लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल, असा आशावादही व्यक्त केला.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. 

किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते.परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12 सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या १५ सप्टेंबर १९९२ च्या परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.       शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 

१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते.

एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.

Maharashtra Talathi Mega Recruitment 2023 for 4644 vacancy

Talathi Bharti 2023 in a different district in Maharashtra  

, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Hingoli, Jalna, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai Suburban, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Osmanabad, Parbhani, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Thane, Wardha, Washim, Yavatmal & Palghar).

जाहिरात क्र.: तलाठी भरती/प्र.क्र./45/2023

Total: 4644 जागा

पदाचे नाव: तलाठी (गट-क)

 पात्रता: कोणत्याही शाखेतील पदवी. 

वयाची अट: 17 जुलै 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/- 

मागासवर्गीय:₹900/-

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 17 जुलै 2023 

परीक्षा:नंतर कळविण्यात येईल.

अधिकृत वेबसाईट: Click Here

जाहिरात : Click Here

Online अर्ज: online application

नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी सुरू राहणार

 सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दस्तनोंदणीत अडचण निर्माण होणार नाही. यापुढे 'नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी' होणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्तनोंदणी करणे शक्य होत नाही. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही दस्तनोंदणी करता यावी, या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई विभागातील (मुंबई शहर, उपनगर), कोकण विभागातील (ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड,

अलिबाग), पुणे विभागातील (सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर), अमरावती विभागातील ( अकोला, अमरावती), नागपूर विभागातील (नागपूर), लातूर विभागातील (लातूर, नांदेड), नाशिक विभागातील (नाशिक, जळगाव), औरंगाबाद विभागातील (औरंगाबाद) जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विखे-पाटील यांनी केले आहे.

महसूल विभाग अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी विखे- पाटील यांनी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. सलोखा योजना, अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध करून देणारे नवीन वाळू धोरण, जमीन मोजणी अशा निर्णयामुळे सेवा सुलभतेने मिळू लागल्या आहेत.

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ 

महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. तलाठीचा सहाय्यक म्हणून करणारा म्हणजेच कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. 

त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.

महाडीबीटीवर मोफत सोलर पंप योजना

नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आणलेली आहे म्हणजेच महाडीबीटीवर अनुसूचित जमातीचे शेतकरी साठी मोफत सोलर पंप योजना करिता आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ही योजना सोलर पंप योजना अनुसूचित जमातीसाठी शंभर टक्के अनुदान आहे.

अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासीचे शेतकरी यांनी महाडीबीटी या साइटवर जाऊन आपले रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचे आहे त्यानंतर आपल्याला अनुसूचित जमाती चे विशेष शेतकरी योजना चे आपल्याला सोलर पंप याचे निवड करून रजिस्ट्रेशन करायचे आहे त्यानंतर त्या नोंदणीचे 23 रुपये किंवा 25 रुपये जी रक्कम आहे ती रक्कम भरावी ची ऑनलाईन किंवा नेट बँकिंग किंवा क्यू आर स्कॅन याच्या मार्फत पैसे भरायचे आहेत तसेच ते झाल्यावर महाडीबीटीवर लॉटरी लागल्यानंतर आपली या योजनेची निवड करण्यात येईल.

सोलर पंप योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत

1.सातबारा उतारा

2.आठ A उतारा 

3.जातीचा दाखला 

4.उत्पन्नाचा दाखला

5. आधार कार्ड

6. मोबाईल न

जमिनीच्या वादावर सलोखा योजना

सलोखा योजना :-

शेतकरी बांधवाना महत्वाचं या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000 आकारून “सलोखा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

सालोखा योजना महाराष्ट्र अटी व शर्ती

सलोखा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीसंदर्भातील प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत दोन वर्षांसाठी लागू असेल. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून.

जर केस शेतजमिनीच्या ताब्याबाबत असेल तर जमिनीचा ताबा किमान 12 वर्षांचा असावा.

ही योजना बिगरशेती, निवासी तसेच व्यावसायिक जमिनींना लागू होणार नाही.

सलोखा योजना लागू होण्यापूर्वीच अशा प्रकरणासाठी शेतकऱ्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरले असल्यास ते परत केले जाणार नाही. केवळ या योजनेतील प्रकरणे मुद्रांक शुल्क सवलतीसाठी पात्र असतील.

जर दोन्ही पक्षांची जमीन याआधीच जमिनीचा तुकडा असल्याचे घोषित केले असेल, तर डीडला प्रमाणित गुटबुकची प्रत जोडून आणि एक्सचेंज डीडची नोंद करून वस्तुस्थितीनुसार नावे बदलता येतील.

सलोखा योजनेचे फायदे

जमिनीवरून मतभेद असलेल्या कुटुंबांमधील जमिनीसंबंधीचा वाद मिटल्यास वाद मिटवला जाईल.

जमिनीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील.

जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबातील कटुता दूर होईल.

अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.

या योजनेंतर्गत सरकारला मुद्रांक शुल्क मिळेल.

या सलोखा योजनेंतर्गत जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास शेतकऱ्यांना लवादाकडे जावे लागणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होईल.

भूमाफियांची घुसखोरी किंवा हस्तक्षेप होणार नाही.

फायदे

FAQ सलोखा योजना महाराष्ट्र

दरम्यान, या योजनेवरून आपल्या मनामध्ये अजूनही मनात संभ्रम किंवा शंका असल्यास आम्ही 20 प्रश्नांच्या माध्यमातून आपल्याला उत्तरे देणार आहोत.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय?

उत्तर :- नाही.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमिन, प्लॉट, घर किंवा दुकान यांचे अदलाबदल दस्त करता येईल काय?

उत्तर :- नाही . सदर योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनाम्याच्या वेळी किती सीमाधारक / चतुःसीमाधारक यांची उपस्थिती व एकमेकांच्या ताब्याबाबत कबुलीजबाब / संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे?

उत्तर :- कमीत कमी दोन सज्ञान व्यक्ती की, ज्या दोन वेगवेगळया गट नंबर / सर्व्हे नंबर मधील अदलाबदल करणाऱ्यांचे चतुःसीमाधारक आहेत, त्यांची पंचनामा नोंदवहीमध्ये संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी स्वाक्षरी असलेला पंचनामा ग्राह्य धरला जाणार नाही.

टीप :- ज्या गट/ सर्व्हे नंबरला एकच गट / सर्व्हे किंवा ज्याचे अदलाबदल होणार तोच गट चतु:सीमाधारक आहे. तेथे चतुःसीमेवर असणारा एकच सज्ञान वहिवाटदार यांची स्वाक्ष पंचनाम्यावर आवश्यक आहे.

प्रश्न:- सलोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे?

उत्तर :- सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- पंचनाम्यावेळी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रत्यक्ष सर्व्हे /गट नंबर स्थळी उपस्थिती आवश्यक आहे काय?

उत्तर :- होय.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे?

उत्तर :- अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे 15 कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- अर्ज करुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दाद न दिल्यास कोणाकडे दाद मागावी लागेल?

उत्तर :- तहसिलदार यांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत काही लोक कदाचित शासनाची फसवणूक करतील. त्यांना आवर कसा घालणार?

उत्तर :- सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीची ताब्याबाबत स्थानिक चौकशी करुन पंचानामा करण्यात येणार असल्याने, शिवाय दस्त निष्पादन हे ऐच्छिक असून त्यावेळी जमीन मालक स्वतः नोंदणीसाठी हजर राहणार असल्याने अशी फसवेगिरी होण्याची शक्यता नाही. तथापि, तसे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीकडून मुद्रांक शुल्काची दंडासह वसूली केली जाईल. शिवाय सदर व्यक्ती खोट्या कथनामुळे संवैधानिक तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाहीस पात्र राहील.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत दस्त नोंदणीकृत करताना एखाद्या खातेदाराने असंमती दाखविल्यास दस्त नोंदणी करता येईल काय?

उत्तर :- नाही. दोन्ही सर्व्हे नंबर / गटातील सर्व सहधारक यांची दस्त नोंदणीस संमती असल्याशिवाय अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.

प्रश्न :- पंचनामा रजिस्टरमध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी किती जणांची लागेल?

उत्तर :- दोघांची सही आवश्यक आहे.

टिप :- एकदा पंचनामा रजिस्टरवर सही झाल्यावर फक्त तलाठी त्यांच्या सहीने सदर रजिस्टरमधून पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत अर्जदारास देतील. सदर प्रत अदलाबदल दस्तासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य असेल.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर दोन्हीही पक्षकारांनी नंतर वादामुळे सदर दस्त रद्द करावयाचा झाल्यास त्यांना सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा मिळेल किंवा कसे?

उत्तर :- नाही. त्यांना कायद्यानुसार दस्त रद्द करण्याबाबत कायदेशीर पध्दतीनुसार सर्वसंमती असेल तरच आवश्यक मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरुन दस्त रद्द करता येईल.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करताना कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतील?

उत्तर :- फक्त साधा अर्ज व त्यात दोन्ही सर्व्हे / गट नंबरचा व चतुःसीमा सर्व्हे / गट नंबरचा उल्लेख आवश्यक आहे.

प्रश्न :- सलोखा योजनेनुसार दुय्यम निबंधक यांचेकडे आदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे?

उत्तर :- सलोखा योजनेंतर्गत नेहमीप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक व नोंदणी फी माफीसाठी विहित नमुन्यातील तलाठी यांचा जावक क्रमांकासह पंचनामा जोडणे आवश्यक राहील. तसेच सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे. अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- अर्जावर दोन्ही अदलाबदल दस्त करु इच्छिणाऱ्या खातेदारांपैकी कमीत कमी किती जणांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे ?

उत्तर :- कोणत्याही एका सज्ञान खातेदाराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- गावातील तंटामुक्त समिती व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांची सलोखा योजनेत काय भुमिका असेल?

उत्तर :- क्षुल्लक कारणांवरुन मिटत असलेला वाद जर वाढत असेल तर दोन्ही पक्षकार तंटामुक्ती समितीची किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची मदत घेऊ शकतात. किंवा गावातील वाद मिटत असतील, तर या योजनेसंबंधाने तंटामुक्ती समिती स्वतःहून पक्षकारांना संपर्क करुन संपूर्ण गावातील अशा प्रकारचे वाद मिटवण्याच्या दृष्टीने कोणावर अन्याय होणार नाही याबाबत चर्चा विनिमय करून प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करतील. जेणेकरून भविष्यात पक्षकारांचे वाद संपुष्टात येऊन गावात सलोखा, सौहार्द व शांतता कायम राहील.

शासन निर्णयानुसार सदर सलोखा योजना यशस्वी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी मुलभूत प्रयत्न करावयाचे आहेत. शेतजमीनीच्या परस्परविरोधी तावे व मालकीबाबतच्या प्रकरणांचा त्या गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधावा. तसेच दर 15 दिवसांनी योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबत व्यक्तिशः आढावा घ्यावा. अदलाबदल दस्ताव्दारे जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढून गावातील सामाजिक सलोखा, सौहार्द व शांतता निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

प्रश्न :- तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी पंचानाम्यासाठी प्रत्यक्ष दोन्ही सर्व्हे नंबरचे ठिकाणी जाणे अत्यावश्यक आहे काय?

उत्तर :- होय.

प्रश्न :- तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी पंचनामा रजिस्टरवर एकाचीच सही चालेल काय?

उत्तर :- नाही. पंचनामा रजिस्टरवर दोघांचीही सही लागेल.

प्रश्न :- मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागातील इतर योजनांना कमी कालावधी असतो. येथे मात्र दोन वर्षाचा कालावधी देण्याचे प्रयोजन काय?

उत्तर :- ही योजना समाजातील अत्यंत संवेदनशिल विषय असलेल्या जमीनीच्या मालकीचा परस्पर विरोधी ताबा याचेशी निगडीत आहे. सदर ताव्याबाबत पिढ्यांपिढ्याचा वाद असल्याने अदलाबदल दस्त करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचा संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, सामंजस्य, साहस व तडजोड वृत्ती इ. गुणांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे पक्षकार यांची मन वळवणे व दस्त नोंदणीसाठी एकमत होणे ह्या गोष्टीला वेळ लागणार असल्याने यासाठी दोन वर्ष मुदत ठेवलेली आहे.

प्रश्न :- पंचनामा नोंदवहीमध्ये चतुःसीमाधारकांची सही आहे. परंतु, अदलाबदल करणारे पक्षकार यांची सही आवश्यक आहे काय?

उत्तर :- आवश्यकता नाही, परंतु ते हजर असतील तर सही करु शकतात. पक्षकारांची सही आवश्यक नाही. कारण त्यांचेपैकी एकाने अर्ज केला म्हणूनच पंचनामा होणार आहे. शिवाय अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी सर्व पक्षकारांची संमती असल्याशिवाय दस्त नोंदविला जाणार नाही.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमधील अदलाबदल होणारी जमीन ही वर्ग दोन प्रकारची असली व तिला सध्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तहसिलदार यांचे लॉक असेल तर तलाठी पंचनामा “परिशिष्ठ ब” झाल्यानंतर सदर दस्तनोंदणीवेळी तहसिलदार यांनी सदर प्रणाली दस्त नोंदणी साठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे काय ?

उत्तर :- होय. सामाजिक सुधारणा योजनेअंतर्गत तलाठी यांनी पंचनामा रजिष्टरवरुन “परिशिष्ठ ब” दिले असल्यास अदलाबदल दस्त नोंदणीसाठी तहसिलदार संगणकीय प्रणाली खुली करुन देती.

हस्तलिखित फेरफार बंद, आता चालणार फक्त digital property card

आता चालणार फक्त डिजिटल मिळकत पत्रिका, हस्तलिखित फेरफार , नक्कल बंद. शासन परिपत्रक जारी.

राज्यातील नगरभूमापन झालेल्या भागात मिळकत पत्रिकांच्या व्यवस्थापनाकरीता ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

तसेच ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) अंतर्गत सर्व नगर भूमापन अधिकारी/उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयात e-PCIS आज्ञावलीचे सहाय्याने ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे.

याचबरोबर १) खरेदी २) बक्षिसपत्र ३) हक्कसोड ४) वाटप ५) भाडेपट्टा ६) बोजा दाखल करणे ७) बोजा उतरवणे च्या नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे ऑनलाईन फेरफार (Auto Trigger Mutation) घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.

डिजीटल स्वाक्षरीत अद्यावत संगणकीकृत मिळकतपत्रिका जनतेसाठी महाभूमि संकेतस्थळावर उपलब्ध होतात. फेरफार प्रक्रियेच्या अनुषंगाने संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज उदा. फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमुना-९ ची नोटीस व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज इत्यादी डिजीटल डेटाबेस आधारित संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास कायदेशिर वैधता देण्यात आली आहे.

digital property card शासन परिपत्रक

डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) कायदेशीर वैधता

या परिपत्रका नुसार शासनाच्या महाभूमि पोर्टलवर https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावरुन व भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध होणारे क्यु आर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, (Digitally Signed Property Card) उतारा तसेच डिजीटल स्वाक्षरीत फेरफार नोंदवही व अनुषंगीक अभिलेख (फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमूना – ९ ची नोटीस, नमूना – १२ ची नोटीस इ.) सर्व कायदेशीर व शासकिय/निमशासकिय कामकाजासाठी वैध राहनार आहेत.

अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकतपत्रिका ( digital property card ) , फेरफार नोंदवहीचा उतारा तसेच e-PCIS आज्ञावलीद्वारे तयार होणारे दस्तऐवज यावर परिरक्षण भूमापक, निमतानदार, नझूल परिरक्षण भूकरमापक, मुख्यालय सहायक अथवा अन्य कोणत्याही अधिका-याची ( शाईची/हस्ताची) स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.

याच बरोबर दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून मिळकत पत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपी प्रमाणीत नक्कलांचे वितरण पूर्णत: बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळकतपत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपीची प्रमाणीत नक्कल दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून देण्यात येणार नाही.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेमार्फत “e PCIS आज्ञावली विकसित करणेत आली आहे. या आज्ञावलीद्वारे नगर भूमापनाकडील फेरफार संगणकाद्वारे ऑनलाईन घेण्यास मान्यता देण्यात येत असून दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून हस्तलिखित फेरफार पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.

या परिपत्रक ची सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख व क्षेत्रीय महसूली व भूमि अभिलेख प्राधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी अशे निर्देश ही देण्यात आले आहेत.

एकत्र कुटुंब पध्दतीत सहहिस्सेदार सदरी ७/१२ Record वर नाव कसे नियमानुसार नोंद करावे

कुटुबांतील प्रमुख व्यक्ती किंवा वडील मयत झाले असता एकत्र कुटुंब पध्दतीत वारस भावंडांची नावे नोंद सहहिस्सेदार म्हणुन जमिन ७/१२ सदरी Record of Rights घेण्यांची कायदेशीर पद्धत:

एकत्र कुटुंब पद्धतीत, एकत्र कुटुंब प्रमुख किंवा कुटयातील मोठा भाऊ, मॅनेजर याचे नाव दाखल करण्याची पद्धत सध्या सर्रास रूढ आहे. व बाकीच्या भावंडाची नावे ७/१२ सदरी अधिकार अभिलेखात  फेरफाराने  नोंदवली जात नाहीत. ती सर्व भावंडांची नावे केवळ वारस तपास फेरफाराचे वारस तपास रजिस्टर यामध्येच नोंद पडुन राहतात. मयत खातेदाराच्या वारसांची नावे हिंदू वारसा कायदयान्वये अगर अन्यधर्मीय कायद्यान्वये वारस रजिस्टरमध्ये नोंदवण्याची तरतुद आहे. वडीलोपार्जित वहीवाटीतील वारसाने सर्व भावंडे, लग्न झालेल्या बहीणी या सर्वांची नावे नोंद होणे वारस तपास रजिस्टर प्रमाणे क्रमपात्र आहे. परंतु हेतुपुरस्सर काही भावंडे, बहीणी यांची नावे नोंद केली जात नाहीत. हा वारस तपास फेरफार चुकीच्या पध्दतीने झाला म्हणुन मुदत मर्यादा कालावधी संपला असला तरी इतर भावंडे, किंवा वारस सहहिस्सेदार सदरी नाव नोंद करण्यासाठी गावकारकुन तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करू शकतात. 

आपले म्हणणे प्राथमिक स्वरुपात लेखी दस्तऐवज आधारे कथन शकतात. सदर सहहिस्सेदार सदरी नाव नोंद होणेकारणे कुटुबांतील भावंडे, खातेदार त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले दस्तैवज, तलाठी व महसुल विभाग येथे नकलेचा अर्ज करुन, माहीती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज RTI-Right to Information Act 2005, महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अर्ज RTS-Right to Service Act 2015 माहीती मिळणेसाठी करून दस्तऐवज प्राप्त करून घेवू शकतो. तसेच जो वारस तपास फेरफार झाला होता त्याच्या फेरफार दस्तऐवज संपूर्ण संचिका तथा मेळाची फाईल(वारस तपास रजिस्टर, सादर केलेले घोषणापत्र, वंशावळी, प्रतिज्ञापत्र, साक्षीदारांचा जबाब, जागेची संपूर्ण माहीती ७/१२, कार्यालयीन शेरा, फेरफार बजावलेल्या नमुना ९ सूचना नोटीसी, हरकतीचे मुद्दे, प्रलंबित फेरफार नोंद, समापन अधिकारी शेरा)

तलाठी, मंडळ अधिकारी कार्यालय तथा उपवास अधिकारी तालुका स्थर- मेहरबान प्रांत साहेब, येथे सहहिस्सेदार सदरी नाव नोंद करण्यासाठी सादर करू शकतो. वारसांमध्ये जमिनीचे वाटप झाले नसले तर कुटुंब कर्त्याचे नाव वारस म्हणून दाखल करावे लागते. 

गाव नमुना सातबारा मध्ये तशी नोंद करावी, वाटप झाले असले तर कब्जा प्रमाणे वारस कब्जेदार यांची नावे नमूद होतात. या वारसांचा कब्जा नसेल अशा वारसांची नावे सातबारा सदरी इतर हक्कात नमूद केली जातात. वारसांमध्ये तक्रार असेल तर ती वारस रजिस्टरमध्ये नोंद घेतली जाते. तक्रारी रजिस्टरमध्ये नोंद ठेवली जात नाही. त्यावर प्रत्यक्ष कब्जा कोणाचा आहे याची चौकशी करून तहसीलदार आवश्यक ते आदेश देतात. खातेदार मयत झाल्यावर हक्क नोंदीमध्ये त्यांच्या वारसांची नावे लागत नाहीत अशी तक्रार कायम असते. नियमाला धरून विचार केला तर खातेदार मयत झाल्यावर त्याच्या वारसांना हक्क प्राप्त होतो. त्या सर्व वारसांनी किंवा त्यापैकी कोणी एकाने तलाठ्याकडे तोंडी अगर लेखी वर्दी दिली पाहिजे. वारस वर्दी देत नाहीत म्हणून या नोंदी होत नाहीत अशा तलाठ्यांच्या नेहमी तक्रारी असतात, खातेदार याबाबतीत उदासीन आहेत असेही नेहमी सांगितले जाते.  ग्रामीण भागातील निरक्षरता आणि मागासलेपणा विचारात घेतला तर खातेदाराकडून स्वतःहून तोंडी व लेखी वर्दी दिली जाईल ही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे त्यांना त्यासाठी कोणीतरी उपयुक्त करणे, त्यांच्याकडून माहिती घेऊन वर्दी तयार करून घेऊन त्यावर त्यांची सही अगर अंगठा घेणे आवश्यक ठरते. जे खातेदार जागृत आहेत ते खातेदार वारसांची वर्दी द्यायला जातात तेव्हा तलाठी वर्दी द्यायला टाळाटाळ करतात अशी काही खातेदारांची तक्रार असते.

एकूण काय वारस फेरफार होत नाहीत ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारत नाही. रेव्हेन्यू मॅन्युअल प्रमाणे वारस फेरफार नोंद ठेवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने तलाठ्यांनी यांचेवर  टाकण्यात आली होती. गावी जन्म मृत्यू रजिस्टर म्हणजे पूर्वीचा गाव नमुना १४ ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यांची होती, या रजिस्टरमध्ये नोंदलेल्या मृतांपैकी कोण खातेदार आहेत हे पाहून त्यांच्या वारस नोंदी चौकशी करून नोंद करणे क्रमपात्र आहे. त्यांना शक्‍य होत नाहीत असेही कळते तसेच या रजिस्टर चा तसा उपयोग कशासाठी करतात की नाहीत ते तपासणी अधिकाऱ्यांनी पाहणे हा एक त्याचा तपासणीचा भाग होता. आता जन्म-मृत्यूची नोंद ग्रामपंचायत मध्ये करणे ग्रामसेवक ठरवतात त्याप्रमाणे त्यामुळे त्यातील मृतांचा नोंदविलेला उपयोग

तलाठी करून घेत नाहीत. ग्रामसेवक व तलाठी यांचे जसे असायला पाहिजे तसे सहकार्य एकमेकांना नसते तेव्हा निदान मृत्यूच्या नोंदीचा मासिक उतारा तलाठ्याकडे पाठविला जाण्याची योग्य ती तरतूद करण्याची द्यावी किंवा त्यांनी दर महिन्यात संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन दरमहा मृत्यूची नोंदीचा उतारा घेऊन येणे हा त्यांच्या कामाचा भाग बनणे आवश्यक आहे. म्हणजे मेलेल्या खातेदारांची योग्य ती पुढील चौकशी करून वारसांची वर्दी तलाठी वेळच्यावेळी करून घेऊ शकतात. रिव्हेन्यु मॅन्युअल मध्ये केलेल्या मार्गदर्शक या प्रमाणे गावी तपासणी अधिकाऱ्यांनी फेरफार तपासण्यासाठी किंवा गाव तपासणीसाठी भेट दिली की त्याच वेळी गाव नमुना ८ खातेदारांच्या खातेवही अनुक्रमणिका त्यावेळी जमलेल्या गावक-यांना वाचून कोण कोण खातेदार मयत झाले हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

या स्थानिक चौकशीत समजून आलेले बदल लक्षात घेऊन तलाठ्याने मयत खातेदाराचे वारसांना बोलावून घेणे चौकशी करून वारस फेरफार नोंद अधिकार अभिलेखात नोंद केले पाहिजे. महसूल नियमपुस्तिका खंड ४ मध्ये अशी काही कार्यपद्धती नेमून दिलेली नसली तरी पूर्वीची कार्यपद्धती महसूल अधिकारी व तलाठी यांनी अनुसरावी अशी शासनाकडे अपेक्षा आहे. परंतु अलीकडील दोन शतकात महसूल खात्यामध्ये कामात भरमसाठ वाढ झाल्याने महसूल खात्याचे अधिकारी तपासणीसाठी गावी भेट देतात असे नाही. भेट दिली तर ती नावालाच असते, पूर्वीसारखे रात्रीचे मुक्काम नसतात महसूल अधिकारी यांना म्हणजे खातेदाराला ही आता जमत नाही. दोन-तीन  दलाल सेवेकरी फक्त पुढे पुढे करणारे असतात. महसूल अधिकारी गाव नमुना ११ मधील आदेश कधी काढत नाहीत व तलाठी नमुना १२ मधील नोटीस काढत नाहीत. तेव्हा इतर संबंधित लोकांना देखील भेटीच्या वेळी तिचे जमण्याची सूचना करता येत नाहीत. वास्तविक पुर्वापार गावकागदी या जागेलाच 'चावडी' म्हणावे असे गणित आहे. तेव्हा खातेदार जमून खातेदार वहीत अनुक्रमाणिका वाचून दाखवून हक्काबद्दल शोधून काढण्याची पद्धत जवळजवळ बंद झाली आहे. शिवाय जमीन सुधार कायद्याने अंमलबजावणीने आणि जमीन विभागणी मुळे गाव खात्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा इतकी वाढली आहे की आता ही पद्धत कितपत योग्य ठरेल याची शंकाच आहे. तरीदेखील महसूल अधिकाऱ्यांनी गावी भेट देण्यापूर्वी नमुना ११ चे आदेश त्यांना देऊन तलाठी नमुना बारा मधील नोटिसा काढून भेटीच्या वेळी जमलेल्या खातेदाराकडून खातेवही अनुक्रमणिका च्या आधारे खातेबदल शोधून काढून तलाठी यांचे कडून आदेश नोंद करून घेतल्या तर हा प्रश्नच उरणार नाही. हा सदोष कार्यपद्धतीमुळे परिणाम भोगावा लागतो तो हजारो संख्येने असलेल्या मध्यम अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना. कारण त्यांचे खात्यात वारस तपास होत नाहीत.

गावी त्यांच्या आजोबांची नावे खाते असल्याने असंख्य उदाहरणे गावी पाहायला मिळतात. या असंख्य गरीब खातेदारांना वारस तपास करण्यास त्यांना रस नसतो. कारण उघड आहे त्यात म्हणण्याजोगे लाभ नसतो. जेव्हा  तिस-या पिढीतल्या वारसांना शासनाच्या गाव विकास योजनेखाली कर्ज काढणे वगैरेंसाठी खाते उतारा लागतो तेव्हा त्यांची नावे तो मिळत नाही तेव्हा त्यांची मोठी पंचाईत होते. तेव्हा या बदललेल्या परिस्थितीमुळे खातेदारांनी वारस म्हणून नावे लिहून घेण्यासाठी लेखी वर्दी देणे आवश्यक आहे. एकत्र कुटुंबे ग्रामीण भागात अजूनही आहेत ही कुटुंबे फुटू नयेत अशी तीव्र भावना असते. भांडण-तंटे झाले तरी सर्वांनी एकत्र राहण्याची धडपड सर्वांची असते. याच भावनेतून जमिनीचा खातेदार म्हणून एकत्र कुटुंब पद्धतीत, एकत्र कुटुंब पद्धती मॅनेजर याचे नाव दाखल करण्याची पद्धत सध्या सर्रास रूढ आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ह्या बदलत्या काळात प्रत्येकाने स्वतंत्र उत्पन्नाचा महत्त्व देणाऱ्या अशा नव्या आर्थिक रचनेत एकत्र कुटुंबे टिकून राहतील असे नाही. तेव्हा या बदलत्या काळात जमीन विभागणी करून न घेता एकत्र कुटुंबात राहूनही खातेदार मयत झाला तर जेवढे वारसदार असतील त्या सर्वांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल करण्यासाठी वर्दी देणे जास्त योग्य ठरते. त्यामुळे पुढे होणारी भांडणे व कटकटी थोड्याफार प्रमाणात कमी होतात. एकत्र कुटुंब पद्धती प्रमाणे नावे जमीन झाली की त्यांचे नाव कब्जेदार म्हणून दाखविण्यात येते. इतर वारस यांची नावे खरे म्हणजे इतर हक्क सदरी दाखविणे आवश्यक असते पण तलाठी याबाबतीत हयगय करतात. व तशी ती दाखवत नाहीत एकत्र कुटुंब पद्धती प्रमाणे नाव चढवण्याची वर्दी दिली असते त्यावेळी एकत्र कुटुंब प्रमुख आणि इतर वारसा हक्काची काळजी घ्यावी. इतर हक्क सदरी सर्व हिस्सेदार यांची नावे दाखल करणे इतर वारस सहहिस्सेदार 

आणि त्यांच्या वारसांची हितसंबंध करण्यासाठी ही काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

केवळ एकत्र कुटुंब प्रमुखाचे नाव हक्क नोंद करण्यासाठी दाखल झाले इतर हक्क सदरी इतर वारस नोंद नसेल तर खाली नमूद केले धोके संभवतात,

१)कब्जेदार सदरी ज्याचे नाव एकत्र कुटुंब प्रमुख म्हणून आहे तो इतर हक्क क्षेत्रांची नावे नाहीत याचा फायदा घेऊन त्या जमिनीची विक्री परस्पर करतो. विक्री रकमेचा कोणताच भाग घेता येत नाही इतर वारस हे  नोकरीनिमित्त बाहेरगावी शहरात असल्यास त्यांच्या वडीलोपार्जित जमीनी एकत्र कुटुंब प्रमुख परस्पर विकतात आणि विक्री रक्कम स्वताकडे घेतात. त्या विक्रीची माहिती कळल्यास कुटुंबातील भानगड कोर्टात जाऊ नये म्हणून आपापसात मिटवली जाते. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

२) एकत्र कुटुंब प्रमुखाचे नाव जमीन हक्क नोंदी दाखल झाली व त्यांच्या आयुष्यात त्यांचे नाव राहिले की तो मयत झाल्यावर त्यांच्या एकाच्या फक्त वारसांचे नावे जमिनीस कब्जेदार म्हणून लावण्यास वर्दी दिली जाते. इतर हिस्सेदार व त्यांच्या वारसांना विचार बहुदा केला ही जात नाही. मयत एकत्र कुटुंब त्यांच्या वारसांना इतर नावे कब्जेदार म्हणून दाखल होतात हे इतरांच्या फायद्याचे नाही. इतर हक्क सदरी इतर वारसांची नावे नसल्याने त्यांना त्यावर ती नोटीस दिल्या जात नाहीत. तेव्हा त्यांना त्या हक्क बदलाचा हरकत घेण्याचे कळत नाही व संधीही मिळत नाही. ब-याच  वेळा हा बदल त्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून केला जातो. कब्जेदार सदरी एकत्र कुटुंब प्रमुख ही दोन असली तरी तलाठी व प्रमाण अधिकारी मयत एकत्र कुटुंब प्रमुख खातेदाराच्या हक्क नोंदी मध्ये नाव दाखल झाले त्या संबंधित जुनी वीस पंचवीस वर्षांपूर्वीची किंवा त्याही आधी ची वारस प्रकरणाची नोंद वही गाव नमुना  शोधून इतर वारसदार कोण आहेत हे पाण्याची काळजी घेत नाही. त्यात त्यांना रस असतो अर्थात वरील प्रमाणे मयत एकत्र कुटुंब प्रमुखाचे नाव वारसांची नावे कब्जेदार म्हणून दाखल होतात. इतर वारस हिस्सेदार व त्यांचे वारस मुले मुली आपल्या हक्काचा पारखी होतात. 

जर कोणी अभ्यासू  वारसदार असेल तर कटकटी भानगडी सुरू होतात, जमिनीबाबत च्या या कौटुंबिक भांडणाचा मग चुकीची पद्धत अवलंबिली जाते. आणि प्रत्येक गावातील शेतकरी दाखला नसलेला, ७/१२ अधिकार अभिलेखात Record of Rights नाव नोंद नसलेला शेतकरी कायदेशीर भोगवटाधारक वारसाने सहहिस्सेदार सदरी अधिकार अभिलेखातील ७/१२ उता-यावर नाव नोंद होणेकारणे महसुल परिपत्रके, तलाठी कार्यालय, मंडळ अधिकारी कार्यालय, मा. तहसीलदार न्यायालय, मेहरबान उपविभागीय अधिकारी न्यायालय, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसुल मंत्रालय यांच्याकडे दाद मागायला पायरी चढावी लागते.

निर्णायक:

वडीलोपार्जित जमीनीवर ७/१२ सदरी अधिकार अभिलेखात नाव नोंद नाही म्हणजे आपण जागेचे मालक नाही असे नाही व फक्त एकाच मुळपुरुषाचे नाव Record of Rights वर आहे म्हणुन मीच एकटा मालक असेही नाही.

वडीलोपार्जित वहीवाटीतील जमीनीवर आपण केव्हाही दस्तैवज आधारे हक्क अधिकार अभिलेखात नोंद करू शकतो.

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही.

तहसीलदारांकडे जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार अर्ज करा.

तहसीलदार सर्वांना नोटिसा पाठवून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करून जमीन वाटपाचा आदेश काढतील.

तलाठ्याला निःशुल्क अंमलबजावणी करावीच लागेल.

आता वडिलोपार्जित जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही!

बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कर आणि स्टॅम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते.

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा ७/१२ उताऱ्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत.

त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.

होते काय?

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे.

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा

या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घ्यावा!

कशे करुन घ्यावे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी पत्र...

मित्रांनो सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी  पत्र कशे करावे, खर्च किती येतो, नोंदणी करावी लागते का आणि याबद्दलच आतापण आज या लेखातून माहिती घेणार आहोत.

जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देण्याची प्रक्रिया. हि प्रक्रिया तीन पध्धतीने पार पाडता येते.

 

• महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप जमीन वाटणी

• दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

• दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

मात्र या तिन्हीे प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम 1947 च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा करता येत नाही.

वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदारांमध्येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.

वाटप तोंडी केले जाऊ शकते. परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्यामध्ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुढे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही ( संदर्भ - ए.आय.आर.1988 सर्वोच्च न्यायालय, 881 ).

याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हाणून कायदेशीर मान्यता नाही.

मित्रांनो मुळात जमिनीचे वाटप हे जमिनीचे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते, ज्यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतो. त्यामुळे त्यात त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.

श्री अरविंद देशपांडे यांच्या नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. 2815/2003 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्ती करु नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. ( GR लिंक शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-07/2014/ प्र.क्र. 130/ज-1, दिनांक 16 जुलै 2014 )

→ वाटणी पत्राचा पहिला प्रकार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप 

हे वाटप महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.

एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे अथवा वडिलांकडून मुलीकडे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हा भरावा लागत होता तसेच मित्रांनो आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होता जमीन हस्तांतरण करत असताना आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

आता फक्त 100 रुपयाचे जमीन हस्तांतरणाचे वाटणीपत्र आता करता येणार आहे त्यासाठी शासनाकडून या आधी एक परिपत्रक काढण्यात आले होते.

परिपत्रक link

वाटणी पत्र नमुना pdf

वाटणीपत्र अर्जाचा नमुना pdf

→ वाटणी पत्राचा दुसरा प्रकार दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

 

दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टॅंप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.

→ वाटणी पत्राचा तिसरा प्रकार   

सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते. वादी, प्रतिवादी आपापली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. 

त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात. यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.

गावठाण लगतच्या जमिनीला NA करण्याची गरज नाही !

महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी, सर्व तहसील कार्यालयांना सूचना

राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारे एक महत्त्वपूर्ण असे परिपत्रक १३ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आलेले आहे, ज्याच्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

Gaothan expansion संदर्भातील या परिपत्रकानुसार गावठाण हद्दी पासून दोनशे मीटरच्या आतील ज्या जमिनी आहेत आशा जमीन मालकांना बिनशेती जमीन वापरासाठी आता NA ची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

या अनुषंगाने ही ( Gaothan Expansion )प्रक्रिया पार पाडण्याच्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे सह सचिव श्रियुक्त रमेश चव्हाण यांनी एक परिपत्रक काढून यासंधर्भात सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

महाराष्ट्र सन २०१७ मध्ये जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 42 मध्ये ब क आणि ड हे कलम समाविष्ट केल्यानंतर NA करण्याच्या परवानगीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.

 NA परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

कलम ४२ ‘ड’मधील तरतुदीनुसार त्या जागे करिता रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतरणकर, अकृषिक आकारणी व नजराणा व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती दिल्यानंतर तहसीलदार कार्यालय कडून एक सनद दिली जाईल, आणि ही सनद अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, करावयाच्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत.

Gaothan expansion च्या या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२(ड) या नियमन्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एक सारखे कार्यपद्धती होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व महसुली प्रधान अधिकारी व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

या परिपत्रकातील पहिल्या सुचने नुसार

१) महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारित तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्व महसुली प्राधिकारी व अधिकारी यांणि अंतिम विकास योजना/ प्रारूप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हदीपासून २०० मीटरचा परिधीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीचे गट नंबर / स.न. दर्शविणा याद्या तयार तयार करण्यात याव्यात. तसेच, सदर यादीतील पूर्वीचे जे ग. नं./ स.न. अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या स. न./ ग. नं. ची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी अशी सूचना देण्यात आली आहे.

यानंतर यानुसार, संबंधित जमीन धारकांना मानव अकृषीक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व व रुपांतरण करण्याबाबतचे चलन पाठवावे यादी तयार करताना ज्या भोगवटदार जमिनी वर्ग २ (Bhogvatdar varg 2 ) आहेत त्या जमीनीच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेतली आहे की नाही याची तपासणी करावी प्रकरणी शासनाचा नजराना भरलेला आहे की नाही याची खात्री करावी आणि जर जमिनी वर्ग दोन च्या असतील तर त्या जमिनीचा जो नजराना असेल तो त्या शेतकऱ्याला भरण्यासाठी सांगावे अशे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याच प्रमाणे ज्या जमिनी संदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरू आहेत अशा भूधारकांना नोटीस काढण्यात येऊ नये प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी सदर मिळकतीचे स्थळ निरीक्षण करूनच या नोटीस काढण्यात यावेत, अशा सूचना ही यात देण्यात आल्या आहेत.

एकंदरीत या परिपत्रक नुसार गावठाणाच्या कलम 122 खालील घोषित हद्दीपासून दोनशे मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी वाणिज्य व जे इतर अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनींना अकृषिक आकारणी च्या आदेश लागू करण्यापुरते हे ( Gaothan Expansion )पत्रक मर्यादित आहे इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश या ठिकाणी लागू राहतील अशे ही नमूद करण्यात आले आहे.

Gaothan expension अंतर्गत या जमिनीच्या वापराचा परवाना घेण्यासाठी भरावे लागणार कर

उद्दहरणार्थ मौजे रामनगर, ता. पुणे, जि. पुणे येथील सर्व्‍हे नंबर १००, क्षेत्र ०.१० हे. आर साठी रामराव पाटील यांना अकृषिक वापराचा परवाना घ्यायचा आहे. ते भोगवटादार वर्ग-१ खातेदार आहेत.

महसूल कायदयातील तरतुदीनुसार वर्ग १ मधील गावांसाठी प्रचलित अकृषीक आकारणीचा दर ०.१० पैसे प्रति चौ. मीटर तर वर्ग २ गावासाठी ०.०५ प्रति चौ. मीटर असा आहे.

आता वरील मिळकतीच्‍या अकृषिक आकारणीची गणना केली तर ती खालील प्रमाणे होईल.

०.१० हे.आर = १००० चौरस मीटर
१००० चौरस मिटर गुणिले अकृषिक आकारणीचा दर ०.१० पैसे = १०० रुपये इतका आकार होईल

आकार + स्‍थानिक उपकर = वार्षिक आकारणी यामध्ये ऐन + सातपट जि.प. उपकर + ऐन = ग्रा.प.उपकर होतो.

रु. १०० + रु.७०० + रु. १०० = रु. ९०० वार्षिक आकारणी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४७ अ नुसार परिवर्तन कर / रुपांतरण कर हा आकारणीच्‍या पाचपटी पर्यंत आकाराला जातो अर्थात रु. १०० x ५ = रु. ५०० इतका हा कर होईल.

यानुसार आपनास ०.१० हे. आर अर्थात १००० चौरस मीटरसाठी क्षेत्रासाठी एकूण रु. ९०० वार्षीक आकारणी + रु. ५०० परिर्वतन कर / रुपांतरण कर अशे एकूण रु. १४०० कर स्वरूपात निश्चित करण्‍यात येतील.

हा कर याचबरोबर इतर काही सरकारी बाकी किंव्हा कर असतील तर ते कर भरून त्याची पावती विहित नमुन्यातील अर्ज सोबत सादर केल्यास आपणास तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून एक सनद दिली जाईल.

अर्ज नमुना PDF Gaothan expansion scheme application PDF

अर्ज नमुण्यासाठी येथे क्लिक करा

रेशनकार्ड विषयी सविस्तर माहिती

Ration Card Benefits in Maharashtra in Marathi 

भारत सरकारच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील (गरीब) कुटूंबांना सवलतीच्या दराने धान्य पुरविण्याची योजना राज्यात दिनांक 1 जून, 1997 पासून सुरु करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटूंबांना प्रति कुटूंब दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करुन दिले जात होते. नंतर धान्याच्या प्रमाणामध्ये दिनांक 1 एप्रिल, 2000 पासून वाढ करुन प्रति कुटूंब दरमहा 20 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जात होते. त्यानंतर दि. 1 एप्रिल, 2002 पासून दारिद्रयरेषेखालील म्हणजे Yellow (BPL) शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य (गहू व तांदूळ) व Orange (APL) शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह 15 किलो धान्य (तांदूळ व गहू) देण्यात येत होते.

 

नंतर 1 फेब्रुवारी, 2014 ला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट व प्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले असून अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.

Distribution	Qty (Kg)	Rate (Rs)
AAY
Commodity	Per Card	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	20	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	15	3.0
Rice-PMGKAY	15	Free
Sugar	1	20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	20	2.0
NPH
Commodity	Per Unit	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	3	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	2	3.0
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	3	2.0
PHH
Commodity	Per Unit	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	3	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	2	3.0
Rice-PMGKAY	2	Free
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0

रेशन कार्ड  सरकारने दिलेला एक राहण्याचा अधिकृत पुरावा आहे. महाराष्ट्र सह सगळीकडे तीन प्रकारचे रेशन कार्ड दिले जाते.

1.AAY ( पांढरे रेशन कार्ड ) White – जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली मोडत नाहीत त्याच्यासाठी AAY रेशन कार्ड देण्यात आले आहे.

2.BPL  ( पिवळे रेशन कार्ड ) Yellow –  जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली म्हणजेच खूप गरीब असतात त्यांसाठी BPL रेशन कार्ड  देण्यात आले आहे.

3.APL  ( केसरी रेशन कार्ड ) Orange – जे लोक दारिद्र्य रेषे वाल्यांन पेक्षा परस्तीती चांगली असते त्यानसाठी APL रेशन कार्ड देण्यात आले आहे.

वस्तूचे नांव	अंत्योदय	बीपीएल	प्राधान्य कुटुंब
तांदूळ	३.००	—	३.००
गहू	२.००	—	२.००
भरड धान्य	१.००	—	१.००
साखर	२०.००	—	—

 

Orange Ration Card Benefits in Maharashtra in Marathi

APL
Commodity	Per Unit	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	4	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	1	3.0
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	4	2.0
APL WHITE
Commodity	Per card	Per Kg
Channa Dal	1	45.0
Coarse Grain	4	1.0
Jwari	1	1.0
K Oil	10	24.5
Maize	1	1.0
Poil	1	41.0
Rice	1	3.0
Sugar		20.0
Toor Dal	1	55.0
Urad Dal	1	55.0
Wheat	4	2.0