बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना विविध बाबी करिता अनुदान देणारी एक महत्वाची योजना

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.4 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1,00,000), इनवेल बोअरींग (रु.40 हजार), पंप संच (रु.40 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.20 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.2 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.97 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.47 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.40 हजार), परसबाग (रु.5000), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. 

पात्रता

लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.

उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

 लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.

आवश्यक कागदपत्रे

नवीन विहीर 

1) जातीचा वैध दाखला

2) 7/12 व 8-अ चा उतारा

3) उत्पन्नाचा दाखला

4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

6) तलाठी यांचेकडील दाखला - सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.

7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.

8) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).

11) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

12) ग्रामसभेचा ठराव.

जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता:

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.

2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

4) ग्रामसभेचा ठराव.

5) तलाठी यांचेकडील दाखला - एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.

6) लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).

7) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

8) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

9) ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)

10) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.

11) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

12) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता:

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.

2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

4) तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)

5) ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी

6) शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

7) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)

8) विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र

9) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

फळपिक विमा योजना

नैसर्ग‍िक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थ‍ितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे. 

प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते.

राज्यात 01 Oct पासून विविध फळपिकांचा मृगबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

काय आहे फळपिक विमा योजना जाणून घेऊ !

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ ह्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते.

अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०: ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. 

जास्तीत जास्त शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. 

अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंब, डाळिंब व द्राक्ष) केवळ उत्पादनाक्षम फळबागानांच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.

अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे

यासाठी या योजनेत अधिसूचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय वर्षे ठरविण्यात आले आहे. यात पेरू-३, चिकू-५, संत्रा-३, मोसंबी-३, डाळिंब-२, लिबू-४, द्राक्ष-२, आंबा-५, काजू-५, सिताफळ-३ वय वर्ष उत्पादनक्षम वय ठरविण्यात आले आहे.

हे विमा संरक्षण देतांना कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जास्त तापमान, आर्द्रता यानुसार विमा संरक्षण कालावधीची विभागणी करून विमा संरक्षण दिले जाते.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2024 साठी पिक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे बरोबरच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा. 

महाराष्ट्रासाठी 

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी : 

अहमदनगर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार

एचडीएपसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स : 

बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली वर्धा, ठाणे, हिंगोली, सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर

भारतीय कृषी विमा कंपनी : 

रायगड, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद