माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology)

 

पोस्ट ऑफिस भरती 2023 ! ऑनलाइन अर्ज सुरु! Indian Post GDS Recruitment 2023

India Post GDS Notification 2023

Here we give the complete details of Tapal Vibhag Bharti 2023. Educational qualification of posts, Age Limit, Jobs Location, Experience details, how to apply for the posts, where to apply for the posts, last date, important link etc., Candidates go through the complete details before applying the posts. We daily ads the news jobs details on our website telegram channel. So join our Telegram channel for the latest updates.

India Post GDS Vacancy 2023 Details
⚠️Recruitment Name :	Department of Posts
🔢Number of Vacancies :	40889 Posts
👉Name of Post :	Gramin Dak Sevak (GDS), Branch Postmaster (BPM), and Assistant Branch Postmaster (ABPM).
🌐Job Location :	All Over
💰Pay-Scale :	BPM- Rs.12,000/- -29,380/- ABPM/Dak Sevak-Rs.10,000/- -24,470/-
🔗Application Mode :	Online Application Form
🎯Age Criteria :	Minimum age:18 years (ii). Maximum age:40 years. (iii). Age will be determined as on the last date of submission of application as per notification.
India Postal Department Recruitment 2023 Vacancy Details
1.  Gramin Dak Sevaks (GDS)	40889 Posts

India Postal Circle GDS Vacancy 2023- Eligibility Criteria for above posts

 For Gramin Dak Sevaks (GDS)

(a) Secondary School Examination pass certificate of 10th standard having passed in Mathematics and English (having been studied as compulsory or elective subjects) conducted by any recognized Board of School Education by the Government of India/State Governments/

Union Territories in India shall be a mandatory educational qualification for all approved categories of GDS.

Application Fees Details

 For Open Category Candidates 

Rs. 100

 For Reserve Category Candidates 

No Fees

⏰ All Important Dates of Indian Post GDS Jobs 2023

Important Link of Indian Postal Circle GDS Recruitment 2023

🌐OFFICIAL WEBSITE

👉APPLY ONLINE

PDF  ADVERTISEMENT

 

 

 

---

 

Indian Postal Circle Bharti 2023 

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनाचे नविन नोंदणी व E-KYC सुरु

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) फेब्रुवारी २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील माार्च-२०२३या कालावधीचा लाभ प्राप्त होण्यापुर्वी e- KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असुन सदर e- KYC प्रमाणीकरण  करणे आवश्यक आहे.

यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना e- KYC करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे OTP किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) https;//pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner मधील e- KYC या टॅब व्दारे किंok पी.एम. किसान ॲपव्दारे OTP व्दारे लाभार्थीना स्वत: e- KYC प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर e- KYC प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पध्दतीने करता येईल. केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर बायोमॅट्रिक पध्दतीने e- KYC प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रती लाभार्थी प्रती बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण दर मात्र निश्चित करण्यात आला आहे.

br>

तरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी  आपले e- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. 

पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस मंजूरी

केंद्र शासनाने सन 2021-22 या वर्षापासून पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस National Live Stock Mission 2022 मंजूरी प्रदान केली असल्याचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह पशुसंवर्धन आयुक्त, पूणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

या योजनेंतर्गत शेळी- मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियांनांतर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनांकरीता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध्‍ करुन देण्यात येणार आहे. 

अनुदानाची अधिकता मर्यादा शेळी- मेंढी पालनाकरीता रु. 50 लक्ष, कुक्कुट पालनाकरीता रु. 25 लक्ष, वराह पालनाकरीता रु. 30 लक्ष आणि पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी रु. 50 लक्ष अशी आहे. प्रकल्पाकरीता स्वहिस्सा व्यतिरीक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे उपलब्ध्‍ करुन घ्यावयाचा आहे.

या योजनेचा लाभ व्यक्तीगत व्यवसायिक, स्वंय सहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, सहकारी दुध उत्पादक संस्था, सह जोखिम गट (जेएलजी), सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्टअप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.

  या प्रकल्पाकरीता स्वहिस्स्सा व्यतिरिक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करून घ्यावयाचा आहे

. 

        अर्ज सादर करताना 

सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), 

पॅनकार्ड, 

आधार कार्ड, 

रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र, 

वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र, 

अनुभवाचे प्रमाणपत्र,

वार्षिक लेखामेळ,

आयकर रिटर्न, 

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, 

जमिनीचे कागदपत्र, 

बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,   

जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

       सदर योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना, अर्जाचा नमूना इत्यादी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळ https://www.nIm.udyamimitra.in यावर उलब्ध्‍ आहे.

       राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनाची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. योजनेचे नाव, अनुदानाची टक्केवारी केद्र शासन / राज्य शासन, केद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा (रुपये लक्ष) व शेरा पूढील प्रमाणे आहे.

पशुधन व कुक्कुट वंश सुधारणा उपअभियान- 

ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन- 50 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 25 लक्ष , कमीत कमी 1000 अंडयावरील (लो इनपुट तंत्रज्ञान) कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना, 

ग्रामीण शेळी मेंढी पालनातुन प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50 लक्ष , 500 मादी अधिक 25 नर शेळया मेंढयांच्या गटाची स्थापना करणे, 

विभागीय शेळी व मेंढीच्या विर्यमात्रा निर्मितीची स्थापना- केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-400.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष, 

अनुवंशिक सुधारणेतुन उत्पादनात वाढ. राज्य शेळी मेंढी विर्यपेढीची स्थापना केंद्र शासन -100 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-10 लक्ष , 

शेळयांमध्ये गोठीत विर्य वापरुन कृत्रिम रेतनाचे तंत्रज्ञान वृध्दिंगत करणे

शेळी मेंढीमधील कृत्रिम रेतन वृध्दिगंत करणे केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष 4200/- प्रती केंद्र, 

कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. शेळी मेंढींच्या वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे, केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, 

कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीचे विर्य वापरुन शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. वराहपालनाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 30.00 लक्ष 100 मादी अधिक 25 नर, 

वराह विर्य प्रयोगशाळेची स्थापना केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 150.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष, 

वीर्य प्रयोगशाळा बांधणे तसेच मातृ नर गट राखणे व इतर खर्च जसे औषधे आणि वापरायोग्य वस्तु. 

वराह वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे केंद्र शासन -60 टक्के , राज्य शासन-40 टक्के, विदेशी उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेचा प्रजातीचा वापर करुन देशी वराह जातीचे उत्पादन वाढविणे.

पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियान

गुणवत्ता पुर्ण वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता अनुदान केंद्र शासन-100 %, प्रतिकिलो उत्पादनासाठी अनुदान, 

मुलभुत बियाणे रु. 250/- पायाभुत बियाणे रुपये 150/- प्रमाणित बियाणे रुपये 100/- पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास केद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50.00, मुरघास बेल निर्मिती, वैरण विटा निर्मिती, टी.एम.आर. निर्मिती करीता दोन टप्प्यांमध्ये SIDBI मार्फत अनुदान.

नाविन्यपूर्ण संशोधन व विस्तार उपअभियान

नाविन्यपूर्ण उपक्रम, संशोधन व विकास केंद्र शासन -100 टक्के, विस्तार उपक्रम केंद्र शासन -60 टकके , राज्य शासन-40 टक्के, बी.पीएल/ अनु. जाती / अनु. जमाती केंद्र शासन -40 टक्के, राज्य शासन-30 टक्के, एपीएल केंद्र शासन-25 टक्के राज्य शासन-25 टक्के , उर्वरीत हिस्सा पशुपालकाने भरावयाचा आहे. प्रती पशुपालक पाच पशुधन घटक मर्यादेपर्यंत लाभ अनुज्ञेय आहे.

रूफटॉप सोलर योजना solar rooftop online application

रूफटॉप सोलर योजना किती मिळते सबसिडी

रूफटॉप सोलर योजनेसाठी जी सबसिडी दिली जाते ती प्लांट वर आधारित असते. खालील टेबल बघितल्यास तुम्हाला सिबसिडीचे स्वरूप अगदी चांगल्या प्रकारे समजू शकते.

प्लांट क्षमता मिळणारे अनुदान

३ किलोवॅट पर्यंत १४५८८ प्रती किलोवॅट

३ किलोवॅटच्या पुढे पण १० किलोवॅटच्या आत पहिल्या तीन किलोवॅटसाठी १४५८८ प्रती किलोवॅट त्यानंतरच्या किलोवॅटसाठी ७२९४ प्रती किलोवॅट.

१० किलोवॅटच्या पुढील प्लांटसाठी ९४८२२ फिक्स अनुदान

तुम्ही खाजगी विक्रेत्याकडून रूफटॉप सोलर प्लांट लावू शकता आणि वरील प्रमाणे अनुदान मिळवू शकता. अट मात्र अशी आहे कि जो रूफटॉप सोलर विक्रेता आहे तो DISCOM मध्ये नोंदणीकृत असायला हवा.

रूफटॉप सोलर प्लांट लावण्यासाठी विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यामध्ये करार करणे आवश्यक आहे. हा करार ५० रुपयांच्या बॉंड पेपरवर करवा लागतो.

योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे.

तुम्हाला जर रूफटॉप सोलर प्लांट उभारायचा असेल तर त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा लागतो या संदर्भात तर आपण माहिती जाणून घेतली आहे. आता जाणून घेवूयात कि यासाठी कागदपत्रे कोणकोणती लागतात.

DISCOM कडून ऑनलाइन पूर्णता अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदाराला सबसिडी/CFA दावा करण्यासाठी खालील कागदपत्रे

• लाभार्थीचे नाव

• खाते क्रमांक

• बँकेचे नाव

• IFS कोड

• रद्द केलेल्या चेकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करायची आहे.

योजनेचे नाव रूफटॉप सोलर योजना

योजना कोण राबविते केंद्र सरकार

सबसिडी किती मिळणार प्रती किलोवॅटनुसार

अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन

अर्ज करण्याची वेबसाईट https://solarrooftop.gov.in/

अशा पद्धतीने आपण या लेखामध्ये जाणून घेतले आहे कि रूफटॉप सोलर योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा लागतो. त्यासाठी कागदपत्रे कोणकोणती लागतात व किती सबसिडी मिळते.

अर्ज करण्यासंदर्भातील एक व्हिडीओ देखील या लेखामध्ये दिलेला आहे जेणे करून अर्ज सादर करतांना तुम्हाला कोणतीही अडचण येवू नये.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या. वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

रूफटॉप सोलर प्लांटसाठी किती अनुदान मिळते?

प्रती किलोवॅट नुसार हे अनुदान दिले जाते. अधिक माहितीसाठी लेख वाचा.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा.

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखामध्ये दिलेली आहे. शिवाय व्हिडीओ देखील उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. हा व्हिडीओ पाहून तुम्ही स्वतः रूफटॉप सोलर योजनेचा ऑनलाईन अर्ज सदर करू शकता.

कागदपत्रे कोणकोणती लागतात?

ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना सुरुवातील लाईट बिल व रहिवासी पुरावा आणि तर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. अर्ज मंजूर झाल्यावर मात्र इतर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्या कागदपत्रांविषयी या लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

सौरऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन तसेच राज्य शासन नेहमीच विविध योजना राबवत असते. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांनी सौरऊर्जेचा वापर करावा असा सरकारचा नेहमीच प्रयत्न असतो. आता या कामी हातभार लावण्यासाठी महावितरणनेही यात उडी घेतली आहे. महावितरणने देखील छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा योजना आणली आहे.

या योजनेअंतर्गत महावितरणच्या ग्राहकांना छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत आहे. सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीज बिल देण्यापासून सुटका तर मिळेलच सोबत नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणकडून वर्षअखेर शिल्लक वीज देखील विकत घेतली जाते. असा या योजनेचा दुहेरी फायदा आहे.

महावितरणच्या अनेक ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी केंद्र शासनाने नॅशनल पोर्टल फॉर सोलर रूफटॉपचे अनावरण जुलै 2022 मध्ये केले असून या पोर्टलवर ग्राहक भारतामधून कुठूनही सोलर रूफटॉपसाठी अर्ज करू शकतो.

सदर योजना ग्राहकांसाठी अत्यंत फायद्याची असून, या योजनेमुळे रोहित्रावरचा ताणही कमी होण्यास मदत होत आहे. या योजनेला जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंडळ, विभागीय, उपविभागीय कार्यालय तसेच एजन्सी देखील प्रयत्न करत आहेत.

या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. रूफटॉप सौर योजनेमधून घरगुती ग्राहकांसाठी अटी व शर्तीसह 1 ते 3 किलोवॅटपर्यंत 40% आणि 3 किलोवॅट ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20% अनुदान देण्यात येत आहे.

तसेच सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मात्र यामध्ये प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट या मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना ग्राहकांना 20% अनुदान देण्यात येते.

महावितरण रूफटॉप सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची सोय महावितरणच्या अधिकृत www. mahadiscom.in या वेबसाईटवर करण्यात आली आहे

महावितरणाकडून लाभ घेण्याचं आवाहन, फक्त 28,000 गुंतवून 25 वर्षांपर्यंत वीजबिलापासून सुटका मिळवा, पहा अर्ज प्रोसेस..

सौरऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन तसेच राज्य शासन नेहमीच विविध योजना राबवत असते. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांनी सौरऊर्जेचा वापर करावा असा सरकारचा नेहमीच प्रयत्न असतो. आता या कामी हातभार लावण्यासाठी महावितरणनेही यात उडी घेतली आहे. महावितरणने देखील छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा योजना आणली आहे.

या योजनेअंतर्गत महावितरणच्या ग्राहकांना छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत आहे. सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीज बिल देण्यापासून सुटका तर मिळेलच सोबत नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणकडून वर्षअखेर शिल्लक वीज देखील विकत घेतली जाते. असा या योजनेचा दुहेरी फायदा आहे.

महावितरणच्या अनेक ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी केंद्र शासनाने नॅशनल पोर्टल फॉर सोलर रूफटॉपचे अनावरण जुलै 2022 मध्ये केले असून या पोर्टलवर ग्राहक भारतामधून कुठूनही सोलर रूफटॉपसाठी अर्ज करू शकतो.

सदर योजना ग्राहकांसाठी अत्यंत फायद्याची असून, या योजनेमुळे रोहित्रावरचा ताणही कमी होण्यास मदत होत आहे. या योजनेला जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंडळ, विभागीय, उपविभागीय कार्यालय तसेच एजन्सी देखील प्रयत्न करत आहेत.

या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील (रूफटॉप) सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. रूफटॉप सौर योजनेमधून घरगुती ग्राहकांसाठी अटी व शर्तीसह 1 ते 3 किलोवॅटपर्यंत 40% आणि 3 किलोवॅट ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20% अनुदान देण्यात येत आहे.

तसेच सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मात्र यामध्ये प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट या मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना ग्राहकांना 20% अनुदान देण्यात येते.

महावितरण रूफटॉप सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची सोय महावितरणच्या अधिकृत www. mahadiscom.in या वेबसाईटवर करण्यात आली आहे.

हस्तलिखित फेरफार बंद, आता चालणार फक्त digital property card

आता चालणार फक्त डिजिटल मिळकत पत्रिका, हस्तलिखित फेरफार , नक्कल बंद. शासन परिपत्रक जारी.

राज्यातील नगरभूमापन झालेल्या भागात मिळकत पत्रिकांच्या व्यवस्थापनाकरीता ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

तसेच ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) अंतर्गत सर्व नगर भूमापन अधिकारी/उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयात e-PCIS आज्ञावलीचे सहाय्याने ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे.

याचबरोबर १) खरेदी २) बक्षिसपत्र ३) हक्कसोड ४) वाटप ५) भाडेपट्टा ६) बोजा दाखल करणे ७) बोजा उतरवणे च्या नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे ऑनलाईन फेरफार (Auto Trigger Mutation) घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.

डिजीटल स्वाक्षरीत अद्यावत संगणकीकृत मिळकतपत्रिका जनतेसाठी महाभूमि संकेतस्थळावर उपलब्ध होतात. फेरफार प्रक्रियेच्या अनुषंगाने संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज उदा. फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमुना-९ ची नोटीस व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज इत्यादी डिजीटल डेटाबेस आधारित संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास कायदेशिर वैधता देण्यात आली आहे.

digital property card शासन परिपत्रक

डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) कायदेशीर वैधता

या परिपत्रका नुसार शासनाच्या महाभूमि पोर्टलवर https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावरुन व भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध होणारे क्यु आर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, (Digitally Signed Property Card) उतारा तसेच डिजीटल स्वाक्षरीत फेरफार नोंदवही व अनुषंगीक अभिलेख (फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमूना – ९ ची नोटीस, नमूना – १२ ची नोटीस इ.) सर्व कायदेशीर व शासकिय/निमशासकिय कामकाजासाठी वैध राहनार आहेत.

अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकतपत्रिका ( digital property card ) , फेरफार नोंदवहीचा उतारा तसेच e-PCIS आज्ञावलीद्वारे तयार होणारे दस्तऐवज यावर परिरक्षण भूमापक, निमतानदार, नझूल परिरक्षण भूकरमापक, मुख्यालय सहायक अथवा अन्य कोणत्याही अधिका-याची ( शाईची/हस्ताची) स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.

याच बरोबर दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून मिळकत पत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपी प्रमाणीत नक्कलांचे वितरण पूर्णत: बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळकतपत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपीची प्रमाणीत नक्कल दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून देण्यात येणार नाही.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेमार्फत “e PCIS आज्ञावली विकसित करणेत आली आहे. या आज्ञावलीद्वारे नगर भूमापनाकडील फेरफार संगणकाद्वारे ऑनलाईन घेण्यास मान्यता देण्यात येत असून दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून हस्तलिखित फेरफार पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.

या परिपत्रक ची सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख व क्षेत्रीय महसूली व भूमि अभिलेख प्राधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी अशे निर्देश ही देण्यात आले आहेत.

ग्रामपंचायत मार्फत घेण्यात येणारे कामे गाव विकास, पाणीपुरवठा मधून, आराखड्यामध्ये मांडता येतात.

1)CCT करणे व वृक्ष लागवड करणे,

2) जंगली प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देणे,

3) माती चे बांध तयार करून देणे

4) विहीर पुनर्भरण करणे,

5) जनावरांना पिण्याचा पाण्याचा हौद बांधकाम करून देणे,

6) सार्वजनिक शेततळे बांधणे,

7) माती आडवा पाणी जिरवा हे कार्यक्रम हाती घेणे,

8) गावातील नळांना तुट्या व वॉटर मीटर बसविणे ,

9) पिकांणा ठिबक सिंचन बसविणे,

10) शेतकऱ्यांच्या, शेतकऱ्याची परवानगी घेऊन, पडसर जागेवर वृक्ष लागवड करून देणे,

11) बोअर वर बंदी घालणे,

12) पात्र लाभार्थ्यांना नवीन विहीर/व विहीर दुरुस्ती करून देणे,

13) छतावरील पाणी संकलित करणे/शोष खड्डा करून जमिनीत मुरवणे,

14) शाळा/अंगणवाडी/ग्रामपंचायत/दवाखाना/समाज मंदिर ,इत्यादी ठिकाणी नळाने पाणीपुरवठा करून देणे,

15) सार्वजनिक शौचालय साठी नळाने पाणीपुरवठा करून देणे,

16) पाणी वापर जनजागृती कार्यक्रम राबविणे,

17) पाझर तलाव वर बांधकाम करून देणे,

18) डीप सीसीटी करणे,

19 शेतीसाठी पाणी वापर संस्था उभी करणे,

20) गावातील नाला खोलीकरण व सरळीकरण करून देणे,

21) प्रजेन्यमापक यंत्र बसविणे,

ग्रामपंचायत मार्फत गाव विकास आराखड्यामध्ये मांडता येणारे प्रश्न, यापैकी जे गावासाठी आवश्यक आहे याविषयी तुम्ही मांडू शकता, 15 वीत निधीतून, गाव विकास आराखडा मध्ये मांडू शकता, ही सर्वांनी नोंद करून घ्यावी.

शिलाई मशीन योजना

Free Silai Machine Yojana Maharashtra Highlights

योजनेचे नाव	फ्री शिलाई मशीन योजना
आरंभ केला	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
वर्ष	२०२२
लाभार्थी	ग्रामीण भागातील महिला
उद्दिष्ट	आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत करून स्वावलंबी बनवणे आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलबद्ध करून देणे
श्रेणी	केंद्र सरकारच्या योजना
अधिकृत संकेतस्थळ	www.india.gov.in

Free Silai Machine Yojana Maharashtra 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या या फ्री सिलाई मशीन योजनेचा लाभ आपल्या देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मिळणार आहे. प्रधानमंत्री शिलाई मशीन योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यामध्ये ५० हजाराहून अधिक महिलांना मोफत शिलाई मशिन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ज्यामुळे महिला घरी बसून स्वतःचा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतील. या योजनेअंतर्गत २० ते ४० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात आणि या योजनेअंतर्गत फ्री सिलाई मशीन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांना रोजगार देण्यासाठी मोफत शिलाई मशीन योजना २०२२ मध्ये सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब आणि कष्टकरू महिलांना केंद्र शासनाकडून मोफत शिलाई मशीन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला घरी बसून स्वतःचा रोजगार सुरू करू शकतील आणि त्यातून चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील.

Free Silai Machine Yojana Maharashtra 2022 उद्दिष्ट काय?

फ्री सिलाई मशीन योजना २०२२मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली आहे. जेणेकरून देशातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना मोफत शिलाई मशिन उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे देशातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत होतील आणि त्या घरबसल्या शिवणकाम करून स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा आर्थिक भार पेलू शकतील. या योजनेच्या माध्यमातून शिवणकाम येत असलेल्या कामगार महिला स्वावलंबी आणि सक्षम बनतील. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा लाभ देशातील बऱ्यापैकी राज्यांमधील स्त्रिया घेऊ शकतील.

मोफत शिलाई मशीन २०२२ साठी आवश्यक पात्रता काय?

• या योजनेअंतर्गत अर्जदार महिलेचे वय २० ते ४० वर्षे असावे.
• अर्जदार महिलेच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न (तहसीलदार उत्पन्न दाखल्यानुसार) १२,०००/- रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
• देशातील विधवा आणि अपंग महिला देखील या योजनेचा लाभ घेऊन स्वावलंबी आणि सक्षम बनवू शकतात.

मोफत शिलाई मशीन योजनेमध्ये कोणती राज्ये समाविष्ट आहेत?

ही योजना केवळ काही राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे, काही काळानंतर ही योजना संपूर्ण देशात लागू केली जाईल. ही योजना लागू झालेल्या राज्ये यादी खालीलप्रमाणे आहेत-

• हरियाणा
• गुजरात
• महाराष्ट्र
• उत्तर प्रदेश
• कर्नाटक
• राजस्थान
• मध्य प्रदेश
• छत्तीसगड
• बिहार

मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

• आधार कार्ड
• वय प्रमाणपत्र.
• उत्पन्न प्रमाणपत्र.
• ओळखपत्र.
• अपंग असल्यास अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र .
• महिला विधवा असल्यास तिचे निरीक्षक विधवा प्रमाणपत्र.
• समुदाय प्रमाणपत्र.
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
• मोबाईल नंबर.

मोफत शिलाई मशीन योजना फॉर्म २०२२ अर्ज कसा करावा?

• या योजनेंतर्गत, इच्छुक महिलांना अर्ज करायचा असेल, तर सर्वप्रथम तुम्हाला भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल .
• यानंतर वेबसाइटचे होम पेज तुमच्या समोर उघडेल.
• वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर तुम्हाला अर्ज मिळवावा लागेल .
• अर्ज मिळवल्यानंतर, तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती जसे की नाव, पत्ता, मोबाइल क्रमांक, आधार कार्ड इत्यादी भरावी लागेल.
• सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या अर्जासोबत एक फोटो जोडावा लागेल.
• या योजनेसाठी चा फॉर्म हा तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयामध्ये जसे की ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा कार्यालय अशा सरकारी कार्यालयांमध्ये तुम्ही हा फॉर्म जमा करू शकता.
• त्यानंतर, कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याकडून तुमच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल. पडताळणी झाल्यानंतर, तुम्हाला मोफत शिवण मशीन दिली जाईल.

     अधिक माहितीसाठी आणि चौकशीसाठी संपर्क करावे.    

          

   प्रकल्प कार्यालय डहाणू,

    ता. डहाणू, जि- पालघर.

योजनेच्या अधिक माहिती साठी पत्ता –

• टेक्निकल टीम
• नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर
• A4B4, तिसरा मजला, A ब्लॉक
• CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
• नवी दिल्ली-110003

एकत्र कुटुंब पध्दतीत सहहिस्सेदार सदरी ७/१२ Record वर नाव कसे नियमानुसार नोंद करावे

कुटुबांतील प्रमुख व्यक्ती किंवा वडील मयत झाले असता एकत्र कुटुंब पध्दतीत वारस भावंडांची नावे नोंद सहहिस्सेदार म्हणुन जमिन ७/१२ सदरी Record of Rights घेण्यांची कायदेशीर पद्धत:

एकत्र कुटुंब पद्धतीत, एकत्र कुटुंब प्रमुख किंवा कुटयातील मोठा भाऊ, मॅनेजर याचे नाव दाखल करण्याची पद्धत सध्या सर्रास रूढ आहे. व बाकीच्या भावंडाची नावे ७/१२ सदरी अधिकार अभिलेखात  फेरफाराने  नोंदवली जात नाहीत. ती सर्व भावंडांची नावे केवळ वारस तपास फेरफाराचे वारस तपास रजिस्टर यामध्येच नोंद पडुन राहतात. मयत खातेदाराच्या वारसांची नावे हिंदू वारसा कायदयान्वये अगर अन्यधर्मीय कायद्यान्वये वारस रजिस्टरमध्ये नोंदवण्याची तरतुद आहे. वडीलोपार्जित वहीवाटीतील वारसाने सर्व भावंडे, लग्न झालेल्या बहीणी या सर्वांची नावे नोंद होणे वारस तपास रजिस्टर प्रमाणे क्रमपात्र आहे. परंतु हेतुपुरस्सर काही भावंडे, बहीणी यांची नावे नोंद केली जात नाहीत. हा वारस तपास फेरफार चुकीच्या पध्दतीने झाला म्हणुन मुदत मर्यादा कालावधी संपला असला तरी इतर भावंडे, किंवा वारस सहहिस्सेदार सदरी नाव नोंद करण्यासाठी गावकारकुन तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करू शकतात. 

आपले म्हणणे प्राथमिक स्वरुपात लेखी दस्तऐवज आधारे कथन शकतात. सदर सहहिस्सेदार सदरी नाव नोंद होणेकारणे कुटुबांतील भावंडे, खातेदार त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले दस्तैवज, तलाठी व महसुल विभाग येथे नकलेचा अर्ज करुन, माहीती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज RTI-Right to Information Act 2005, महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अर्ज RTS-Right to Service Act 2015 माहीती मिळणेसाठी करून दस्तऐवज प्राप्त करून घेवू शकतो. तसेच जो वारस तपास फेरफार झाला होता त्याच्या फेरफार दस्तऐवज संपूर्ण संचिका तथा मेळाची फाईल(वारस तपास रजिस्टर, सादर केलेले घोषणापत्र, वंशावळी, प्रतिज्ञापत्र, साक्षीदारांचा जबाब, जागेची संपूर्ण माहीती ७/१२, कार्यालयीन शेरा, फेरफार बजावलेल्या नमुना ९ सूचना नोटीसी, हरकतीचे मुद्दे, प्रलंबित फेरफार नोंद, समापन अधिकारी शेरा)

तलाठी, मंडळ अधिकारी कार्यालय तथा उपवास अधिकारी तालुका स्थर- मेहरबान प्रांत साहेब, येथे सहहिस्सेदार सदरी नाव नोंद करण्यासाठी सादर करू शकतो. वारसांमध्ये जमिनीचे वाटप झाले नसले तर कुटुंब कर्त्याचे नाव वारस म्हणून दाखल करावे लागते. 

गाव नमुना सातबारा मध्ये तशी नोंद करावी, वाटप झाले असले तर कब्जा प्रमाणे वारस कब्जेदार यांची नावे नमूद होतात. या वारसांचा कब्जा नसेल अशा वारसांची नावे सातबारा सदरी इतर हक्कात नमूद केली जातात. वारसांमध्ये तक्रार असेल तर ती वारस रजिस्टरमध्ये नोंद घेतली जाते. तक्रारी रजिस्टरमध्ये नोंद ठेवली जात नाही. त्यावर प्रत्यक्ष कब्जा कोणाचा आहे याची चौकशी करून तहसीलदार आवश्यक ते आदेश देतात. खातेदार मयत झाल्यावर हक्क नोंदीमध्ये त्यांच्या वारसांची नावे लागत नाहीत अशी तक्रार कायम असते. नियमाला धरून विचार केला तर खातेदार मयत झाल्यावर त्याच्या वारसांना हक्क प्राप्त होतो. त्या सर्व वारसांनी किंवा त्यापैकी कोणी एकाने तलाठ्याकडे तोंडी अगर लेखी वर्दी दिली पाहिजे. वारस वर्दी देत नाहीत म्हणून या नोंदी होत नाहीत अशा तलाठ्यांच्या नेहमी तक्रारी असतात, खातेदार याबाबतीत उदासीन आहेत असेही नेहमी सांगितले जाते.  ग्रामीण भागातील निरक्षरता आणि मागासलेपणा विचारात घेतला तर खातेदाराकडून स्वतःहून तोंडी व लेखी वर्दी दिली जाईल ही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे त्यांना त्यासाठी कोणीतरी उपयुक्त करणे, त्यांच्याकडून माहिती घेऊन वर्दी तयार करून घेऊन त्यावर त्यांची सही अगर अंगठा घेणे आवश्यक ठरते. जे खातेदार जागृत आहेत ते खातेदार वारसांची वर्दी द्यायला जातात तेव्हा तलाठी वर्दी द्यायला टाळाटाळ करतात अशी काही खातेदारांची तक्रार असते.

एकूण काय वारस फेरफार होत नाहीत ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारत नाही. रेव्हेन्यू मॅन्युअल प्रमाणे वारस फेरफार नोंद ठेवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने तलाठ्यांनी यांचेवर  टाकण्यात आली होती. गावी जन्म मृत्यू रजिस्टर म्हणजे पूर्वीचा गाव नमुना १४ ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यांची होती, या रजिस्टरमध्ये नोंदलेल्या मृतांपैकी कोण खातेदार आहेत हे पाहून त्यांच्या वारस नोंदी चौकशी करून नोंद करणे क्रमपात्र आहे. त्यांना शक्‍य होत नाहीत असेही कळते तसेच या रजिस्टर चा तसा उपयोग कशासाठी करतात की नाहीत ते तपासणी अधिकाऱ्यांनी पाहणे हा एक त्याचा तपासणीचा भाग होता. आता जन्म-मृत्यूची नोंद ग्रामपंचायत मध्ये करणे ग्रामसेवक ठरवतात त्याप्रमाणे त्यामुळे त्यातील मृतांचा नोंदविलेला उपयोग

तलाठी करून घेत नाहीत. ग्रामसेवक व तलाठी यांचे जसे असायला पाहिजे तसे सहकार्य एकमेकांना नसते तेव्हा निदान मृत्यूच्या नोंदीचा मासिक उतारा तलाठ्याकडे पाठविला जाण्याची योग्य ती तरतूद करण्याची द्यावी किंवा त्यांनी दर महिन्यात संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन दरमहा मृत्यूची नोंदीचा उतारा घेऊन येणे हा त्यांच्या कामाचा भाग बनणे आवश्यक आहे. म्हणजे मेलेल्या खातेदारांची योग्य ती पुढील चौकशी करून वारसांची वर्दी तलाठी वेळच्यावेळी करून घेऊ शकतात. रिव्हेन्यु मॅन्युअल मध्ये केलेल्या मार्गदर्शक या प्रमाणे गावी तपासणी अधिकाऱ्यांनी फेरफार तपासण्यासाठी किंवा गाव तपासणीसाठी भेट दिली की त्याच वेळी गाव नमुना ८ खातेदारांच्या खातेवही अनुक्रमणिका त्यावेळी जमलेल्या गावक-यांना वाचून कोण कोण खातेदार मयत झाले हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

या स्थानिक चौकशीत समजून आलेले बदल लक्षात घेऊन तलाठ्याने मयत खातेदाराचे वारसांना बोलावून घेणे चौकशी करून वारस फेरफार नोंद अधिकार अभिलेखात नोंद केले पाहिजे. महसूल नियमपुस्तिका खंड ४ मध्ये अशी काही कार्यपद्धती नेमून दिलेली नसली तरी पूर्वीची कार्यपद्धती महसूल अधिकारी व तलाठी यांनी अनुसरावी अशी शासनाकडे अपेक्षा आहे. परंतु अलीकडील दोन शतकात महसूल खात्यामध्ये कामात भरमसाठ वाढ झाल्याने महसूल खात्याचे अधिकारी तपासणीसाठी गावी भेट देतात असे नाही. भेट दिली तर ती नावालाच असते, पूर्वीसारखे रात्रीचे मुक्काम नसतात महसूल अधिकारी यांना म्हणजे खातेदाराला ही आता जमत नाही. दोन-तीन  दलाल सेवेकरी फक्त पुढे पुढे करणारे असतात. महसूल अधिकारी गाव नमुना ११ मधील आदेश कधी काढत नाहीत व तलाठी नमुना १२ मधील नोटीस काढत नाहीत. तेव्हा इतर संबंधित लोकांना देखील भेटीच्या वेळी तिचे जमण्याची सूचना करता येत नाहीत. वास्तविक पुर्वापार गावकागदी या जागेलाच 'चावडी' म्हणावे असे गणित आहे. तेव्हा खातेदार जमून खातेदार वहीत अनुक्रमाणिका वाचून दाखवून हक्काबद्दल शोधून काढण्याची पद्धत जवळजवळ बंद झाली आहे. शिवाय जमीन सुधार कायद्याने अंमलबजावणीने आणि जमीन विभागणी मुळे गाव खात्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा इतकी वाढली आहे की आता ही पद्धत कितपत योग्य ठरेल याची शंकाच आहे. तरीदेखील महसूल अधिकाऱ्यांनी गावी भेट देण्यापूर्वी नमुना ११ चे आदेश त्यांना देऊन तलाठी नमुना बारा मधील नोटिसा काढून भेटीच्या वेळी जमलेल्या खातेदाराकडून खातेवही अनुक्रमणिका च्या आधारे खातेबदल शोधून काढून तलाठी यांचे कडून आदेश नोंद करून घेतल्या तर हा प्रश्नच उरणार नाही. हा सदोष कार्यपद्धतीमुळे परिणाम भोगावा लागतो तो हजारो संख्येने असलेल्या मध्यम अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना. कारण त्यांचे खात्यात वारस तपास होत नाहीत.

गावी त्यांच्या आजोबांची नावे खाते असल्याने असंख्य उदाहरणे गावी पाहायला मिळतात. या असंख्य गरीब खातेदारांना वारस तपास करण्यास त्यांना रस नसतो. कारण उघड आहे त्यात म्हणण्याजोगे लाभ नसतो. जेव्हा  तिस-या पिढीतल्या वारसांना शासनाच्या गाव विकास योजनेखाली कर्ज काढणे वगैरेंसाठी खाते उतारा लागतो तेव्हा त्यांची नावे तो मिळत नाही तेव्हा त्यांची मोठी पंचाईत होते. तेव्हा या बदललेल्या परिस्थितीमुळे खातेदारांनी वारस म्हणून नावे लिहून घेण्यासाठी लेखी वर्दी देणे आवश्यक आहे. एकत्र कुटुंबे ग्रामीण भागात अजूनही आहेत ही कुटुंबे फुटू नयेत अशी तीव्र भावना असते. भांडण-तंटे झाले तरी सर्वांनी एकत्र राहण्याची धडपड सर्वांची असते. याच भावनेतून जमिनीचा खातेदार म्हणून एकत्र कुटुंब पद्धतीत, एकत्र कुटुंब पद्धती मॅनेजर याचे नाव दाखल करण्याची पद्धत सध्या सर्रास रूढ आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ह्या बदलत्या काळात प्रत्येकाने स्वतंत्र उत्पन्नाचा महत्त्व देणाऱ्या अशा नव्या आर्थिक रचनेत एकत्र कुटुंबे टिकून राहतील असे नाही. तेव्हा या बदलत्या काळात जमीन विभागणी करून न घेता एकत्र कुटुंबात राहूनही खातेदार मयत झाला तर जेवढे वारसदार असतील त्या सर्वांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल करण्यासाठी वर्दी देणे जास्त योग्य ठरते. त्यामुळे पुढे होणारी भांडणे व कटकटी थोड्याफार प्रमाणात कमी होतात. एकत्र कुटुंब पद्धती प्रमाणे नावे जमीन झाली की त्यांचे नाव कब्जेदार म्हणून दाखविण्यात येते. इतर वारस यांची नावे खरे म्हणजे इतर हक्क सदरी दाखविणे आवश्यक असते पण तलाठी याबाबतीत हयगय करतात. व तशी ती दाखवत नाहीत एकत्र कुटुंब पद्धती प्रमाणे नाव चढवण्याची वर्दी दिली असते त्यावेळी एकत्र कुटुंब प्रमुख आणि इतर वारसा हक्काची काळजी घ्यावी. इतर हक्क सदरी सर्व हिस्सेदार यांची नावे दाखल करणे इतर वारस सहहिस्सेदार 

आणि त्यांच्या वारसांची हितसंबंध करण्यासाठी ही काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

केवळ एकत्र कुटुंब प्रमुखाचे नाव हक्क नोंद करण्यासाठी दाखल झाले इतर हक्क सदरी इतर वारस नोंद नसेल तर खाली नमूद केले धोके संभवतात,

१)कब्जेदार सदरी ज्याचे नाव एकत्र कुटुंब प्रमुख म्हणून आहे तो इतर हक्क क्षेत्रांची नावे नाहीत याचा फायदा घेऊन त्या जमिनीची विक्री परस्पर करतो. विक्री रकमेचा कोणताच भाग घेता येत नाही इतर वारस हे  नोकरीनिमित्त बाहेरगावी शहरात असल्यास त्यांच्या वडीलोपार्जित जमीनी एकत्र कुटुंब प्रमुख परस्पर विकतात आणि विक्री रक्कम स्वताकडे घेतात. त्या विक्रीची माहिती कळल्यास कुटुंबातील भानगड कोर्टात जाऊ नये म्हणून आपापसात मिटवली जाते. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

२) एकत्र कुटुंब प्रमुखाचे नाव जमीन हक्क नोंदी दाखल झाली व त्यांच्या आयुष्यात त्यांचे नाव राहिले की तो मयत झाल्यावर त्यांच्या एकाच्या फक्त वारसांचे नावे जमिनीस कब्जेदार म्हणून लावण्यास वर्दी दिली जाते. इतर हिस्सेदार व त्यांच्या वारसांना विचार बहुदा केला ही जात नाही. मयत एकत्र कुटुंब त्यांच्या वारसांना इतर नावे कब्जेदार म्हणून दाखल होतात हे इतरांच्या फायद्याचे नाही. इतर हक्क सदरी इतर वारसांची नावे नसल्याने त्यांना त्यावर ती नोटीस दिल्या जात नाहीत. तेव्हा त्यांना त्या हक्क बदलाचा हरकत घेण्याचे कळत नाही व संधीही मिळत नाही. ब-याच  वेळा हा बदल त्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून केला जातो. कब्जेदार सदरी एकत्र कुटुंब प्रमुख ही दोन असली तरी तलाठी व प्रमाण अधिकारी मयत एकत्र कुटुंब प्रमुख खातेदाराच्या हक्क नोंदी मध्ये नाव दाखल झाले त्या संबंधित जुनी वीस पंचवीस वर्षांपूर्वीची किंवा त्याही आधी ची वारस प्रकरणाची नोंद वही गाव नमुना  शोधून इतर वारसदार कोण आहेत हे पाण्याची काळजी घेत नाही. त्यात त्यांना रस असतो अर्थात वरील प्रमाणे मयत एकत्र कुटुंब प्रमुखाचे नाव वारसांची नावे कब्जेदार म्हणून दाखल होतात. इतर वारस हिस्सेदार व त्यांचे वारस मुले मुली आपल्या हक्काचा पारखी होतात. 

जर कोणी अभ्यासू  वारसदार असेल तर कटकटी भानगडी सुरू होतात, जमिनीबाबत च्या या कौटुंबिक भांडणाचा मग चुकीची पद्धत अवलंबिली जाते. आणि प्रत्येक गावातील शेतकरी दाखला नसलेला, ७/१२ अधिकार अभिलेखात Record of Rights नाव नोंद नसलेला शेतकरी कायदेशीर भोगवटाधारक वारसाने सहहिस्सेदार सदरी अधिकार अभिलेखातील ७/१२ उता-यावर नाव नोंद होणेकारणे महसुल परिपत्रके, तलाठी कार्यालय, मंडळ अधिकारी कार्यालय, मा. तहसीलदार न्यायालय, मेहरबान उपविभागीय अधिकारी न्यायालय, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसुल मंत्रालय यांच्याकडे दाद मागायला पायरी चढावी लागते.

निर्णायक:

वडीलोपार्जित जमीनीवर ७/१२ सदरी अधिकार अभिलेखात नाव नोंद नाही म्हणजे आपण जागेचे मालक नाही असे नाही व फक्त एकाच मुळपुरुषाचे नाव Record of Rights वर आहे म्हणुन मीच एकटा मालक असेही नाही.

वडीलोपार्जित वहीवाटीतील जमीनीवर आपण केव्हाही दस्तैवज आधारे हक्क अधिकार अभिलेखात नोंद करू शकतो.

प्लास्टिक मल्चींग अनुदान योजना, असा करा अर्ज

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत भाजीपाला, फळपिकाच्या प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी मिळणार अनुदान

प्रतिहेक्टर 16 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देय

कृषी विभागाचे महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन


तीन ते चार महिन्याच्या (भाजीपाला) पिकासाठी प्लॅस्टिक मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 25 मायक्रॉन असावी. तसेच बारा महिन्याच्या (उदा. पपई) या फळपिकासाठी मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 50 मायक्रॉन असावी. तसेच बारा महिन्याच्या वरील (जास्त कालावधीचे फळ पिके) फळपिकासाठी मल्चिंग पेपरची जाडी किमान 100 किंवा 200 मायक्रॉनपेक्षा कमी असू नये.


भाजीपाला व फळ पिकाला प्लॅस्टिक मल्चिंग करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत प्रतिहेक्टरी खर्चाच्या पन्नास टक्के म्हणजेच 16 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.


प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार खर्च अपेक्षित असून, या खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 16 हजार रुपये प्रतिहेक्टर इतके अनुदान देण्यात येते.

प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी मिळालेला लक्षांक पाहता अर्ज केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यास योजनेचा लाभ देणे शक्य आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.