कोविड-19 विशेष मुख्यमंत्री सहायता निधी

कोविड-19 साठीच्या विशेष मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी भारतरत्न लता मंगेशकर यांनी सात लाख रुपयांची मदत दिली आहे. या मदतीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत राज्य शासनास आर्थिक मदत देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी कोविड 19 मुख्यमंत्री सहायता निधी स्थापन करण्यात आला आहे. या विशेष निधीसाठी सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्याकडून ही मदत प्राप्त झाली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या निधीत मदत देऊन कोरोना विरुद्धच्या लढण्यासाठी सहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यानिमित्ताने केले आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत रक्कम जमा करण्यासाठीची माहिती खालीलप्रमाणे

इंग्रजीत-
Chief Minister’s Relief Fund-COVID 19

Savings Bank Account number 39239591720

State Bank of India,

Mumbai Main Branch,

Fort Mumbai 400023

Branch Code 00300

IFSC CODE- SBIN0000300

मराठीत-

मुख्यमंत्री  सहाय्यता निधी-कोविड 19

बँकेचे बचत खाते क्रमांक- 39239591720

स्टेट बँक ऑफ इंडिया,

मुंबई मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई 400023

शाखा कोड 00300

आयएफएससी कोड SBIN0000300

 

सदर देणग्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या 80 (G) नुसार आयकर कपातीतून 100 टक्के सूट देण्यात येते.

21 एप्रिल पासून नवी नियमावली

दिनांक 21 एप्रिल 2021: कोरोनाचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे आज नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. हे निर्बंध आज रात्री 8 वाजल्यापासून लागू करण्यात येणार आहेत. वेळेच्या निर्बंधांसह सुरु राहू शकणाऱ्या दुकानांची यादी पुढीलप्रमाणे असेल.

१) किराणा दुकाने- सकाळी 7.00 ते 11.00
२) दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री- सकाळी 7.00 ते 11.00
३) भाजीपाला विक्री- सकाळी 7.00 ते 11.00
४) फळे विक्री- सकाळी 7.00 ते 11.00
५) अंडी,मटण, चिकन, मासे विक्री- सकाळी 7.00 ते 11.00
६) कृषी संबंधित सर्व सेवा / दुकाने- सकाळी 7.00 ते 11.00
७) पशूखाद्य विक्री- सकाळी 7.00 ते 11.00
८) बेकरी, मिठाई दुकाने, सर्व प्रकारची खाद्य पदार्थ दुकाने – सकाळी 7.00 ते 11.00
९) पाळीव प्राण्यांची खाद्य दुकाने – सकाळी 7.00 ते 11.00
१०) येणाऱ्या पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने –
सकाळी 7.00 ते 11.00
मात्र या सर्व दुकानांतून सकाळी 7.00 ते रात्री 8.00 वा.पर्यंत कोविड नियमांचे पालन करून घरपोच सेवा देण्यास परवानगी राहील.

या बाबींचे जनतेने पालन करावे.

* हॉटेल, रेस्टॉरंट,बार यांना पिकअप सेवा देण्यास मनाई असेल मात्र होम डिलिव्हरी चालू राहील.

* धार्मिक स्थळे पूर्णतः बंद राहतील.

* आठवडे बाजार पूर्णतः बंद राहतील.

* भाजीपाला/फळे बाजार बंद राहतील फक्त व्दार वितरणास मान्यता राहील.

* दारू दुकाने पूर्णतः बंद राहतील.

* टॅक्सी, कॅब, रिक्षा फक्त अत्त्यावशक सेवेकरिता चालू राहील.

* चारचाकी खाजगी वाहने फक्त अत्त्यावशक सेवेकरिता वापरास परवानगी राहील.

* दोनचाकी वाहने फक्त दोन व्यक्तींना अत्त्यावशक सेवेकरिता वापरास परवानगी राहील.

* सर्व खाजगी कार्यालये पूर्णतः बंद राहतील.

* कटिंग सलून, स्पा, ब्युटी पार्लर पूर्णतः बंद राहतील.

* शैक्षणिक संस्था, सर्व खाजगी शिकवणी वर्ग पूर्णतः बंद राहतील.

* स्टेडियम, मैदाने पूर्णतः बंद राहतील.

* विवाह समारंभास बंदी राहील.

* चहाची टपरी,दुकाने पूर्णतः बंद राहतील.

* अत्त्यावशक सेवा वगळून सर्व प्रकारची दुकाने पूर्णतः बंद राहतील.

* सिनेमाहॉल,नाट्य गृह ,सभागृह,संग्रहालय पूर्णतः बंद राहतील.

* सर्व प्रकारचे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक , धार्मिक व क्रीडा विषयक कार्यक्रम पूर्णतः बंद राहतील.

*सर्व प्रकारचे खाजगी बांधकामे पूर्णतः बंद राहतील.

* सेतू ई-सेवा केंद्र,आधार केंद्र पूर्णतः बंद राहतील.

* व्यायाम शाळा, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक ठिकाणी मॉर्निंग/एवेनिंग वॉक पूर्णतः बंद राहतील.

* बेकरी, मिठाई दुकाने पूर्णतः बंद राहतील.

राज्यात १ मेपर्यंत कडक निर्बंध लागू

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

दि. १३ एप्रिल २०२१

*दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज

*कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना गरजूंच्या पाठिशी

*कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही -  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

*एक महिन्यांचा शिधा, शिवभोजन थाळीही मोफत देणार

*कामगारांसह, आदिवासी, असंघटीत क्षेत्राला दिलासा

 कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे  ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.

 राज्यात उद्या बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरु राहतील. यासंदर्भातील ब्रेक दि चेनचे नवे आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.   

राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडट टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

*सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा*

आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.

*एक महिना मोफत अन्नधान्य*

अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य  देण्यात येईल.

*शिवभोजन थाळी मोफत*

राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.

*निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य*

या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल. .

*बांधकाम कामगारांना अनुदान*

नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

*फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य*

राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

*आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य*

आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल.

*कोविडवरील सुविधा उभारणी*

याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.

 याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.🔴

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा राज्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य

मुंबई, दि. 23 :- ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत राज्य शासनामार्फत नवीन कार्यप्रणाली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा राज्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही नियमावली 25 नोव्हेंबर 2020 पासून अंमलात येणार आहे.

 

देशांतर्गत हवाई प्रवास

दिल्लीच्या नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीआर), त्याचप्रमाणे राजस्थान, गुजरात आणि गोवा या राज्यातून हवाई मार्गाने महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांजवळ आरटीपीसीआर अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना दाखवावा लागेल.

 

आरटीपीसीआर चाचणीसाठी दिलेला नमुना महाराष्ट्रामध्ये हे विमान दाखल होण्याच्या बहात्तर तास अगोदर घेतलेला असावा.ज्या प्रवाशांकडे आरटीपीसीआर  चाचणी अहवाल अटींची पूर्तता करणारा नसेल त्यांना त्याच विमानतळावर स्वखर्चाने आरटीपीसीआर  चाचणी करून घ्यावी लागेल. यासाठी विमानतळ प्रशासन प्रवाशांच्या चाचणीसाठी विमानतळावरच ही सुविधा उपलब्ध करून देतील. ही चाचणी करून घेतल्यानंतरच प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात येईल. अशा सर्व प्रवाशांच्या संपर्काची माहिती व पत्ता विमानतळ प्रशासन प्राप्त करेल जेणेकरून जर कोणी यात्रेकरू पॉझिटिव्ह असेल तर नियमाप्रमाणे त्यांच्याशी संपर्क करून पुढील कारवाई करणे सोपे होईल. नियमानुसार सर्व पॉझिटिव्ह प्रवाशांवर उपचार करण्यात येईल. या कारवाईत स्थानिक महानगरपालिका आयुक्त हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील आणि सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे याची खबरदारी घेतील.

 

रेल्वेसंबंधी एसओपी

उपरोक्त राज्यांतून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या सर्व यात्रेकरूंनाही आपल्यासोबत आरटीपीसीआर  निगेटिव्ह अहवाल महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यापूर्वी सोबत ठेवावा लागेल. जर रेल्वे गाडी या राज्यांतून निघाली असेल किंवा तेथे थांबली असेल तरीही तेथील प्रवाशांना आरटी-पीसीआर  निगेटिव्ह अहवाल बंधनकारक असेल. महाराष्ट्रात दाखल होण्याच्या 96 तास अगोदर कोविड-१९ चाचणीसाठी नमुना दिलेला असावा.ज्या प्रवाशांकडे आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह अहवाल नसेल त्यांची कोविड-१९ लक्षणाची तपासणी आणि शरीराचे तापमान नोंदविले जाईल. यात्रेकरूंना कोविड-१९ ची लक्षणे नसतील तर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात येईल. कोविड-१९ लक्षणे असलेल्या प्रवाशांना वेगळे करून त्यांची एंटीजन टेस्ट घेतली जाईल. ही चाचणी जर निगेटिव्ह आली तर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी असेल.जे प्रवासी कोविड-१९ पॉझिटिव्ह आढळतील किंवा चाचणी केलेले नसतील त्यांना कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) ला पाठविले जाईल आणि तेथील सर्व उपचारावर त्यांना स्वतः खर्च करावा लागेल. संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यासाठी नोडल अधिकारी असतील आणि वरील सगळे नियम काटेकोरपणे पाळले जातील याची खबरदारी घेतील.

 

रस्ता मार्गाने येणारे प्रवासी

सीमावर्ती जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी हे दिल्ली एनसीआर त्याचप्रमाणे राजस्थान, गुजरात आणि गोवा राज्यांतून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रवाशांच्या चाचणीची आणि शारीरिक तपासणीची खात्री करण्याची व्यवस्था करतील. ज्या प्रवाशांना कोविड-१९ लक्षणे नसतील त्यांना दाखल होण्याची परवानगी असेल. जर एखाद्या प्रवाशामध्ये कोविड-१९ ची लक्षणे आढळल्यास त्यांना परत त्यांच्या घरी जाऊन उपचार करण्याची संधी दिली जाईल. अथवा त्यांना वेगळे करून एंटीजन टेस्ट घेतल्या जातील. जर ते निगेटिव्ह आले, तर त्यांना पुढे प्रवासासाठी परवानगी देण्यात येईल. ज्या प्रवाशांनी कोविड-१९  चाचणी केलेली नसेल किंवा जे पॉझिटिव्ह असतील, त्यांना कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) मध्ये दाखल करण्यात येईल आणि संपूर्ण उपचाराचा खर्च त्यांना स्वतःला करावा लागेल.

 

याशिवाय कोविड-19 प्रतिबंध करण्यासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली नियमावली यापुढेही लागू राहणार आहे.

पालघर जिल्ह्यात 30 नोव्हेंबर पर्यंत शाळा सुरु होणार नाहीत! जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांचा निर्णय

पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी शासनाच्या 9 वी ते 12 वी वर्गाच्या शाळा सुरु करणेबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व वसई विरार शहर महापालिकेचे आयुक्त यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये, बोईसर तारापूर उद्योग क्षेत्रामध्ये व 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांमध्ये 31 डिसेंबर पर्यंत शाळा सुरु न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून 30 नोव्हेंबर पर्यत संमती पत्र घ्यावे व त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा सुरु करण्याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. निवासी आश्रम शाळा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समाज कल्याण विभागाअंतर्गत वसतिगृहे व इतर निवासी शाळा ह्या सुरु करणेबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाणार आहे.

शाळा सुरु करणेबाबत अन्य सूचना पुढील प्रमाणे आहेत:-

• शिक्षकांनी स्वत:ची राहण्याची व्यवस्था ते ज्या गावात शाळेवर नियुक्त आहेत त्या गावातच करावी.
• ज्या ठिकाणी शाळा सुरु होणार असतील तेथील शिक्षकांनी नजीकच्या आरोग्य उपकेंद्र अथवा कोव्हीड केअर सेंटर येथे RTPCR चाचणी करावी.
• ज्या शिक्षक / कर्मचारी यांना यापुर्वीच कोरोना झाला आहे त्यांनी तृर्त चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही.
• लक्षणे असलेल्या शिक्षकांनी Antigen चाचणी करावी व चाचणी नकारात्मक आल्यास RTPCR चाचणी करावी.
• ज्या गावात कोविड-१९ चा एकही रुग्ण नाही तेथे शाळा सुरु करण्यात यावी.
• E-learning सुविधा नसलेल्या ठिकाणी व Mobile Network अडचणी असलेल्या ठिकाणी शाळा प्राधान्याने सुरु कराव्यात. तथापि सदर क्षेत्र प्रतिबंधीत क्षेत्रात असल्यास शाळा सुरु करु नयेत.
• पालकांनी विद्यार्थी/विद्यार्थीनी आजारी असल्यास त्यास/तीस शाळेत पाठवू नये.
• परिस्थितीनुसार शाळेच्या मोकळया पटांगणात शाळा भरविण्याचा प्रयत्न करावा.
• शाळा व्यवस्थापन समितीने पालक शिक्षक संघास (PTA) विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा.

महाराष्ट्र सरकारने जाहीरनामा: "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी" या मोहिमेत सर्व सामान्य जनतेने सहभाग घेतला पाहिजे

स्थलांतरीत मजुरानीं त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.-जिल्हाधिकारी

पालघर दि. 22: जिल्ह्यातील स्थलांतरीत मजुर त्यांच्या राज्यामध्ये जाणेसाठी इच्छुक आहेत त्यांनी https://migrant.mahabocw.in/migrant/form या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.

स्थलांतरीत मजुरांच्या अडचणीबाबत याचिका क्र.६/२०२० मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने स्थलांतरीत मजुरांच्या नोदणी करिता https://migrant.mahabocw.in/migrant/form हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. तरी पालघर जिल्ह्यातील स्थलांतरीत मजुर त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी इच्छुक आहेत त्यांनी वरील संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.

तसेच पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये स्थलांतरीत मजुरांच्या बाबतीत मदत कक्ष (Help Desk) तयार करण्यात आला असून . या मदत कक्षांचे संपर्क क्रमांक खालील प्रमाणे आहेत.

तहसील कार्यालय डहाणू : 02528-221182, 

तहसील कार्यालय तलासरी : 9637692102/9637692127, 

तहसील कार्यालय पालघर : 02525-254930, 

तहसील कार्यालय वसई : 0250-2322007, 

तहसील कार्यालय वाडा : 02526-271423, 

तहसील कार्यालय विक्रमगड : 02520-240172, 

तहसील कार्यालय जव्हार : 02526-271423, 

तहसील कार्यालय मोखाडा : 02529-256826

पालघर जिल्ह्यातील जे स्थलांतरीत मजुर त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यास इच्छुक आहेत त्यांनी वर नमूद केलेल्या कामगार विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. सदर संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यास अडचणी येत असल्यास कामगार उपायुक्त किशोर दहिफळकर, भ्र.क्र. 9822331899 वर संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, यांनी केले आहे.

उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ तर इच्छुकांना एका क्लिकवर रोजगार संधींची माहिती

संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 18 : राज्यातील उद्योगांमधील उपलब्ध रोजगारसंधींची माहिती बेरोजगार तरुणांना आता संकेतस्थळावर मिळणार आहे. याशिवाय याच संकेतस्थळावर उद्योजकांनाही राज्याच्या विविध भागात उपलब्ध असलेल्या विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची माहिती मिळणार आहे. यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून www.mahaswayam.gov.in हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळाद्वारे उद्योजक आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळामध्ये समन्वय साधून दोघांनाही उपयोगी ठरणारे माध्यम तयार करण्यात आले आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली.

खाजगी, शासकीय रोजगारसंधींची माहिती होते उपलब्ध

बेरोजगार तरुणांसाठी या संकेतस्थळावर विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. यासाठी त्यांनी संकेतस्थळावर त्यांच्या शैक्षणिक आणि इतर माहितीसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या माहितीच्या आधारे आवश्यकतेनुसार एखाद्या उद्योग अथवा आस्थापनेकडून त्यांना जॉब ऑफर मिळू शकते. याशिवाय नोकरी साधक (नोकरी शोध) याठिकाणी क्लिक केल्यावर रोजगार यादी, क्षेत्र, स्थान व शिक्षणानूसार रोजगार संधींची माहिती मिळते. विविध माध्यमांमध्ये प्रसिध्द होणाऱ्या रिक्त पदांच्या जाहिराती पाहण्यासाठी “रिक्तपदांच्या जाहिराती” (Vacancy Advertisement) या टॅबव्‍दारे माहिती मिळू शकते. शासकीय तसेच खासगी अधिसूचीत रिक्तपदांची माहिती, त्यासाठी उमेदवारी अर्ज सादर करणे, राज्यभरात आयोजित होणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांची माहिती मिळवणे, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमात सहभागी होणे, केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्य विकास योजना व कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था यांची माहिती प्राप्त करणे आणि सहभाग घेणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्वयंरोजगारासाठी योजनांची माहिती मिळविणे व लाभ घेण्यासाठी उचित योजनेंतर्गत प्रकरण सादर करणे आदी कार्यवाही करता येते.

उद्योजकांना मिळते नोकरी इच्छुक उमेदवारांची माहिती

संकेतस्थळावर उद्योजकांसाठीही विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. नोंदणी केलेल्या नोकरीइच्छुक उमेदवारांची माहिती, त्यांचे शिक्षण, कौशल्य, अनुभव, ठिकाण याप्रमाणे एकत्रितरित्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होते. याशिवाय उद्योजक म्हणून नोंदणी करणे, नवीन प्लांट, शाखेची स्वतंत्र नोंद करणे, वेळोवेळी निर्माण होणारी रिक्‍तपदे अधिसूचित करणे, त्याअन्वये नोंदविलेल्या मागणीनुसार सिस्टीमद्वारे पुरस्कृत पात्र उमेदवारांची यादी मिळविणे, या पदांची विनामुल्य प्रसिद्धी करणे, ही यादी पीडीएफ किवा एक्सेलमध्ये डाऊनलोड करणे, मुलाखती आयोजित करणे, प्राथमिकरित्या निवडलेल्या उमेदवारांना सिस्टीमद्वारे विनामुल्य एसएमएस पाठविण्याची सुविधा, मुलाखत प्रक्रियेनंतर रुजू झालेल्या उमेदवारांचे प्लेसमेंट ऑनलाईन नोंदविणे आदी कार्यवाही करता येते. उद्योजकांना सीएनव्ही कायदा १९५९ अंतर्गत बंधनकारक असलेले त्रैमासिक मनुष्यबळ विवरणपत्रही या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करता येते.

संकेतस्थळावर रोजगार विषयक सर्व सेवा ह्या उद्योजक आणि उमेदवार या दोघांनाही विनामुल्य उपलब्ध आहेत. सर्वांनी www.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटद्वारे देऊ केलेल्या सुविधांचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी केले आहे. याबाबत काही अडचणी असल्यास जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्याशी संपर्क साधावा

रक्तदान मोहिमेसाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषद करणार आता फेसबुकचा वापर

कोरोनाच्या काळात राज्यात जाणवणाऱ्या रक्तटंचाईवर मात करण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्न करीत असून रक्तदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आता फेसबुकची मदत घेण्यात येणार आहे. समाज माध्यमांचा वापर करण्याचे पाऊल राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून उचलण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात राज्यातील रक्तसाठा कमी होत होता. गर्दी टाळणे आणि कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी रक्तदान शिबीरांचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन झले नाही. काही ठिकाणी सुरक्षित अंतराचे काळजी घेत रक्तदान शिबीरे झाली. राज्यातील जनतेला संबोधताना वेळोवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रक्तदान करण्याचे आवाहन केले आणि त्याला प्रतिसादही मिळाला.

आता राज्यातील लॉकडाऊन बऱ्याच प्रमाणात शिथील करण्यात आले आहे. कोरोना बरोबरच अन्य आजारांतील गरजू रुग्णांच्या उपचारात ज्यांना रक्ताची गरज आहे त्यांना ते वेळेवर मिळावे यासाठी सामाजिक संस्थांच्या रक्तदान शिबीरासोबतच फेसबुकच्या रक्तदान टूल या सेवेची मदत घेण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.

या उपक्रमात राज्यभरातील सुमारे ७१ शासकीय रक्तपेढ्या फेसबुकच्या रक्तदान मोहिमेच्या व्यासपीठावर नोंदणी करण्यात येतील. त्यानंतर एखाद्या रक्तपेढीला रक्ताची गरज भासली तर ती पेढी फेसबुकच्या पेजवर तशी मागणी करेल. त्यानंतर फेसबुकमार्फत संबंधीत रक्तपेढीच्या विभागातील, शहरातील रक्तदात्यांना (ज्यांची आधीच फेसबुकवर नोंदणी झाली आहे) रक्तदानाबाबत संदेश दिला जाईल आणि कुठल्या रक्तपेढीत जाऊन कुठल्या गटाचे रक्त द्यायचे याची माहिती दिली जाईल. त्यामुळे वेळीच आवश्यक त्या गटाचे रक्त उपलब्ध झाल्यावर रुग्णाचे प्राण वाचू शकतात. फेसबुक सारख्या समाज माध्यमाचा वापर रक्तदानासारख्या जीवनदायी उपक्रमासाठी झाल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो, असे डॉ. व्यास यांनी सांगितले.

छायाचित्र दालन

      

प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर हालचाली करूनये प्रतिबंधित क्षेत्रात शासकीय नियम पाळण्याबाबत नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांचे आवाहन

पालघर दि 8 : पालघर जिल्ह्यामध्ये मागील दोन आठवड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोविड -19 विषाणूची बाधा झालेले रुग्ण आढळून आले असून या पार्श्वभूमीवर कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधित क्षेत्र (Containment Zone) ची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांना प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.कैलास शिंदे, यांनी केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतिबंधत क्षेत्र आणि इतर विषयावर आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन, पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी दयानंद सुर्यवंशी, आदी उपस्थित होते. 

प्रतिबंधित क्षेत्राबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. प्रतिबंधित क्षेत्राबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यात येणार असून, जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे या क्षेत्रामध्ये Active Surveillance करण्यासाठी शिक्षक, स्वयंसेवक यांची मदत घेण्यात येणार आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग NCC, NSS ची मदत घेणार असून अत्यावश्यक सेवा विषयक इतर कोणतीही हालचाली या क्षेत्रात होणार नाही याबाबत खबरदारी घेण्यात येणार आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर हालचाली न करणेबाबत (No Movement) नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.

कोरोना विषाणूचा संपर्क झालेल्या रुग्णांना जर इतर जोखमीचे आजार (Co Morbidity) अशा रुग्णांना DCHC मध्ये दाखल करावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ शिंदे यांनी संबंधितांना दिल्या.

Mission Begin Again अंतर्गत ग्रामीण भागातील बहुतेक उद्योग , आस्थापना सुरु झाल्या आहेत या सर्व ठिकाणी मास्कचा वापर, हॅण्ड वॉश स्टेशन, सॅनिटायझर, सामाजिक अंतर आणि आरोग्य सेतूचा अँपचा वापर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत सर्वस्तरावर मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. 

पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच आश्रमशाळा सुरु करणे याबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी मुख्यालयात उपस्थित असलेल्या शिक्षकांचा आढावा घ्यावा, विद्यार्थ्यांना  पाठ्यपुस्तकांचे वाटप वेळेत करावे. टप्पानिहाय शाळा सुरु करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे . विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येणार आहे . सर्व शाळांचे व आवारांचे निर्जंतुकीकरण करणेबाबत संबंधिताना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले. शाळा सुरु झाल्यांनतर विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीकरिता Thermal Scanner उपलब्ध करुन घेणे, Hand Wash Station तयार करणेबाबत इत्यादी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शाळा सुरु झाल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांनी सॅनिटायझर, मास्क वापर करण्याविषयी शाळाना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.

वेबिनार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकाच वेळी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेशी संवाद साधणार जिल्हाधिकारी डॉ . कैलास शिंदे

पालघर दि 8 : पालघर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोविड-19 विषाणूची बाधा झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी वेबिनार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिनांक 10 जून 2020 व दिनांक 11 जून 2020 रोजी सकाळी 11 ते 1 वाजता एकाच वेळी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेशी संवाद साधणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.

कोव्हीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आलेल्या असून त्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील पिक कर्जवाटप, पिक विमा, मनरेगा, कोरोना प्रादुर्भाव व्यवस्थापन, अन्नधान्य वाटप व शैक्षणिक वर्षाकरीता शाळा सुरु करणेबाबत योजनांचा आढावा घेऊन जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेला निर्देश देण्याकरिता आरोग्य अधिकारी, बालविकास अधिकारी, ग्रामपातळीवरील सरपंच, ग्रामसेवक, कृषि सहायक, बँकेचे अधिकारी, विकास सेवा संस्थेचे सचिव/चेअरमन, तलाठी, मुख्याधापक, पोलिस पाटील, आरोग्य सेविका, आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका, जल सुरक्षक, वनरक्षक, प्रत्येक ग्रामपंचायत मधील पाच शेतकरी गटातील गट प्रमुख यांचेशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

वरील सर्व संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी हे वेबिनार कार्यक्रमाच्या दिवशी विहीत वेळेत गावपातळीवर उपस्थित राहावे या वेळी उपस्थितांनी मास्क, सॅनिटायझर, सामाजिक अंतर (Social Distancing) याचा वापर करणे बंधनकारक राहील. या व्यतिरीक्त स्थानिक लोकप्रतिनीधी व इतर नागरीक सदर कार्यक्रमा मध्ये सहभाग घेवू इच्छित असल्यास त्यांनी सामाजिक अंतर पाळून कार्यक्रमामध्ये सहभाग नोंदवावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.

डहाणू शहरात पुन्हा सर्व दुकाने उघडणार! सम आणि विषम तारखांच्या निर्णयातून माघार

 

डहाणू दि. 9: काल पासून डहाणू नगरपरिषद क्षेत्रात रस्त्याच्या एका बाजूची दुकाने सम तारखेला व दुसऱ्या बाजूची दुकाने विषम तारखेला उघडी ठेवण्याचा सुरु केलेला फॉर्म्युला, आजपासून मागे घेण्यात आला आहे. हा फॉर्म्युला केवळ पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लागू असून डहाणू शहरासाठी या आधीच्या आदेशाप्रमाणे अनुज्ञेय असलेली दुकाने सुरु राहतील. काल नगरपालिका प्रशासनाची अन्वयार्थ लावण्यात चूक झाल्याने सम विषम फॉर्म्युलाची अंमलबजावणी सुरु झाली होती. ही चूक निदर्शनास आल्यानंतर निर्णय मागे घेण्यात आला.

डहाणू तालुक्यातील एका दिवसांत 15 कोरोना पॉझिटीव्ह

दि. 8 जून: डहाणू तालुक्यातील 15 जणांची कोरोना चाचणी आज पॉझिटीव्ह आली आहे. त्यातील 2 जण हे कासा पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी आहेत. 1 महिला कॉन्स्टेबलसह 2 कर्मचारी डहाणू उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयातील आहेत. हे दोन्ही कर्मचारी कोरोना पॉझिटीव्ह पोलीस सहकाऱ्यापासून संसर्गित झाले आहेत. 7 जण एकाच कोरोना पॉझिटीव्ह पोलीसाच्या कुटूंबातील आहेत. अन्य कोरोना पॉझिटीव्ह पोलीसाची 7 वर्षीय मुलगी व एका पॉझिटीव्ह पोलीसाचा भाऊ यांचा तपासणी अहवाल पॉझिटीव्ह आला आहे. एक जण कोरोना संसर्गित रुग्णाच्या संपर्कात आलेला व 1 जण मुंबईतून प्रवास केलेला आहे.
आजच्या कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्णांमुळे प्रतिबंधीत जाहीर होऊ शकणारी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे:- रामवाडी, सोनापूर (डहाणू), नरपड, मसोली, हळदपाडा, छत्री कंपाऊंड, मांगेलवाडी

पॉझिटीव्ह पोलीसांपासून 2 पोलीस व 9 कुटूंबीय सदस्य संसर्गित आणि तरीही होम कॉरंटाईनचा शिक्का असलेले पोलीस ड्यूटीवर! पोलीस आणि जनतेच्या जीवाशी खेळ!
एकीकडे डहाणू पोलीस स्टेशनच्या कोरोना पॉझिटीव्ह पोलीसांमुळे 7 वर्षीय मुलीसह 11 सहकारी व कुटूंबीयांना कोरोना संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले असताना डहाणू पोलीस त्यापासून धडा घेताना दिसत नाहीत. कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्णाच्या संसर्गात आल्याने होम क्वारन्टाईन केलेले उप विभागीय अधिकारी मंदार धर्माधिकारी वगळता पोलीस सर्वच होम क्वारन्टाईनचा शिक्का असलेले पोलीस ड्यूटीवर तैनात असलेले आढळले. आज (8 जून) सायंकाळी डहाणू पारनाका येथे भेट दिली असता तेथील तैनात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हातावर होम क्वारन्टाईनचा शिक्का आढळला. ह्याबाबत उप विभागीय अधिकारी धर्माधिकारी व पोलीस निरीक्षक गोविंद ओमासे समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कांचन वाणेरे यांना अवगत केले असता त्यांनी त्वरित तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यास कळवित असल्याचे सांगितले. निवासी उप जिल्हाधिकारी किरण महाजन यांना कळविले असता त्यांनी याबाबत अतिरिक्त पोलीस अधिक्षकांच्या निदर्शनास आणतो असे सांगितले. पोलीस, त्यांचे कुटूंबीय व जनतेच्या जीवाशी खेळण्याच्या ह्या प्रकाराकडे किती गांभीर्याने घेतले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जव्हारमध्ये तिसरा कोरोना पॉझिटीव्ह

 जव्हार तालुक्यातील कोरोना पॉझिटीव्ह व्यक्तींची संख्या आता 3 झाली आहे. भांडूप (मुंबई) येथून 19 वर्षीय युवक जव्हारमधील नातेवाईकांकडे आला होता. रेड झोनमधून आल्याने इन्स्टीट्यूशनल क्वारन्टाईन करुन त्याच्या घशाचे नमुने घेतले असता, तो पॉझिटीव्ह आढळून आला आहे.

त्या आधी जव्हारमधील सर्वात पहिला कोरोना रुग्ण एक 29 वर्षीय महिला (गोरवाडी) ठरली होती. ही महिला भिवंडी येथील माहेरी जाऊन आली होती. तीचा भाऊ मुंबईतील बेस्टच्या सेवेत चालक आहे. त्यानंतर ठाणे कारागृहातील अटकेतून पॅरोलवर सुटलेल्या व जव्हार तालुक्यात (ऐने) परतलेल्या 30 वर्षीय कैद्याचा तपासणी अहवाल कोरोना पॉझिटीव्ह निघाला होता.

महाराष्ट्रात परवानगी असलेल्या आणि नसलेल्या बाबीची माहिती

महाराष्ट्रात परवानगी असलेल्या आणि नसलेल्या बाबीची माहिती

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय कोरोना स्थिती!!!

शासनाचा सुधारित आदेश- बाहेरच्या जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून आलेल्यांना सरसकट इन्स्टीट्यूशनल कॉरन्टाईनची आवश्यकता नाही!

बाहेरच्या जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून आलेल्या नागरिकांना सरसकट इन्स्टीट्यूशनल (संस्थात्मक) कॉरन्टाईन करण्याची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट करणारे सुधारित आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. 18 मे रोजी जिल्हाधिकारी यांनी, बाहेरून आलेल्या लोकांना इन्स्टीट्यूशनल कॉरन्टाईन करण्याचे आदेश काढले होते. बाहेरून आलेल्या लोकांसाठी नगरपालिका व ग्रामपंचायतीना व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. शाळांमधून अशा लोकांची व्यवस्था करण्यात येणार होती. मात्र आज सुधारित आदेश काढण्यात आले असून, त्यानुसार ज्या लोकांकडे होम क्वारन्टाईन साठी घरात स्वतंत्र खोली असेल त्यांना होम क्वारन्टाईन करावे व ज्यांच्याकडे अशी व्यवस्था नसेल त्यांच्यासाठी इन्स्टीट्यूशनल कॉरन्टाईनची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र- आदिवासी विकास विभागाची महत्वाची सूचना विविध भागात अडकलेल्या लोकांना मदतीचे नियोजन

महाराष्ट्र- आदिवासी विकास विभागाची महत्वाची  सूचना विविध भागात अडकलेल्या लोकांना मदतीचे नियोजन

मुंबई- कोरोना विषाणू उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील विविध ठिकाणी रोजगारासाठी गेलेले आदिवासी बांधव लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्र राज्यात व इतर  राज्यात अडकून पडलेले आहेत. या मजुरांना आपल्या मुळ गावी आणण्याकरीता  लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. मा मंत्री.ॲड.के.सी पाडवी, आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजनाचा पुर्वतयारीचा भाग म्हणून  अशा अडकलेल्या सर्व आदिवासी मजुर  बांधवांचा डाटाबेस(याद्या) तयार करण्याचे ठरविले आहे. तरी सर्व संबंधीताना, त्यांच्या नातेवाईकांना, माहीतगार व्यक्ती व संस्था यांना विनंती करण्यात येते की, लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या व्यक्तीचे नाव पत्ता मोबाईल फोन नंबर सह यादी मा. मंत्री.ॲड.के.सी पाडवी, आदिवासी विकास विभाग यांच्या कार्यालयाचे खालील अधिकारी यांचेकडे त्वरित संपर्क साधून  याद्या देण्या बाबत आपणास विनंती करण्यात येत आहे.

परराज्यात व राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांना अधिक माहिती साठी संपर्क खालील नंबरवर साधावा

1. राजू वसावे विशेष कार्य अधिकारी
संपर्क- 8888631442
2. अमोल चव्हाण
संपर्क- 9404449218

२० एप्रिलपासून राज्यात ‘या’ सेवा होणार सुरू, पाहा संपूर्ण यादी

लॉकडाऊनसंदर्भात राज्य शासनाच्या जारी झालेल्या नव्या सर्वसमावेशक अधिसूचनेतील बाबी खालीलप्रमाणे

कोविड १९ चा प्रादुर्भाव वाढलेल्या भागात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निकषानुसार हॉटस्पॉट घोषित करण्यात येतील. या क्षेत्रात मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुंबई, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड या महापालिका व इतर ठिकाणी जिल्हा प्रशासन कंटेंटमेंट झोन घोषित करतील

मुंबई: राज्य शासनाने शुक्रवाारी लॉकडाऊनसंदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून यात अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सूट देण्यात आली आहे. ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले असून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमांचे पालन करून मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये १० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून त्यांना मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एस.टी. आणि बेस्टच्या विशेष बस सुविधा देण्याचा निर्णय या अधिसूचनेद्वारे घेण्यात आला आहे.

जनतेच्या अडचणी जाणून २० एप्रिल पासून काही सेवांना लॉकडाऊनमधून सूट दिली आहे.

1. रुग्णालये, संशोधन केंद्रे, प्रयोगशाळा, औषध दुकाने व वैद्यकीय साहित्य उत्पादन व विक्री केंद्रे सुरू राहतील.
2. कृषी विषयक कामे तसेच कृषी व बागायती कामांसाठी लागणारी साहित्य विक्री व उत्पादन करणारे याना सूट दिली आहे. कृषी माल खरेदी केंद्रे, कृषी माल खरेदी विक्री केंद्रे, मार्केट यार्ड, मासेमारी क्षेत्राला यामधून सूट दिली आहे.
3. सागरी व स्थानिक मासेमारी, मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित व्यवसाय यांना सूट दिली आहे.
4. चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, सुपारी, कोकाआ, काजू आणि मसाले यांच्या वृक्षारोपणाची कामे. तसेच यांच्यावरील प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विक्री आणि मार्केटिंगची कामे जास्तीत जास्त ५० टक्के मजुरांसह करता येतील.
5. दूध प्रक्रिया केंद्रांकडून केले जाणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे संकलन, प्रक्रिया, वितरण, विक्री आणि त्यांची वाहतूक सुरु राहील.
6. पोल्ट्री फार्म, हॅचरीज चालवता येतील
7. पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प सुरु राहतील. तसेच मका, सोया यासारख्या कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरु राहील.
8. गोशाळा, प्राण्यांचे शेल्टर होम यांचे कार्यान्वयन सुरु राहील.
9. वने आणि वनेतर क्षेत्रातील तेंदुपत्ता संकलन, प्रक्रिया, वाहतूक आणि विक्री
10. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि त्यांच्यामार्फत नियंत्रीत केले जाणारे एनपीसीआय, सीसीआयएल सारख्या वित्तीय संस्था, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स, एनबीएफसी, एचएफसी या कमीतकमी कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
11. बँक शाखा आणि एटीएम, बँक व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले आयटी पुरवठादार, बँकिंग करस्पॉडंटस्, एटीएम ऑपरेशन आणि कॅश मॅनेजमेंट एजन्सिज सुरु राहतील. सामाजिक अंतराचे पालन करणे आवश्यक.
12. सेबी, आयआरडीएआय आणि इन्शुरन्स कंपनीज सुरु राहतील
13. सहकारी पतसंस्था सुरु राहतील
14. बालके, दिव्यांग, गतिमंद, ज्येष्ठ नागरीक, निराधार, महिला, विधवा यांची निवासीगृहे सुरु राहतील.
15. अल्पवयीन मुलांची निरीक्षण गृहे, संरक्षण गृहे ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या निवृत्त योजनांमधील निधीचे वाटप, तसेच निवृत्तीवेतन आणि प्रॉव्हिडंट विषयक सेवा सुरु राहतील.
16. बालके, स्तनदा माता यांना पोषण आहाराचा घरपोच पुरवठा केला जाईल. लाभार्थी अंगणवाडीत येणार नाहीत.
17. सर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग संस्था बंद राहतील. तथापि, या संस्थांनी आपले शैक्षणिक कामकाज ऑनलाईन प्रणालिद्वारे चालू ठेवणे अपेक्षित आहे.
18. दूरदर्शन आणि विविध शिक्षणविषयक वाहिन्यांचा वापर करता येऊ शकेल,
19. सोशल डिस्टंसिंग (सामाजिक अंतरा)च्या नियमांचे पालन करुन तसेच मजुरांनी चेहऱ्यावर मास्कचा वापर करुन मनरेगाची कामे करता येतील.
20. सिंचन आणि जलसंधारणाच्या कामांना मनरेगामधून प्राधान्य देण्यात येईल.
21. पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी या इंधन आणि गॅस क्षेत्रातील कामे जसे की, रिफायनिंग, वाहतूक, वितरण, साठवणूक आणि विक्री सुरु राहील.
22. वीजेची निर्मिती, पारेषण आणि वितरण सुरु राहील.
23. पोस्टल सेवा सुरु राहील.
24. महापालिकांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाचे कामकाज सुरु राहील
25. दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा पुरवठ्याचे कामकाज सुरु राहील
26. दुष्काळ, टंचाई यांच्या निवारणासाठीची सर्व कामे सुरु राहतील. टँकरने पाणीपुरवठा, वाहनांमधून शुखाद्य पुरवठा सुरु राहील
27. राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वस्तू आणि मालाची ने-आण करण्यास परवानगी
28. सर्व वस्तू मालाची ने – आण करता येईल.
29. वस्तू, माल, पार्सल यांची ने – आण करण्यासाठी रेल्वेचा वापर
30. विमानतळाचे परिचालन आणि कार्गो वाहतूककीकरता मदत/ संकट
31. काळासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा
32. कार्गो वाहतुकीसाठी बंदरे, इनलँड कंटेनर डेपो यांची सुविधा, ज्यात
33. कस्टम्स क्लिअरिंग आदींचा समावेश.
34. माल, वस्तू, पेट्रोलियम पदार्थ, गॅस सिलेंडर, जेवणाचे पाकिटे, औषधे यांची ने-आण करण्यासाठी परवानगी. यामध्ये आवश्यक असल्यास सीमा पार करण्याचीही परवानगी.
35. वस्तू, माल घेऊन जाणारे ट्रक तसेच इतर वाहने यांना दोन चालक, एक मदतनीस यांच्यासह प्रवास करण्यास परवानगी. वाहन
36. चालविणाऱ्याकडे वैध वाहन परवाना आवश्यक. माल/ वस्तू यांची पोहोच केल्यानंतर रिकामा ट्रक/ वाहन परत घेऊनजाण्यास परवानगी.
37. ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील धाबे सुरु करण्यास परवानगी; मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाने सोशल डिस्टन्सिंगचे घालून दिलेले नियम पाळणे आवश्यक.
38. रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जेट्टी इत्यादी ठिकाणी कामावर जाणाऱ्या अधिकारी/कर्मचार, कंत्राटी कामगार याना जाण्यास परवानगी. या कर्मचाऱ्यांकडे त्यांच्या संस्थेने दिलेले अधिकृत पत्र असणे आवश्यक.

जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्याला परवानगी

1. जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठासाखळीतील सर्व सेवा ज्यात उत्पादन, स्थानिक दुकानांत किंवा आवश्यक वस्तुंच्या मोठ्या दुकानांत होलसेल किंवा रिटेल किंवा ई-कॉमर्स कंपनीना सोशल डिस्टन्सिंगचे सक्तीचे पालन करून दुकाने उघडण्याची किंवा बंद करण्याची वेळेचे कोणतेही बंधन न घालता परवानगी.
2. किराणा मालाची तसेच जीवनावश्यक वस्तुंची लहान दुकाने, रेशनची दुकाने, दैनंदिन जीवनातील आवश्यक अन्नधान्य, फळे व भाज्या, स्वच्छतेसाठी आवश्यक गोष्टी, दुध व दुग्धजन्य वस्तुंची दुकाने, पोल्ट्री, मांस व मासे, पाळीव प्राण्यांचे किंवा इतर प्राण्यांचे अन्न व चारा यांनाही सोशल डिस्टंसिंगचे सक्तीचे पालन करत तसेच दुकाने सुरु किंवा बंद करण्याची वेळेची कोणतीही बंधने न घालता परवानगी देण्यात येत आहे.
3. नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घरपोच सुविधा सारख्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन द्यावे.
4. खालील व्यावसायिक आणि खाजगी आस्थापना सुरू ठेवण्यास परवानगी
5. ब्रॉडकास्टिंग, डीटूएच आणि केबल सेवा देणारी इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमे
6. ५० टक्के कर्मचारी संख्येसह आयटी व आयटीसंबंधित सेवा
7. कमीत-कमी मनुष्यबळासह डेटा सेंटर्स आणि कॉल सेंटर्स
8. ग्राम पंचायत स्तरावरील शासन मान्यताप्राप्त सामान्य सेवा केंद्र (CSCs)
9. ई-कॉमर्स कंपन्या. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वाहनांना दळणवळणासाठी अत्यावश्यक सेवेची परवानगी असणे आवश्यक. यांना फळे वैद्यकीय साहित्य इत्यादींची डिलीव्हरी देता येईल.
10. कुरिअर सेवा, मालाची वा
11. माल/रसद (लॉजिस्टीक) संबंधित बंदरे, विमानतळे, रेल्वे स्टेशन, कंटेनर डेपो, इतर खाजगी युनिटस आदी ठिकाणांवरील कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन सेवा संबंधित सेवा.
12. खाजगी सुरक्षा सेवा आणि कार्यालये किंवा वसाहतींमधील इमारतींच्या देखभालीसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थापन सुविधा सेवा
13. लॉकडाऊनमुळे अडकलेले पर्यटक किंवा नागरिकांची राहण्याची व्यवस्था करणारी हॉटेल्स, लॉज किंवा होम स्टे, वैद्यकीय आणि अत्यावश्यक सेवांमधील, विमान किंवा जल वाहतुकीतील कर्मचारी
14. क्वारंटाईन काळात जाणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था किंवा सेवा.
15. रेस्टॉरंटमधून घरपोच पार्सल डिलिव्हरी किंवा टेक-अवे सेवा. डिलीव्हरी देणाऱ्याने चेहऱ्यावर मास्क लावावा आणि आपल्याहातांवर सतत सॅनिटायझर लावावे. किचनमध्ये काम करणारा स्टाफ किंवा डिलीव्हरी देणाऱ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी किंवा स्क्रिनिंगची व्यवस्था असावी.
16. नेटवर्कसंबंधित सर्व घाऊक परिचालन आणि वितरण सेवा
17. फरसाण किंवा तत्सम पदार्थांची आणि मिठाईची
18. दुकाने (जिथेआत बसून खाण्यास परवानगी नाही.)
19. ऊर्जेचे वितरण, निर्मिती आणि पारेषणासाठी आवश्यक इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर्स, जनरेशन कंपनींची दुरुस्तीची दुकाने किंवा वर्कशॉप्स
20. खालील शासकीय आणि खासगी उद्योग आणि औद्योगिक संस्थांना सुरु करण्यास मान्यता देता येईल.
21. नगरपालिका आणि महानगरपालीका क्षेत्राच्या बाहेरील भागातील ग्रामीण भागातील उद्योग.
22. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना चालना देता येईल.
23. या उद्योगांसाठी काही नियम असतील. यात उद्योगांना आपल्या कामागारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून कामगारांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागातून कामगारांची ने आण करण्यास मनाई असेल.
24. जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, कच्चा माल व आधारित उत्पादन करणारे उद्योग
25. सर्व प्रकारचे कृषी, फलोत्पादन व कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वाहतुक उद्योग
26. उत्पादन एकक, ज्यात प्रक्रिया सातत्याची आवश्यकता आहे आणि पुरवठा साखळीतील उद्योग
27. आय टी हार्डवेअर उत्पादन
28. कोळसा उद्योग, खाण आणि खणीज उद्योग, (सुक्ष्म खणीजांसह), त्याची वाहतुक. खाणींसाठी आवश्यक असलेल्या विस्फोटकांचा पुरवठा
29. पॅकेजिंग उद्योग
30. ऑईल आणि गॅस एक्स्प्लोरेशन / रिफायनरी
31. ग्रामिण भागातील विट भट्ट्या
32. गव्हाचे पीठ, डाळी आणि खाद्य तेलाशी संबधीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग
33. खालील प्रमाणे भारत सरकार, त्यांचे स्वायत्त तसेच दुय्यम कार्यालये चालू राहतील –
34. संरक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, आपत्कालीन व पूर्वचेतावणी देणाऱ्या संस्था, नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर NIC, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरु युवा केंद्र, आणि किमान कामांसाठी कस्टम कार्यालये.
35. इतर मंत्रालये, विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयातील उपसचिव आणि त्यावरील वरच्या दर्जाच्या अधिका-यांची शंभर टक्के उपस्थिती. इतर काही क्षेत्र वगळता इतर कर्मचा-यांची ३३ टक्के उपस्थिती. काही क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार दहा टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती.
36. रस्ते, जलसिंचनाची कामे, औद्योगिक प्रकल्पातील सर्वप्रकारच्या इमारतींची बांधकामे ,वेगवेगळया प्रकारातील बांधकामे करण्याची परवानगी राहील.
37. सर्व अत्यावश्यक गरजेची मान्सून पूर्व कामे करण्याची परवानगी राहील.
38. वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय अत्यावश्यक सेवेसाठी काही अटीशर्तींसह खाजगी वाहनांचा वापर करता येईल, तसेच जीवनावश्यक वस्तूची वाहतूक करण्यासाठी खाजगी वाहनांचा वापर करता येईल.
39. लॉकडाऊन मधून वगळण्यात आलेल्या कामाच्या ठिकाणी जाणेयेणे करता येईल.
40. राज्यसरकारची काही विशिष्ट कार्यालये सुरु राहतील. किमान १० टक्के कर्मचाऱ्यांच उपस्थितीसह काम केले जाईल.
41. राज्य शासन ,केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू यांचे कामकाज सुरू राहण्याबाबत :
42. अत्यावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे विनाअडथळा सुरू राहतील. त्याशिवाय शासनाच्या इतर विभागांची कार्यालये मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. सहसचिव आणि उपसचिव यांच्या कार्यालयातील उपस्थिती किमान दहा टक्के इतकी असावी. जिल्हा प्रशासन आणि कोषागार कार्यालये मर्यादीत कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील .
43. वनविभागाचे कर्मचारी प्राणीसंग्रहालये, वन उद्याने , वन्यजीव संरक्षण ,वृक्ष संगोपन इत्यादी कामे सुरू राहतील

सक्तीने विलगीकरण किंवा क्वारंटाईन करण्याबाबत

1. स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ज्यांना होम क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन होण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनी शासनाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक राहील तसेच जे लोक परदेशातून भारतात आलेले आहेत त्यांनीही विशेष काळजी घेणे आवश्यक राहील.
2. र्व औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी कोविड -१९ च्या संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व आवश्यक ती काळजी घ्यावी.
3. कंटेनमेंट झोनमध्ये जिल्हा प्रशासनाने कार्यकारी दंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करून त्याच्यामार्फत त्या भागात नागरिकांकडून कोविड – १९ च्या संदर्भात काटेकोरपणे पालन करावे तसेच अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पासेस देण्याची ची व्यवस्था त्यांनी करावी.
4. टाळे बंदीच्या काळात राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचे जे लोक उल्लंघन करतील त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल.

'आरोग्य सेतु' हा एप घ्यावा शासनाकडून आवाहन

भारत सरकारकडून देशातील प्रत्येक नागरिकाना आवाहन करण्यात येते की लोकांनी प्रत्येक मोबाईलमध्ये "आरोग्य सेतु" हा एप द्यावा. या ऐपमध्ये कोरोना विषाणू या रोगाबद्दल भरपूर माहिती देण्यात आले आहे. तसेच मास्क चा वापर कसा करायला पाहिजे. शासकीय सूचना, सल्ला, इ. सरकारी नियमावली देण्यात आले आहे.

या ऐपमध्ये किती रुग्ण corona virus +ve\-ve माहिती देण्यात आली आहे, तसेच self/home quanrtine चे माहिती मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.