प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

स्वच्छ इंधान बेहतर जीवन

मे 2016 मध्ये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MOPNG), 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) ही एक प्रमुख योजना म्हणून सुरू केली ज्याचा उद्देश ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबांना एलपीजी सारखे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आहे. जळाऊ लाकूड, कोळसा, शेणाच्या पोळी इत्यादींसारख्या पारंपारिक स्वयंपाकाच्या इंधनाचा वापर करणे. पारंपारिक स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या वापरामुळे ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावरही घातक परिणाम होतो.

ही योजना 1 मे 2016 रोजी बलिया, उत्तर प्रदेश येथे भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी.

मार्च 2020 पर्यंत वंचित कुटुंबांना 8 कोटी एलपीजी कनेक्शन जारी करण्याचे उद्दिष्ट होते.

7 सप्टेंबर 2019 रोजी भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे 8 कोटी LPG कनेक्शन सुपूर्द केले.

उज्ज्वला 2.0: स्थलांतरित कुटुंबांना विशेष सुविधेसह PMUY योजनेअंतर्गत 1.6 कोटी एलपीजी कनेक्शनचे अतिरिक्त वाटप. उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत जोडण्यांचे उद्दिष्ट डिसेंबर 22 मध्ये गाठले गेले, अशा प्रकारे योजनेअंतर्गत एकूण कनेक्शनची संख्या 9.6 कोटी झाली.

भारत सरकारने PMUY योजनेंतर्गत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करण्यास मान्यता दिली आहे, या योजनेअंतर्गत एकूण लक्ष्य 10.35 कोटीवर नेले आहे, ज्याच्या विरोधात आता कनेक्शन जारी केले जात आहेत.

उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत कनेक्शन मिळविण्यासाठी पात्रता निकष

अर्जदाराचे (केवळ महिला) वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.

त्याच घरातील कोणत्याही OMC कडून इतर कोणतेही LPG कनेक्शन नसावे.

खालीलपैकी कोणत्याही प्रवर्गातील प्रौढ महिला – SC, ST, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति मागासवर्गीय (MBC), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), चहा आणि माजी चहाच्या बागेतील जमाती, वनवासी, येथे राहणारे लोक बेटे आणि नदी बेटे, SECC कुटुंब (AHL TIN) किंवा 14-पॉइंट घोषणेनुसार कोणतेही गरीब कुटुंब अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे

तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या (KYC)

अर्जदाराचे आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून जर अर्जदार आधारमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्याच पत्त्यावर राहत असेल (आसाम आणि मेघालयसाठी अनिवार्य नाही).

ज्या राज्यातून अर्ज केला जात आहे त्या राज्याने जारी केलेले रेशन कार्ड/ इतर राज्य सरकार. कौटुंबिक रचना प्रमाणित करणारा दस्तऐवज / परिशिष्ट I नुसार स्वयं-घोषणा (स्थलांतरित अर्जदारांसाठी)

लाभार्थी आणि प्रौढ कुटुंबातील सदस्यांचे आधार दस्तऐवज क्र. 3.

बँक खाते क्रमांक आणि IFSC

कुटुंबाच्या स्थितीला आधार देण्यासाठी पूरक KYC.

अर्जदार वितरकाकडे अर्ज सबमिट करून किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे विनंती सबमिट करून तिच्या पसंतीच्या कोणत्याही वितरकाला अर्ज करू शकतात .