जमिनीच्या वादावर सलोखा योजना

सलोखा योजना :-

शेतकरी बांधवाना महत्वाचं या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000 आकारून “सलोखा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

सालोखा योजना महाराष्ट्र अटी व शर्ती

सलोखा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीसंदर्भातील प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत दोन वर्षांसाठी लागू असेल. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून.

जर केस शेतजमिनीच्या ताब्याबाबत असेल तर जमिनीचा ताबा किमान 12 वर्षांचा असावा.

ही योजना बिगरशेती, निवासी तसेच व्यावसायिक जमिनींना लागू होणार नाही.

सलोखा योजना लागू होण्यापूर्वीच अशा प्रकरणासाठी शेतकऱ्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरले असल्यास ते परत केले जाणार नाही. केवळ या योजनेतील प्रकरणे मुद्रांक शुल्क सवलतीसाठी पात्र असतील.

जर दोन्ही पक्षांची जमीन याआधीच जमिनीचा तुकडा असल्याचे घोषित केले असेल, तर डीडला प्रमाणित गुटबुकची प्रत जोडून आणि एक्सचेंज डीडची नोंद करून वस्तुस्थितीनुसार नावे बदलता येतील.

सलोखा योजनेचे फायदे

जमिनीवरून मतभेद असलेल्या कुटुंबांमधील जमिनीसंबंधीचा वाद मिटल्यास वाद मिटवला जाईल.

जमिनीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील.

जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबातील कटुता दूर होईल.

अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.

या योजनेंतर्गत सरकारला मुद्रांक शुल्क मिळेल.

या सलोखा योजनेंतर्गत जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास शेतकऱ्यांना लवादाकडे जावे लागणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होईल.

भूमाफियांची घुसखोरी किंवा हस्तक्षेप होणार नाही.

फायदे

FAQ सलोखा योजना महाराष्ट्र

दरम्यान, या योजनेवरून आपल्या मनामध्ये अजूनही मनात संभ्रम किंवा शंका असल्यास आम्ही 20 प्रश्नांच्या माध्यमातून आपल्याला उत्तरे देणार आहोत.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय?

उत्तर :- नाही.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमिन, प्लॉट, घर किंवा दुकान यांचे अदलाबदल दस्त करता येईल काय?

उत्तर :- नाही . सदर योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनाम्याच्या वेळी किती सीमाधारक / चतुःसीमाधारक यांची उपस्थिती व एकमेकांच्या ताब्याबाबत कबुलीजबाब / संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे?

उत्तर :- कमीत कमी दोन सज्ञान व्यक्ती की, ज्या दोन वेगवेगळया गट नंबर / सर्व्हे नंबर मधील अदलाबदल करणाऱ्यांचे चतुःसीमाधारक आहेत, त्यांची पंचनामा नोंदवहीमध्ये संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी स्वाक्षरी असलेला पंचनामा ग्राह्य धरला जाणार नाही.

टीप :- ज्या गट/ सर्व्हे नंबरला एकच गट / सर्व्हे किंवा ज्याचे अदलाबदल होणार तोच गट चतु:सीमाधारक आहे. तेथे चतुःसीमेवर असणारा एकच सज्ञान वहिवाटदार यांची स्वाक्ष पंचनाम्यावर आवश्यक आहे.

प्रश्न:- सलोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे?

उत्तर :- सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- पंचनाम्यावेळी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रत्यक्ष सर्व्हे /गट नंबर स्थळी उपस्थिती आवश्यक आहे काय?

उत्तर :- होय.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे?

उत्तर :- अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे 15 कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- अर्ज करुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दाद न दिल्यास कोणाकडे दाद मागावी लागेल?

उत्तर :- तहसिलदार यांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत काही लोक कदाचित शासनाची फसवणूक करतील. त्यांना आवर कसा घालणार?

उत्तर :- सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीची ताब्याबाबत स्थानिक चौकशी करुन पंचानामा करण्यात येणार असल्याने, शिवाय दस्त निष्पादन हे ऐच्छिक असून त्यावेळी जमीन मालक स्वतः नोंदणीसाठी हजर राहणार असल्याने अशी फसवेगिरी होण्याची शक्यता नाही. तथापि, तसे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीकडून मुद्रांक शुल्काची दंडासह वसूली केली जाईल. शिवाय सदर व्यक्ती खोट्या कथनामुळे संवैधानिक तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाहीस पात्र राहील.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत दस्त नोंदणीकृत करताना एखाद्या खातेदाराने असंमती दाखविल्यास दस्त नोंदणी करता येईल काय?

उत्तर :- नाही. दोन्ही सर्व्हे नंबर / गटातील सर्व सहधारक यांची दस्त नोंदणीस संमती असल्याशिवाय अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.

प्रश्न :- पंचनामा रजिस्टरमध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी किती जणांची लागेल?

उत्तर :- दोघांची सही आवश्यक आहे.

टिप :- एकदा पंचनामा रजिस्टरवर सही झाल्यावर फक्त तलाठी त्यांच्या सहीने सदर रजिस्टरमधून पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत अर्जदारास देतील. सदर प्रत अदलाबदल दस्तासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य असेल.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर दोन्हीही पक्षकारांनी नंतर वादामुळे सदर दस्त रद्द करावयाचा झाल्यास त्यांना सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा मिळेल किंवा कसे?

उत्तर :- नाही. त्यांना कायद्यानुसार दस्त रद्द करण्याबाबत कायदेशीर पध्दतीनुसार सर्वसंमती असेल तरच आवश्यक मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरुन दस्त रद्द करता येईल.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करताना कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतील?

उत्तर :- फक्त साधा अर्ज व त्यात दोन्ही सर्व्हे / गट नंबरचा व चतुःसीमा सर्व्हे / गट नंबरचा उल्लेख आवश्यक आहे.

प्रश्न :- सलोखा योजनेनुसार दुय्यम निबंधक यांचेकडे आदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे?

उत्तर :- सलोखा योजनेंतर्गत नेहमीप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक व नोंदणी फी माफीसाठी विहित नमुन्यातील तलाठी यांचा जावक क्रमांकासह पंचनामा जोडणे आवश्यक राहील. तसेच सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे. अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- अर्जावर दोन्ही अदलाबदल दस्त करु इच्छिणाऱ्या खातेदारांपैकी कमीत कमी किती जणांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे ?

उत्तर :- कोणत्याही एका सज्ञान खातेदाराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- गावातील तंटामुक्त समिती व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांची सलोखा योजनेत काय भुमिका असेल?

उत्तर :- क्षुल्लक कारणांवरुन मिटत असलेला वाद जर वाढत असेल तर दोन्ही पक्षकार तंटामुक्ती समितीची किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची मदत घेऊ शकतात. किंवा गावातील वाद मिटत असतील, तर या योजनेसंबंधाने तंटामुक्ती समिती स्वतःहून पक्षकारांना संपर्क करुन संपूर्ण गावातील अशा प्रकारचे वाद मिटवण्याच्या दृष्टीने कोणावर अन्याय होणार नाही याबाबत चर्चा विनिमय करून प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करतील. जेणेकरून भविष्यात पक्षकारांचे वाद संपुष्टात येऊन गावात सलोखा, सौहार्द व शांतता कायम राहील.

शासन निर्णयानुसार सदर सलोखा योजना यशस्वी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी मुलभूत प्रयत्न करावयाचे आहेत. शेतजमीनीच्या परस्परविरोधी तावे व मालकीबाबतच्या प्रकरणांचा त्या गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधावा. तसेच दर 15 दिवसांनी योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबत व्यक्तिशः आढावा घ्यावा. अदलाबदल दस्ताव्दारे जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढून गावातील सामाजिक सलोखा, सौहार्द व शांतता निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

प्रश्न :- तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी पंचानाम्यासाठी प्रत्यक्ष दोन्ही सर्व्हे नंबरचे ठिकाणी जाणे अत्यावश्यक आहे काय?

उत्तर :- होय.

प्रश्न :- तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी पंचनामा रजिस्टरवर एकाचीच सही चालेल काय?

उत्तर :- नाही. पंचनामा रजिस्टरवर दोघांचीही सही लागेल.

प्रश्न :- मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागातील इतर योजनांना कमी कालावधी असतो. येथे मात्र दोन वर्षाचा कालावधी देण्याचे प्रयोजन काय?

उत्तर :- ही योजना समाजातील अत्यंत संवेदनशिल विषय असलेल्या जमीनीच्या मालकीचा परस्पर विरोधी ताबा याचेशी निगडीत आहे. सदर ताव्याबाबत पिढ्यांपिढ्याचा वाद असल्याने अदलाबदल दस्त करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचा संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, सामंजस्य, साहस व तडजोड वृत्ती इ. गुणांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे पक्षकार यांची मन वळवणे व दस्त नोंदणीसाठी एकमत होणे ह्या गोष्टीला वेळ लागणार असल्याने यासाठी दोन वर्ष मुदत ठेवलेली आहे.

प्रश्न :- पंचनामा नोंदवहीमध्ये चतुःसीमाधारकांची सही आहे. परंतु, अदलाबदल करणारे पक्षकार यांची सही आवश्यक आहे काय?

उत्तर :- आवश्यकता नाही, परंतु ते हजर असतील तर सही करु शकतात. पक्षकारांची सही आवश्यक नाही. कारण त्यांचेपैकी एकाने अर्ज केला म्हणूनच पंचनामा होणार आहे. शिवाय अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी सर्व पक्षकारांची संमती असल्याशिवाय दस्त नोंदविला जाणार नाही.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमधील अदलाबदल होणारी जमीन ही वर्ग दोन प्रकारची असली व तिला सध्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तहसिलदार यांचे लॉक असेल तर तलाठी पंचनामा “परिशिष्ठ ब” झाल्यानंतर सदर दस्तनोंदणीवेळी तहसिलदार यांनी सदर प्रणाली दस्त नोंदणी साठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे काय ?

उत्तर :- होय. सामाजिक सुधारणा योजनेअंतर्गत तलाठी यांनी पंचनामा रजिष्टरवरुन “परिशिष्ठ ब” दिले असल्यास अदलाबदल दस्त नोंदणीसाठी तहसिलदार संगणकीय प्रणाली खुली करुन देती.

माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology)

 

पोस्ट ऑफिस भरती 2023 ! ऑनलाइन अर्ज सुरु! Indian Post GDS Recruitment 2023

India Post GDS Notification 2023

Here we give the complete details of Tapal Vibhag Bharti 2023. Educational qualification of posts, Age Limit, Jobs Location, Experience details, how to apply for the posts, where to apply for the posts, last date, important link etc., Candidates go through the complete details before applying the posts. We daily ads the news jobs details on our website telegram channel. So join our Telegram channel for the latest updates.

India Post GDS Vacancy 2023 Details
⚠️Recruitment Name :	Department of Posts
🔢Number of Vacancies :	40889 Posts
👉Name of Post :	Gramin Dak Sevak (GDS), Branch Postmaster (BPM), and Assistant Branch Postmaster (ABPM).
🌐Job Location :	All Over
💰Pay-Scale :	BPM- Rs.12,000/- -29,380/- ABPM/Dak Sevak-Rs.10,000/- -24,470/-
🔗Application Mode :	Online Application Form
🎯Age Criteria :	Minimum age:18 years (ii). Maximum age:40 years. (iii). Age will be determined as on the last date of submission of application as per notification.
India Postal Department Recruitment 2023 Vacancy Details
1.  Gramin Dak Sevaks (GDS)	40889 Posts

India Postal Circle GDS Vacancy 2023- Eligibility Criteria for above posts

 For Gramin Dak Sevaks (GDS)

(a) Secondary School Examination pass certificate of 10th standard having passed in Mathematics and English (having been studied as compulsory or elective subjects) conducted by any recognized Board of School Education by the Government of India/State Governments/

Union Territories in India shall be a mandatory educational qualification for all approved categories of GDS.

Application Fees Details

 For Open Category Candidates 

Rs. 100

 For Reserve Category Candidates 

No Fees

⏰ All Important Dates of Indian Post GDS Jobs 2023

Important Link of Indian Postal Circle GDS Recruitment 2023

🌐OFFICIAL WEBSITE

👉APPLY ONLINE

PDF  ADVERTISEMENT

 

 

 

---

 

Indian Postal Circle Bharti 2023 

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनाचे नविन नोंदणी व E-KYC सुरु

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) फेब्रुवारी २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील माार्च-२०२३या कालावधीचा लाभ प्राप्त होण्यापुर्वी e- KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असुन सदर e- KYC प्रमाणीकरण  करणे आवश्यक आहे.

यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना e- KYC करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे OTP किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) https;//pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner मधील e- KYC या टॅब व्दारे किंok पी.एम. किसान ॲपव्दारे OTP व्दारे लाभार्थीना स्वत: e- KYC प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर e- KYC प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पध्दतीने करता येईल. केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर बायोमॅट्रिक पध्दतीने e- KYC प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रती लाभार्थी प्रती बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण दर मात्र निश्चित करण्यात आला आहे.

br>

तरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी  आपले e- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. 

पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस मंजूरी

केंद्र शासनाने सन 2021-22 या वर्षापासून पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस National Live Stock Mission 2022 मंजूरी प्रदान केली असल्याचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह पशुसंवर्धन आयुक्त, पूणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

या योजनेंतर्गत शेळी- मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियांनांतर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनांकरीता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध्‍ करुन देण्यात येणार आहे. 

अनुदानाची अधिकता मर्यादा शेळी- मेंढी पालनाकरीता रु. 50 लक्ष, कुक्कुट पालनाकरीता रु. 25 लक्ष, वराह पालनाकरीता रु. 30 लक्ष आणि पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी रु. 50 लक्ष अशी आहे. प्रकल्पाकरीता स्वहिस्सा व्यतिरीक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे उपलब्ध्‍ करुन घ्यावयाचा आहे.

या योजनेचा लाभ व्यक्तीगत व्यवसायिक, स्वंय सहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, सहकारी दुध उत्पादक संस्था, सह जोखिम गट (जेएलजी), सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्टअप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.

  या प्रकल्पाकरीता स्वहिस्स्सा व्यतिरिक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करून घ्यावयाचा आहे

. 

        अर्ज सादर करताना 

सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), 

पॅनकार्ड, 

आधार कार्ड, 

रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र, 

वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र, 

अनुभवाचे प्रमाणपत्र,

वार्षिक लेखामेळ,

आयकर रिटर्न, 

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, 

जमिनीचे कागदपत्र, 

बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,   

जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

       सदर योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना, अर्जाचा नमूना इत्यादी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळ https://www.nIm.udyamimitra.in यावर उलब्ध्‍ आहे.

       राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनाची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. योजनेचे नाव, अनुदानाची टक्केवारी केद्र शासन / राज्य शासन, केद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा (रुपये लक्ष) व शेरा पूढील प्रमाणे आहे.

पशुधन व कुक्कुट वंश सुधारणा उपअभियान- 

ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन- 50 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 25 लक्ष , कमीत कमी 1000 अंडयावरील (लो इनपुट तंत्रज्ञान) कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना, 

ग्रामीण शेळी मेंढी पालनातुन प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50 लक्ष , 500 मादी अधिक 25 नर शेळया मेंढयांच्या गटाची स्थापना करणे, 

विभागीय शेळी व मेंढीच्या विर्यमात्रा निर्मितीची स्थापना- केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-400.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष, 

अनुवंशिक सुधारणेतुन उत्पादनात वाढ. राज्य शेळी मेंढी विर्यपेढीची स्थापना केंद्र शासन -100 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-10 लक्ष , 

शेळयांमध्ये गोठीत विर्य वापरुन कृत्रिम रेतनाचे तंत्रज्ञान वृध्दिंगत करणे

शेळी मेंढीमधील कृत्रिम रेतन वृध्दिगंत करणे केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष 4200/- प्रती केंद्र, 

कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. शेळी मेंढींच्या वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे, केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, 

कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीचे विर्य वापरुन शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. वराहपालनाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 30.00 लक्ष 100 मादी अधिक 25 नर, 

वराह विर्य प्रयोगशाळेची स्थापना केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 150.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष, 

वीर्य प्रयोगशाळा बांधणे तसेच मातृ नर गट राखणे व इतर खर्च जसे औषधे आणि वापरायोग्य वस्तु. 

वराह वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे केंद्र शासन -60 टक्के , राज्य शासन-40 टक्के, विदेशी उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेचा प्रजातीचा वापर करुन देशी वराह जातीचे उत्पादन वाढविणे.

पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियान

गुणवत्ता पुर्ण वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता अनुदान केंद्र शासन-100 %, प्रतिकिलो उत्पादनासाठी अनुदान, 

मुलभुत बियाणे रु. 250/- पायाभुत बियाणे रुपये 150/- प्रमाणित बियाणे रुपये 100/- पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास केद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50.00, मुरघास बेल निर्मिती, वैरण विटा निर्मिती, टी.एम.आर. निर्मिती करीता दोन टप्प्यांमध्ये SIDBI मार्फत अनुदान.

नाविन्यपूर्ण संशोधन व विस्तार उपअभियान

नाविन्यपूर्ण उपक्रम, संशोधन व विकास केंद्र शासन -100 टक्के, विस्तार उपक्रम केंद्र शासन -60 टकके , राज्य शासन-40 टक्के, बी.पीएल/ अनु. जाती / अनु. जमाती केंद्र शासन -40 टक्के, राज्य शासन-30 टक्के, एपीएल केंद्र शासन-25 टक्के राज्य शासन-25 टक्के , उर्वरीत हिस्सा पशुपालकाने भरावयाचा आहे. प्रती पशुपालक पाच पशुधन घटक मर्यादेपर्यंत लाभ अनुज्ञेय आहे.