Sunday, June 5, 2022
Wednesday, April 13, 2022
ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन
पालघर दि. 13 :- राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमीनींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतचा गावठाण जमाबंदी प्रकल्प ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यास महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील दि.२२/०२/२०१९ चे शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन हा प्रकल्प महत्वकांक्षी व जनताभिमुख प्रकल्प असुन सदर प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अचुक व जलद गतीने मोजणी काम होणार आहे.
ड्रोन गावठाण प्रकल्पाची वैशिष्टे व फायदे
ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन योजनेमुळे गावठाणातील मालमत्तांचे जी. आय.एस. आधारित रेखांकन व मुल्यांकन करणेत येणार असून गावठाणातील प्रत्येत घराचा नकाशा तयार केला जाणार आहे. गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता. गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार गावठाणातील प्रत्येक मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका तयार केल्या जाणार असून त्यांचे वाटप केले जाणार आहे. सदर योजनेमुळे गावातील ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे अॅसेट रजिस्टर तयार करणेत येणार आहे.
महास्वामित्व ड्रोन गावठाण योजनेमुळे शासनाच्या मिळकतींचे संरक्षण होणार असून ग्रामस्थांना त्यांचे मालकी हक्काचा नकाशा व अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) मिळणेस मदत होणार आहे. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे ग्रामस्थांना घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होणार असून मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता आल्यामुळे गावाची आर्थिक पत उंचवणेस मदत होणार आहे. ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन करणे यासाठी अचुक अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होणेस सदर योजनेमुळे मदत होणार आहे.
सदर योजना ही ग्रामविकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचे संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत असुन सदर योजनेच्या यशस्वीतेकरीता ग्रामसहभाग व जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
महास्वामित्व योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये ड्रोन सव्र्व्हसाठी एकुण ७७० गावे उपलब्ध असून त्यापैकी वसई | तालुक्यातील ४५ गावांचे ड्रोन फ्लाइंग मागील महामध्ये पुर्ण झाले असून पुढील काम प्रगतीपथावर आहे. उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर यांनी त्यांचेकडील १२४ गावांचा ड्रोन फ्लाइंग कार्यक्रम दिनांक ११/०४/२०२२ पासुन निश्चित केला असून सदर दौरा कार्यक्रमानुसर भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचेकडून सदर १२४ गावांमध्ये ड्रोन फ्लाइंग केले जाणार असून जनतेने याबाबत भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचेकडील प्रतिनिधींना व प्रशासकीय कर्मचा-यांना सहकार्य करावे.असे आवाहन महेश इंगळे , जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यांनी केले.
पंतप्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनाला ई-केवायसी केली का?
Sunday, March 6, 2022
अखेर महाराष्ट्र गुजरात सीमा निश्चितीला प्रारंभ,दोन दिवस होणार मोजणी

पालघर : महाराष्ट्र गुजरात सीमा निश्चिती नसल्याने लगतच्या गुजरात राज्याने तलासरी तालुक्यातील वेवजी गावातल्या जमिनीवर घुसखोरी केली. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी हद्द निश्चितीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागितली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून गुरुवार, 3 मार्च रोजी दुपारी प्रशासनाच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वेवजी-सोलसुंभा सीमा निश्चितीला सुरुवात झाली. मात्र गुजरात शासनाकडून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. सीमा निश्चितीला सुरुवात झाल्याने स्थानिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायत आहे. या गावालगत गुजरात राज्याच्या बलसाड जिल्ह्यातल्या उंबरगाव तालुक्यातील सोलसुंभा ग्रामपंचायत आहे. कोव्हिड काळात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर गुजरात प्रशासनाने सीमा भागातील रस्ते लोखंडी पत्रे लावून बंद केले. त्यापैकी एप्रिल 2020 ला उंबरगाव रेल्वे स्थानकाहून तलासरीकडे जाणारा जिल्हा मार्ग वेवजी येथे बंद केल्याने बोर्डी तसेच तलासरीकडे जाण्यासाठी गैरसोय निर्माण झाली. वेवजी हे आदिवासी बहुल सीमा भागातील गाव असून उंबरगाव बाजारपेठेतून जीवनावश्यक वस्तूंसाठी अवलंबून राहावे लागते. ही रसद बंद झाल्याने स्थानकांनी संताप व्यक्त केला. गुजरात प्रशासनाने बंद केलेला भाग महाराष्ट्राच्या हद्दीतला असून मागील काही वर्षात वेवजी गावच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची चर्चा सुरु झाली.
त्यानंतर ग्रामस्थ अशोक रमण धोडी यांनी गावचा नकाशा, फेरफार उतारे इ. कागदपत्रांची महाराष्ट्र तसेच गुजरातच्या प्रशासनाकडून जमवाजमव केली. त्यानंतर वेवजी ग्रामपंचायत, तलासरी तहसीलदार आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गुजरात राज्याने वेवजी गावातील भूखंड हडपल्याची तक्रार केली. त्यामुळे सीमा वादाचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा बनला. वेवजी ग्रामपंचायतीनेही महसूल आणि भू अभिलेख विभागाकडून माहिती घेत जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. सीमा निश्चितीचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर पालघर जिल्हा प्रशासनानेही ही बाब गांभीर्याने घेतली. अखेर 3 व 4 मार्च रोजी सीमा निश्चितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भू अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम महसूल विभाग, वेवजी ग्रामपंचायतिला आदेश दिले. गुरुवार, 3 मार्च रोजी दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास हद्द निश्चीतीच्या कामाला सुरुवात झाली. राज्याच्या हक्काची जमीन मिळून सीमा वाद संपणार असल्याने स्थानिकांनी आनंद व्यक्त केला.