Saturday, June 11, 2022

वैयक्तिक शौचालय अनुदान आँनलाईन अर्ज सुरू | sauchalay online registration 2022

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सुरू केली आहे.

या प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वैयक्तिक शौचालयाकरिता अर्ज करण्याची सुविधा, खालीलप्रमाणे SBM लिंकद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.या लिंकवर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्जदारास वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर वितरणासाठी प्रोत्साहन अनुदानाकरिता मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) ही केंद्र पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजना, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविणे व उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अनुषंगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबे व दारिद्र्यरेषेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि महिला कुटुंब प्रमुख हे घटक प्रोत्साहन अनुदानास पात्र करण्यात आले आहेत. 
Contact :
Sandesh Enterprises Talasari {CSC}
9373241796


Sunday, June 5, 2022

रोजगार हमी योजनेतून समृध्द महाराष्ट्र

रोजगार हमी योजनेतून समृध्द महाराष्ट्र

शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यासाठी केलेले संरक्षणाचे कायदे, फौजदारी कायदा

शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यासाठी केलेले संरक्षणाचे कायदे, फौजदारी कायदा IPC

Wednesday, April 13, 2022

ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन

 

पालघर दि. 13 :- राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमीनींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतचा गावठाण जमाबंदी प्रकल्प ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यास महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील दि.२२/०२/२०१९ चे शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन हा प्रकल्प महत्वकांक्षी व जनताभिमुख प्रकल्प असुन सदर प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अचुक व जलद गतीने मोजणी काम होणार आहे.

ड्रोन गावठाण प्रकल्पाची वैशिष्टे व फायदे

ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन योजनेमुळे गावठाणातील मालमत्तांचे जी. आय.एस. आधारित रेखांकन व मुल्यांकन करणेत येणार असून गावठाणातील प्रत्येत घराचा नकाशा तयार केला जाणार आहे. गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता. गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार गावठाणातील प्रत्येक मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका तयार केल्या जाणार असून त्यांचे वाटप केले जाणार आहे. सदर योजनेमुळे गावातील ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे अॅसेट रजिस्टर तयार करणेत येणार आहे.

महास्वामित्व ड्रोन गावठाण योजनेमुळे शासनाच्या मिळकतींचे संरक्षण होणार असून ग्रामस्थांना त्यांचे मालकी हक्काचा नकाशा व अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) मिळणेस मदत होणार आहे. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे ग्रामस्थांना घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होणार असून मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता आल्यामुळे गावाची आर्थिक पत उंचवणेस मदत होणार आहे. ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन करणे यासाठी अचुक अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होणेस सदर योजनेमुळे मदत होणार आहे.

सदर योजना ही ग्रामविकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचे संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत असुन सदर योजनेच्या यशस्वीतेकरीता ग्रामसहभाग व जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

महास्वामित्व योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये ड्रोन सव्र्व्हसाठी एकुण ७७० गावे उपलब्ध असून त्यापैकी वसई | तालुक्यातील ४५ गावांचे ड्रोन फ्लाइंग मागील महामध्ये पुर्ण झाले असून पुढील काम प्रगतीपथावर आहे. उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर यांनी त्यांचेकडील १२४ गावांचा ड्रोन फ्लाइंग कार्यक्रम दिनांक ११/०४/२०२२ पासुन निश्चित केला असून सदर दौरा कार्यक्रमानुसर भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचेकडून सदर १२४ गावांमध्ये ड्रोन फ्लाइंग केले जाणार असून जनतेने याबाबत भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचेकडील प्रतिनिधींना व प्रशासकीय कर्मचा-यांना सहकार्य करावे.असे आवाहन  महेश इंगळे , जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यांनी केले.

पंतप्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनाला ई-केवायसी केली का?


पंतप्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे हप्ते हवे असेल तर आपली  ई-केवायसी पूर्ण करावी लागेल. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये  नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी  ई-केवायसी अनिवार्य आहे. बायो मॅट्रिक प्रामाणिकरणासाठी जवळच्या csc केंद्राशी संपर्क साधा. सर्व पंतप्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी  ई-केवायसीची अंतिम मुदत दि. ३१ मे २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

जवळील CSC केंद्राशी संपर्क:
संदेश एंटरप्राझेस तलासरी,
मु. पो. तलासरी, पाटीलपाडा,
सुत्रकार रोड, ता. तलासरी, जि- पालघर

संपर्क: 9373241796 / 8412048541 
EMAIL: digitalservices279@gmail.com
             sandeshbhurkud@gmail.com