आदिवासी विकास योजना

आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जपण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. महाराष्ट्रात मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. आदिवासी समाजाचा  शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबविते.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकूण 20,000 विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरीता भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्याबाबत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. 

या योजनेंतर्गत महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, आहार भत्ता, निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेण्याकरिता निर्धारीत केलेले अर्थसहाय्य देण्यात येते.

विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच विद्यार्थ्यांने अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 

विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु.2.50 लाख पेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. 

हा विद्यार्थी 12 वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. आदिम जमातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने मिळेल.

भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

अनुसूचित क्षेत्रात स्त्रियांच्या आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्याबाबत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. 

गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना एक वेळ चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच 7 महिने ते 6 वर्ष या वयोगटातील बालकांना पोषक आहाराचे घरपोच वाटप करण्यात येते.

शबरी आदिवासी घरकूल योजना

आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात राहतो. ते कुड्या मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतात. त्यांना हक्काचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले, शबरी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा व सोयीसह पक्के घरकुल देण्याला प्राधान्य दिले आहे.

या योजनेत आदिवासी समाजातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी या योजनेत 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आले आहे. यामध्येही दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातंर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना  सदर योजनेअंतर्गत घराचे 269.00 चौ.फू. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल बांधून देण्याची तरतूद आहे.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना सहाय्य

प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या तयारीकरिता सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवेची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 3 महिन्यांसाठी दरमहा रूपये 12000 इतके निर्वाहभत्ता व रूपये 14000 एकवेळ पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 2 महिन्यांकरिता दरमहा रूपये 12000 इतका निर्वाहभत्ता देण्यात येतो.

खासगी संस्थेत प्रशिक्षणासाठी सहाय्य

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता ( पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवंत खाजगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

सदर योजनेचा लाभ 100 उमेदवारांना देण्यात येईल. याकरीता प्रशिक्षणाचे शुल्क आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून संबंधित संस्थेला अदा करण्यात येईल. तसेच, दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दरमहा रूपये 12,000 तर महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी दरमहा रूपये 8,000 निवास व भोजनासाठी देण्यात येतील. तर  पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकदा रूपये 14,000 प्रशिक्षणार्थीस देण्यात येतील.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी 121 शाळा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित

आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकूण 497 शासकीय आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्यात 121 शाळांना “आदर्श आश्रमशाळा” म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. 

आदर्श आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरीता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य असावे, आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने नवव्या पंचवार्षिक योजनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य स्तरावर निवासी शाळा स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाने निर्णय घेतला या शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), नवी दिल्ली यांचेशी संलग्न असून या शाळांमध्ये इ. 6 वी ते 12 वी (विज्ञान) पर्यंतचे वर्ग नैसर्गिक वाढीने सुरू करण्यात येतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच निवास, अंथरूण-पांघरूण, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तके वह्या व शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा मोफत देण्यात येतात. 

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि इतर विशेष पाठ्योत्तर कार्यक्रम यांना पुरेसा वेळ मिळेल अशा प्रकारे या शाळांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. आज पर्यंत राज्यामध्ये एकूण 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 37 एकलव्य निवासी शाळा कार्यान्वित असून त्यामध्ये एकूण 7044 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

स्वाभिमान सबलीकरण योजना

दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी भूमिहीन कुटूबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग स्वाभिमान सबलीकरण योजना

या योजनेअंतर्गत चार एकर पर्यंत कोरडवाहू जमीन प्रती एकर पाच लक्ष दराने आणि दोन  एकर पर्यंत बागायती जमीन प्रती एकर आठ लक्ष या कमाल दराने देण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने खाजगी जमीन प्रचलित शिघ्रशिध्द (रेडीरेकनर) किंमतीप्रमाणे विकत घेऊन उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. या दराने जमीन उपलब्ध होत नसल्यास 20 टक्के च्या पटीत 100 टक्के पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत किंमत वाढविण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. 

ही योजना 100 टक्के शासन अनुदानित आहे. यापूर्वीच्या योजनेतील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात आली असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा व भूमिहीन असावा तसेच दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये त्याची नोंद असावी. 

या योजनेसाठी निवडावयाच्या लाभार्थ्यामध्ये दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया , दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहीन कुमारी माता, भूमिहीन आदिम जमाती, भूमिहीन पारधी यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना

राज्यातील आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व मिनीमाडा, अर्थसंकल्पित माडा व मिनीमाडा क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, पाडे, वाड्या, गावांच्या व महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग येथील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामुहिक विकासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे Ekyc ची मुदतवाढ

         

          प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM kisan ) योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाचा लाभ सहजरित्या अदा करता यावा म्हणून केंद्र शासनाने  योजनेच्या लाभार्थ्यांनी त्यांची ओळख  पडताळणी (pm kisan ekyc ) पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने  7 सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेअंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबीयास (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये) २ हजार रुपये प्रती हप्ता या प्रमाणे ३ हप्त्यात ६००० रुपये प्रती वर्षी लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. 

            आज अखेर या योजने अंतर्गत राज्यातील १ कोटी ९ लाख ४६ हजार  लाभार्थ्यांना एकूण १८ हजार १५१ कोटी ७० लाख रुपये  लाभ अदा करण्यात आलेला आहे.लाभार्थ्यास स्वतः पीएम किसान पोर्टलवर pmkisan या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या दोनपैकी स्वत:च्या सोईनुसार एका सुविधेच्या आधारे लाभार्थ्यास त्याची ई-केवायसी पडताळणी करता येईल. यापूर्वी ई-केवायसी ३१ मे २०२२ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

            पीएम किसान पोर्टलवरील लिंकद्वारे  लाभार्थ्यास त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल्या मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपीच्या आधारे स्वत:ची ई-केवायसी पडताळणी करता येईल. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यासाठी सामाईक सुविधा केंद्राकडून रक्कम  रुपये प्रती लाभार्थी शुल्क आकारण्यात  येईल.राज्यात २६ मे २०२२ अखेर एकुण ५२ लाख ८२ हजार लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरीत लाभार्थ्यांनी स्वत: अथवा सामाईक सुविधा केंद्रच्या माध्यमातून त्यांची ई-केवायसी पडताळणी केंद्र शासनाने दिलेल्या ३१ जुलै २०२२ च्या मुदतीपूर्वी पूर्ण करावी, असे आवाहन उपआयुक्त (कृषि गणना) तथा पथक प्रमुख, पी.एम.किसान विनयकुमार आवटे यांनी केले आहे.PM Kisan e-KYC on YouTube Channel Source: Prabhudeva Gr and Yojana

शेतकऱ्यांनो खुशखबर! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) करण्यास मुदत वाढली

शेतकऱ्यांनो खुशखबर! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) करण्यास मुदत वाढली

        केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर यांनी प्रत्येक राज्यातील कृषीमंत्री यांच्याकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) चा डेटा मागण्यात आली होती तसेच अगोदरच नाव नोंदणी झालेली आहेत त्यांचे physical verification असून त्यांचा डेटा केंद्रीय कृषी विभागाकडे देण्यात आलेला नाही त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कृषीमंत्री यांच्याकडून आजच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रीकडे प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) करण्यास मुदत वाढवण्यास मागणी केली आहे. 

        राज्य सरकाराकडून दि. 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत physical verification चा डेटा  मागण्यात आलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी सुमारे 40 % प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाचे इ-के वायसी (E-KYC) पासून वंचित राहतील त्यामुळे राज्य कृषी मंत्री यांच्याकडून 1 महिन्याची मुदत वाढवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय कृषी विभागाकडून अंतिम मुदताची तारीख थोडया दिवसात परीपत्रकातून जाहीर करण्यात येईल.

शासकीय योजना (प्रकल्प)

शासकीय योजना(प्रकल्प)

1) गाई-म्हशी विकत घेणे :-

प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे

(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी ) 

2) शेळीपालन :-

प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड 

(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)

3) कुक्कुटपालन :-

प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी 

(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.) 

4) शेडनेट हाऊस :-

प्रकल्प खर्च - ३.५ लाख – १० गुंठे 

(शासकीय योजना - ५० % )

5) पॉलीहाउस :-

 प्रकल्प खर्च -११ लाख - १० गुंठे

 (शासकीय योजना - ५० % )

6) मिनी डाळ मिल :-

  प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख 

  (शासकीय योजना - ५० % ) 

7) मिनी ओईल मिल :-

  प्रकल्प खर्च -५ लाख 

(शासकीय योजना - ५० % ) 

8) पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर :-

३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.

9) ट्रॅक्टर व अवजारे :-

 प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५  % -इतर लाभधारकांसाठी )

10) पॉवर टिलर :- ८ बी.एच.पी. च्या कमी 

प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी ) 

11) पॉवर टिलर :- ८ बी.एच.पी. च्या जास्त(वर)

प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

12) काढणी व बांधणी यंत्र :-

शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )

13) रोटाव्हेटर :- २० बी.एच.पी. खालील चलित

प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 

रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित

प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 

14) कडबाकुट्टी यंत्र/पेरणी यंत्र :-

२० बी.एच.पी. खालील चलित 

प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 

२० बी.एच.पी. वरील चलित

प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 

प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 

*15) उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका :-* ( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )

अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर 

*16)छोट्या रोपवाटिकासाठी :-* ( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )

अनुदान – ५०  भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर

*17) गोडाऊन(वेअर हाउस) :-*

  प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन 

  (शासकीय योजना-२५ %)

*18) शीतगृह ५००० मेट्रिक टन साठी:-* 

(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )

२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी 

३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.

*19 गांडूळ खत प्रकल्प :-*

प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती 

(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प 

*20) उसाच गुऱ्हाळ :-*

प्रकल्प खर्च- १४ लाख 

(शासकीय योजना- ५० %)

*21) फळ प्रक्रिया उद्योग :-*

 प्रकल्प खर्च- २४ लाख 

(शासकीय योजना - ४० %)

*22) फळबाग लागवड(एन.एच.बी.):-*

  प्रकल्प खर्च- २० लाख - १० एकर 

  (शासकीय योजना- ४० %)

*23) स्पिरुलीना (शेवाळ शेती):-*

   प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख 

    (शासकीय योजना - ५० % ) 

*24) भाजीपाला सुकवणे:-*

   प्रकल्प खर्च-२४ लाख 

   (शासकीय योजना-४० %)

*25) कृषि सल्ला व सेवाकेंद्र :-*

   प्रकल्प खर्च-५ लाख 

   (शासकीय योजना-४०%)

*26) सोयाबीन मिल्क व उत्पादने:-*

     प्रकल्प खर्च- ८ लाख 

     (शासकीय योजना- ४० %)

*27) कृषी पर्यटन(ऍग्रो टूरीझम):-* प्रकल्प खर्च-१० लाख 

⭕जरी ही पोस्ट तुमच्या उपयोगी नसेली तरीही आपल्या *"तरुण उढ्योजक"*  तसेच *"शेतकरी बांधवाना"* जरूर पाठवा.

--------------------------------------

*1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना* 

महाराष्ट्र शासन.

उद्योग संचालनालय,

जिल्ह्य उद्योग केंद्र,कार्यालय.

राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना *नवीन उद्योजक बनण्याची, सुवर्णसंधी,,,,* 

योजनेचे नाव ::::--

*मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}*

 🌺🌺🌺🙏🌺🌺🌺

*योजने विषयी थोडेसे हितगुज*

योजनेचे संकेतस्थळ :-

 *http://maha-cmegp.gov.in* 

 योजनेचे कार्यक्षेत्र :- *महाराष्ट्र* 

 योजनेचे निकष :-

*1) वयोमर्यादा 18 ते 45*     

(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )

*2) शैक्षणिक पात्रता* 

(i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास 

(ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास 

*3)  उत्पादन उद्योग :-* ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख 

*4)  सेवा  उद्योग :-* ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख 

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर  अधारीत असणे आवश्यक आहे 

(i) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%

 (iI) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त  20% ( iii )खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त  30%

*5) स्वगुंतवणूक :-* 5 ते 10%

*6) अनुदान मर्यादा:-* 15 ते 35 % 

*7) सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे*

*8) पात्र मालकी घटक :-*  वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट

*9) ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित  कागदपत्र खालील प्रमाणे :-*

1)पासपोर्ट साइज फोटो 

2) आधार कार्ड

3) जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट

4) शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )

5)हमीपत्र  (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल 

6)प्रकल्प अहवाल

7) जातीचे प्रमाणपत्र ( अ जा /अ ज असेल तर )

8) विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग )

9) REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र

10) लोकसंख्याचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर )

11) पार्टनरशिप उद्योग असेल तर i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

Ii)अधिकार पत्र ,घटना 

टीप :- वरील कागदपत्रामधील अनुक्रमांक  1 ते 4 हे 300 KB पर्यंत व  अ क्र 5 आणि 6 हे 1 MB  पर्यंत असावे .

वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ

 *http://maha-cmegp.gov.in* 

सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत 

    

▪5% - 10% स्वतःचे भांडवल

▪60% - 80% बँकेचे कर्ज 

▪30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव

▪20% SC/ST साठी अनुदान राखीव

*▪एक कुटुंब एक लाभार्थी*

*माहितीसाठी काही उत्पादन उद्योग/सेवा उद्योगाची फुढिल यादी*

 *1)* थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे

*2)* फॅब्रिक्स उत्पादन

*3)* लॉन्ड्री

*4)* बारबर

*5)* प्लंबिंग

*6)* डिझेल इंजिन पंप्स इटीसीची दुरुस्ती

*7)* स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस

*8)* बॅटरी चार्जिंग

*9)* आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग

*10)* सायकल दुरुस्तीची दुकाने

*11)* बॅन्ड पथक

*(12)* मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती

*(13)* इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती

*(14)* ऑफिस प्रिंटिंग आणि बांधणी

*(15)* काटेरी तारांचे  उत्पादन

*(16)* अनुकरण ज्वेलरी (बांगड्या) बनविण

*(17)* स्क्रू/बॉल बीयरिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग

*(18)* ENGG. वर्कशॉप

*(19)* स्टोरेज बॅटरिजचे मॅन्युफॅक्चरिंग

*(20)* हँडमॅड युटेंसिल्स ऑफ कॉपर  उत्पादन

*(21)* रेडिओचे उत्पादन

*(22)* व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन

*(23)* कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे

*(24)* ट्रंक आणि पेटी उत्पादन

*(25)* ट्रान्सफॉर्मर/ELCT. मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन

*(26)* कॉम्प्यूटर असिंबिंग

*(27)* वेल्डिंग वर्क

*(28)* ​​प्लॅटफॉर्म स्केल्स/धर्मकांता यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग

*(29)* इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आणि अलार्म टाईम पीक्सचे मॅन्युफॅक्चर

*(30)*  विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे

*(31)* मशीनरीचे सुटे भाग/बेअरिंग इत्यादींचे मॅन्युफॅक्चरिंग.

*(32)* मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घराच्या वस्तू  बनविणे. 

*(33)* प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग व्हिडिओ आणि फोटो स्टुडिओ

*(34)*  बॅग उत्पादन

*(35)* मंडपडेकोरेशन

*(36)* कॉटन बेड/उशा

*(37)* कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग

*(38)* झेरॉक्स सेंटर

*(39)* चहा स्टॉल

*(40)* मिठाईचे उत्पादन

*(41)* होजीअरी उत्पादन

*(42)* रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन

*(43)*  खेळणी आणि बाहुली बनविणे

*(44)* थ्रेड बॉल्स आणि वूलन बॉलिंग बनवणे

*(45)* डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती 

*(46)* मोटार रिविंडिंग

*(47)* वायर नेट बनविण

*(48)* हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर

(*49)* पेपर पिनचे मॅन्युफॅक्चर

*(50)* सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन

*(51)* हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने

*(52)* केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र

*(53)* पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस

*(54)* सिल्क साड्यांचे उत्पादन

*(55)* रसवंती

*(56)* मॅट बनविणे

*(57)* फायबर आयटम उत्पादन

*(58)* पिठ चक्की

*(59)* कप बनविणे

*(60)* वूड वर्क

*(61)* स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर

*(62)* जिम सर्विसेस 

*(63)* आयुर्वेदिक औषध उत्पादन

*(64)* फोटो फ्रेम

*(65)* पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक

*(66)* खवा व चक्का युनिट

*(67)* गुळ तयार करणे

*(69)* फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया

*(70)* घाणी तेल उद्योग

*(71)* कॅटल फीड

*(72)* दाळ मिल

*(73)* मिनी तांदूळ शिलिंग युनिट/राईस मिल

*(74)* कॅन्डल उत्पादन 

*(75)*  तेलउत्पादन

*(76)* शैम्पू उत्पादन

*(77)* केसांच्या तेलाची निर्मिती

*(78)* पापड मसाला उदयोग

*(79)* बर्फ/ICE कॅंडीचे मॅन्युफॅक्चरिंग

*(80)* बेकरी प्रॉडक्ट्स 

*(81)* पोहा उत्पादन

*(82)*  बेदाना/मनुका उद्योग/बियाणे प्रक्रिया

*(83)* सोन्याचे काम (ज्वेलरी वर्क)

*(84)* चांदीचे काम

*(85)* स्टोन क्रशर  व्यापार

*(86)* स्टोन कटिंग पॉलिशिंग

💐

 *सदर योजनांअंतर्गत आपणास महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येईल.....*

🌺

*नवीन उद्योग उभारणीसाठी आपणास हार्दिक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.....*

          *🙏धन्यवाद 🙏*

*अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क साधा.* 

===================

*जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC)*

 

*महाराष्ट्र राज्य शासन*

    🌻🌻🌻🙏🌻🌻

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न खाद्य प्रक्रिया उन्नयन योजना

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न खाद्य प्रक्रिया उन्नयन योजना

सदर योजना फक्त अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी कार्यान्वित आहे. 

1. कोण अर्ज करू शकतो?

वैयक्तिक व्यक्ती

प्रोपायटरी फर्म

शेतकरी उत्पादक कम्पनी/ संस्था/गट

महिला बचत गट

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी

पार्टनरशिप फर्म

2.योजनेची वैशिष्ट्ये

योजनेचा कालावधी 2020 ते 2025 (5 वर्षाकरिता)

नवीन उद्योगांना चालना आणि सद्यस्थितीत चालू असलेल्या उद्योगांचे विस्तारीकरण

वय मर्यादा 18 वर्षे व वरील

कोणत्याही शिक्षणाची अट नाही

प्रकल्प खर्चावर 35% अनुदान, अनुदानाची मर्यादा 10 लाख