Friday, December 16, 2022

जमीनीची शासकीय मोजणी

जमीनीची शासकीय मोजणी


शेजाऱ्याने बांध कोरलाय, आपल्या जमिनीची हद्द जाणून घ्यायची आहे?

अर्ज
तालुका उपअधीक्षक भूमीअभिलेख / नगर भूमापन अधिकारी

शुल्क व कालावधी 
१ हेक्टरसाठी मोजणी

साधी मोजणी: ०१ हजार,०६ महिन्यात
तातडीची मोजणी: ०२ हजार,०३ महिन्यात
अती तातडीची मोजणी:०३ हजार,०२ महिन्यात

यापेक्षा जास्त पैसे देऊ नका!


महसूल हा असा विभाग आहे जिथे सर्वसामान्य माणसाचा एकदा तरी सबंध येतो.

जमिन कितीही असली तरी त्याची खातेफोड करून #जमिनीची_मोजणी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात त्याचा भरपूर त्रास होतो. यासंदर्भातील माहिती खाली देत आहे.
● जमिनीची मोजणी केव्हा करणे आवश्यक आहे?
● मोजणीचे एकूण किती प्रकार असतात?
● मोजणी अर्ज कसा असतो?
● मोजणीसाठी अर्ज कुठे करायचा असतो?
● मोजणी अर्ज करण्यासाठी किती फी असते?
● अर्ज केल्यानंतर मोजणी किती दिवसात येते?
● पोट हिस्सा मोजणी म्हणजे काय?

यासंदर्भात खालील महत्वपूर्ण प्रश्नमंजुषा आणि उत्तरे अवश्य वाचावी, तसेच सोबतचा लेख जरूर वाचा.
👉 हद्दकायम मोजणी कामी कोण अर्ज दाखल करु शकतो ?
✔️ हद्दकायम मोजणीकामी संबंधित गट नंबर/ सर्व्हे नंबर मधील 7/12 वर नाव दाखल असलेली कोणताही हितसंबंधित व्यक्ती अर्ज करु शकते.

👉 हद्दकायम मोजणी अर्ज कोठे करावा ? 
✔️ हद्दकायम मोजणी अर्ज संबंधित तालुक्यातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात करावा.

👉 निमताना मोजणी साठी अर्ज कोणाकडे करावा ? 
✔️ निमताना मोजणीसाठी अर्ज संबंधित तालुक्यातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात करावा.

👉 सुपर निमताना मोजणी अर्ज कोणाकडे करावा ? 
✔️ सुपर निमताना मोजणीसाठी अर्ज संबंधित जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे करावा.
👉 जमिनीची मोजणी कोणत्या नियमाखाली केली जाते? 
✔️ जमिनीची मोजणी महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 136 अन्वये केली जाते.

👉 हद्दकायम मोजणी कशासाठी केली जाते ? 
✔️ जेव्हा एखाद्या भूमापन क्रमांकाच्या हित संबंधित धारकास भूमापन क्रमांकाच्या हद्दी बाबत तक्रार असेल तर मोजणी अर्ज करावा.

👉 हद्द कायम मोजणी अर्जाकामी कोणते अभिलेख आवश्यक असतात ? 
✔️ हद्द कायम मोजणी अर्जाकामी तीन महाच्या आतील 7/12, कब्जेदारांसह जमिनीच्या चतु:सिमा प्रमाणे लगत कब्जेदारांचे नाव/ पत्ते अर्जात नमुद करावीत.
👉 हद्दकायम मोजणी फीचे किती प्रकार आहेत ? 
✔️ अतितातडी, तातडी, नियमित असे तीन प्रकार आहेत.

👉 हद्दकायम मोजणी मान्य नसल्यास काय तरतुद आहे ? 
✔️ हद्दकायम मोजणी मान्य नसलेस निमताना (अपिल अर्ज)मोजणीकामी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे अर्ज कराता येतो.
👉 हद्दकायम मोजणीचा उपयोग काय ? 
✔️ हद्द कायम नकाशा वरुन अर्जदारांस मालकी हक्क, लगत कब्जेदारांनी अतिक्रमण केल्यास महसूल विभागाकडून ताबा घेणे व इतर न्यायालयीन/ खाजगी महत्वाच्या कामासाठी तसेच आपल्या संबंधित गटाच्या गहाळ खुणा समजून येण्यासाठी होतो.

👉 मोजणी नकाशाची " क " प्रत वेळेत न मिळाल्यास काय करावे ? 
✔️ संबंधित कार्यालय प्रमुखांना म्हणजेच उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना भेटावे.

👉 कोर्ट वाटप प्रकरणात कोणकोणते अभिलेख सामिल असणे आवश्यक असते ? 
✔️ प्रकरणात भूमापन/गट नंबर क्रमांकाचे 3 महातील 7/12 (अधिकार-अभिलेख), वाटप दरखास्त तक्ता, हूकुमनामा, व मोजणी फी भरण्याचे चलन इत्यादी
👉 कोर्ट वाटप मोजणी प्रकरणी फीची आकारणी कशी केली जाते ? 
✔️ तातडीच्या दराने फी आकारणी केली जाते.

👉 कोर्ट वाटप मोजणी करणे कामी किती दिवस मुदतीची नोटीस दिली जाते ? 
✔️ कोर्ट वाटप मोजणी प्रकरणात हुकुमनाम्यातील वादी- प्रतिवादीस या सर्वांना रजिस्टर पोस्टाने 30 दिवस (1 महिना) आगावू मुदतीची नोटीस देणे जरुर असते.

👉 कोर्टवाटप मोजणी कशी केली जाते ? 
✔️ कोर्टाच्या हुकुम नाम्याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्यात येते.
👉 कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ? 
✔️ मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (7/12) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी कधी करता येते ? 
✔️ जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी - प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ? 
✔️ कोर्ट कमिशन प्रकरण न्यायालयाकडून प्राप्त झालेवर 7/12 अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या दराने मोजणी फी आकारावी .
👉 बिनशेती मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ? 
✔️ बिनशेती मोजणी प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याचे बिनशेती आदेश, मंजुर अभिन्यासाची मूळ प्रत(लेआऊट), चालू तीन महातील 7/12, चतु:सीमेप्रमाणे सहकब्जेदार/ लगत कब्जेदार यांची नावे व पत्ते, मोजणी फी चे मूळ चलन इ. कागदपत्रांची आवश्यक्ता असते.

👉 बिनशेती मोजणी कधी करता येते ? 
✔️ एखाद्या जमिनधारकास त्यांच्या जमिनीची अकृषीक प्रयोजनासाठी वापर करावयाचा असलेस महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 कलम 44 अन्वये महसुल विभागाची परवानगी घेऊन कोणत्या प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा आहे. त्यानुसार धारकास मोजणी करणे कामी शर्त घातली जाते व तसे आदेशात नमुद केले जाते.
👉 बिनशेती परवानगी बाबत भूमि अभिलेख विभागाने कोणती कार्यवाही करावयाची असते ? 
✔️ संबंधित भूखंडाची बिनशेती परवानगी घेण्यापूर्वी व अभिन्यांस मंजुर झालेनंतर भूमि अभिलेख विभागाकडून मोजणी करुन घेणे आवश्यक असते.

👉 बिनशेती मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ? 
✔️ बिनशेती मोजणी फी अतितातडी/ तातडी /साधी या प्रकारे आकरणी करुन चलनाने बँकेत (र.रु.3000/- च्या पुढे) अथवा कार्यालयात रोख पावतीने(र.रु.3000/- चे आत) फी असल्यास भरणा केली जाते.

👉 नक्कल अर्ज कोणास व कसा करता येतो ? 
✔️ नक्कल अर्ज कोऱ्या कागदावर,आवश्यक त्या नकला मिळणे कामी , गावांचे नाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमुद करुन अभिलेखाचा प्रकार नमुद करावा. नकलेचा अर्ज कोणत्याही व्यक्तीस करता येतो. अर्जास 5 रु. कोर्ट फी तिकीट लावावे.
👉 नक्कल अर्ज केल्यानंतर किती दिवसात नक्कल मिळते ? 
✔️ नक्कल अर्ज दिल्यानंतर 3 दिवसांचे आत नक्कला मिळतात.

👉 नक्कलेचा वापर अर्जदारांस कोठे करता येतो ? 
✔️ नक्कलेचा उपयोग, कोर्ट कामासाठी, खरेदी -विक्रीसाठी , मोजमापे करुन घेण्यासाठी व इतर खाजगी महत्वाचे कामासाठी होतो.

● वरील संपूर्ण माहिती भूमि अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याची लिंक खाली देत आहे.
https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/1035/मुख्य-पृष्ठ


Tuesday, December 13, 2022

ग्रामपंचायत - माहिती अधिकार अर्ज कसा ( RTI)

एक अर्ज आणी करा आपल्या ग्रामपंचायत ची पोलखोल, माहिती अधिकार अर्ज कसा RTI Maharashtra

आपली ग्रामपंचायत काय करते विकासकामे की भ्रष्टाचार हे सर्व जाणून घेण्यासाठी एक अर्ज आणी करा आपल्या ग्रामपंचायत ची पूर्ण पोलखोल करा, 


पहा ग्रामपंचायत माहिती अधिकार अर्ज कसा करावा.


प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, ऑनलाईन अर्ज सुरू

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, ऑनलाईन अर्ज सुरू


५० हजार रुपयांची कर्ज योजना


देशातील फेरीवाल्यांसाठी/ पथविक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना ₹१०,००० सुक्ष्म-पतपुरवठा करण्यात येतो. 
या योजनेची राज्यातील सर्व महत्वाच्या शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
तरी शहरातील फेरीवाल्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 



पात्र फेरीवाल्यांनी/ पथविक्रेत्यांनी सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपला अर्ज भरावा. 
ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या 10 हजार रुपये कर्जाची परतफेड सुरळीत केली आहे, अशा लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन पहिले कर्ज भरल्याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेवून 20 हजार रुपये कर्ज मिळण्यासाठी सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपला अर्ज ऑनलाईन भरावा. 

अर्जाची प्रत बँकेत सादर करुन 20 हजार रुपये भांडवली कर्ज योजनेचा लाभ बँकामार्फत उपलब्ध करुन घ्यावा.



Thursday, December 8, 2022

नाविन्यपूर्ण 07 योजनांचे अर्ज सुरु

राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असून पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज सुरु करण्यात आले आहेत. 

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी वेबसाइट 

navinya purna yojana online application 2022

संकेतस्थळ: http://ah.mahabms.com/ 


अँड्रॉईड मोबाईल अप्लिकेशनचे नाव : AH-MAHABMS (गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध),

application link

अर्ज करण्याचा कालावधी :18/11/2022  ते 17/12/2022

अधिक माहिती साठी -

 टोल फ्री क्रमांक: १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८  

विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणेसाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थी निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. आता याबरोबरच जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी सदर संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील 5 वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्यांना प्रतीक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा मिळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.

नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई- म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी मेंढी गट वाटप करणे, १००० मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य देणे, १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५३ तलंगा गट वाटप या योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन २०२१-२२ या वर्षात राबविली जाणार आहे. पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किंवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे. त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यातील पशुपालक, शेतकरी बांधव, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पद्धती याबाबतचा संपूर्ण तपशील वरील संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अँपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्विकारले जातील. या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःचे मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. 

अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी ( विस्तार), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरीय योजना - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .


योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

टीप :-
१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.
अ.क्र.
बाब
एकदिवशीय पक्षांच्या पिल्लांचे गट (१०० पिल्ले)
1
पक्षी किंमत
२,००० /-
2
खाद्यवरील खर्च
१२,४०० /- (८०० किलोग्रॅम)
३
वाहतूक खर्च
१०० /-
४
औषधी
१५० /-
५
रात्रीचा निवारा
१,००० /-
६
खाद्याची भांडी
३५० /-
एकूण किंमत
१६,००० /-
एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .
अ.क्र.
प्रवर्ग
एकदिवशीय पक्षांच्या पिल्लांचे गट (१०० पिल्ले)
1
सर्व प्रवर्ग ५० टक्के
                                    
८,००० /-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -
१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
२) * सातबारा (अनिवार्य)
३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)
४) * * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र
५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )
६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )
९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)
११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)
१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )
१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत