कशे करुन घ्यावे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी पत्र...

मित्रांनो सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी  पत्र कशे करावे, खर्च किती येतो, नोंदणी करावी लागते का आणि याबद्दलच आतापण आज या लेखातून माहिती घेणार आहोत.

जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देण्याची प्रक्रिया. हि प्रक्रिया तीन पध्धतीने पार पाडता येते.

 

• महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप जमीन वाटणी

• दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

• दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

मात्र या तिन्हीे प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम 1947 च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा करता येत नाही.

वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदारांमध्येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.

वाटप तोंडी केले जाऊ शकते. परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्यामध्ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुढे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही ( संदर्भ - ए.आय.आर.1988 सर्वोच्च न्यायालय, 881 ).

याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हाणून कायदेशीर मान्यता नाही.

मित्रांनो मुळात जमिनीचे वाटप हे जमिनीचे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते, ज्यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतो. त्यामुळे त्यात त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.

श्री अरविंद देशपांडे यांच्या नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. 2815/2003 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्ती करु नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. ( GR लिंक शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-07/2014/ प्र.क्र. 130/ज-1, दिनांक 16 जुलै 2014 )

→ वाटणी पत्राचा पहिला प्रकार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप 

हे वाटप महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.

एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे अथवा वडिलांकडून मुलीकडे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हा भरावा लागत होता तसेच मित्रांनो आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होता जमीन हस्तांतरण करत असताना आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

आता फक्त 100 रुपयाचे जमीन हस्तांतरणाचे वाटणीपत्र आता करता येणार आहे त्यासाठी शासनाकडून या आधी एक परिपत्रक काढण्यात आले होते.

परिपत्रक link

वाटणी पत्र नमुना pdf

वाटणीपत्र अर्जाचा नमुना pdf

→ वाटणी पत्राचा दुसरा प्रकार दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

 

दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टॅंप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.

→ वाटणी पत्राचा तिसरा प्रकार   

सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते. वादी, प्रतिवादी आपापली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. 

त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात. यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.

जननी सुरक्षा योजना

शासन परिपञक क्रमांक जेएसवाय/2006/प्र.क्र.175/ कु.क.3 दि. 22 डिसेंबर 2006 नुसार जननी सुरक्षा योजना राबविली जाते. या योजनेमध्‍ये ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्‍यांना लाभ दिला जातो.

केंद्रशासनाच्‍या परिपञकानुसार दिनांक 8 मे 2013 पासून लाभार्थ्‍यांचे वय व अपत्‍यासंबंधीच्‍या अटी शिथिल करण्‍यात आलेल्‍या आहेत.

उद्दिष्टे
राज्‍यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील, अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीच्‍या कुटुंबातील माता मृत्‍यु व अर्भक मृत्‍युचे प्रमाण कमी करणे आणि या महिलांचे आरोग्‍य संस्‍थेत प्रसुतीचे प्रमाणात वाढ करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

अंमलबजावणी पध्दत
राज्‍यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील व अनुसुचित जाती व जमाती या कुटुंबातील सर्व गरोदर महिलांना शासकीय व खाजगी मानंकित आरोग्‍य संस्‍थेतील कोणत्‍याही बाळंतपणानंतर लाभ देय आहे तर फक्‍त दारिद्रयरेषेखालील गरोदर महिलेला घरी बाळंतपणानंतर लाभ देय आहे.

• लाभार्थीकडून जननी सुरक्षा योजनेकरिता आवश्‍यक असलेली कागदपञे प्राप्‍त करुन घेणे.
• विहीत नमुन्‍यातील जेएसवाय कार्ड सर्व आवश्यक माहिती भरुन लाभार्थीस देणे.
• पाञ लाभार्थीस प्रसुतीपूर्व तीन तपासणी, धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण व लोहयुक्‍त गोळया मिळवून देणे अथवा त्‍या‍करिता मदत करणे.
• पाञ जेएसवाय लाभार्थीस शासकीय आरोग्‍य संस्‍थ्‍ोत किंवा शासन मानांकित खाजगी आरोग्‍य संस्‍थेत प्रसुती करिता प्रवृत्‍त करणे.
• पाञ जेएसवाय लाभार्थीस बॅंकेत खाते उघडून घेण्‍यासाठी मदत करणे

लाभार्थ्यास दिले जाणारे लाभ
ग्रामीण भागातील जेएसवाय पाञ लाभार्थी जर शासकीय आरोग्‍य संस्‍था / मानांकित खाजगी आरोग्‍य संस्‍थ्‍ोत प्रसुत झाली तर तिला प्रसुतीच्‍या तारखेनंतर 7 दिवसाच्‍या आत रुपये 700/- लाभ बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़-या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

शहरी भागातील जेएसवाय पाञ लाभार्थी जर शासकीय आरोग्‍य संस्‍था / मानांकित खाजगीआरोग्‍य संस्‍थ्‍ोत प्रसुत झाली तर तिला प्रसुतीच्‍या तारखेनंतर 7 दिवसाच्‍या आत रुपये 600/-लाभ बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़-या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

ग्रामीण व शहरी भागातील फक्‍त दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील लाभार्थ्‍यांची प्रसुती घरी झाल्‍यास अशा लाभार्थ्‍यांस रुपये 500/- लाभ प्रसुतीच्‍या तारखेनंतर 7 दिवसाच्‍या आत बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

जेएसवाय पाञ लाभार्थीची सिझेरियन शस्‍ञक्रिया करणे आवश्‍यक असल्‍यास लाभार्थीस रुपये 1500/- लाभ बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

आशा कार्यकर्तीस मिळणारे लाभ

ग्रामीण भागातील पाञ जेएसवाय लाभार्थीची प्रसुती शासकीय अथवा खाजगी मानंकित आरोग्‍य संस्‍थेत करण्‍यासाठी लाभार्थीस प्रवृत्‍त केल्‍यास एकूण रुपये 600/- प्रती लाभार्थी आशा कार्यकर्तीस मानधन म्‍हणून अदा करण्‍यात येते. त्‍यामधील रुपये 300/- प्रसूती पूर्व दयावयाच्‍या सेवा दिल्‍याची खाञी केल्‍यावर आणि रुपये 300/- आरोग्‍य संस्‍थ्‍ेात प्रसुतीसाठी प्रवृत्‍त केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यानंतर देण्‍यात येते. 

शहरी भागात पाञ जेएसवाय लाभार्थीची प्रसुती आरोग्‍य संस्‍थेत करण्‍यासाठी लाभार्थीस प्रवृत्‍त केल्‍यास एकूण रुपये 400/- प्रती लाभार्थी आशा कार्यकर्तीस मानधन म्‍हणून अदा करण्‍यात येते. त्‍यामधील रुपये 200/- प्रसूती पूर्व दयावयाच्‍या सेवा दिल्‍याची खाञी केल्‍यावर आणि रुपये 200/- आरोग्‍य संस्‍थ्‍ेात प्रसुतीसाठी प्रवृत्‍त केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यानंतर देण्‍यात येते.

सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था ग्रामीण भागात – उपकेंद्रे, प्र‍ाथमिक आरोग्‍य केंद्रे, ग्रामीण रुग्‍णालये, उपजिल्‍हा रुग्‍णालये, जिल्‍हा स्‍ञी रुग्‍णालये, जिल्‍हा रुग्‍णालये, आणि जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित केलेली खाजगी रुग्‍णालये.

शहरी भागात – वैदयकीय महाविदयालये, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्‍या कार्यक्षेञतील नागरी आरोग्‍य केंद्रे, नागरी कुटुंब कल्‍याण केंद्रे व त्‍यांच्‍याकडील इतर रुग्‍णालये आणि शासन अनुदानित रुग्‍णालये.

बिगर शासकिय संस्थांचे कार्य खाजगी रुग्‍णालये सुध्‍दा जननी सुरक्षा योजनेच्‍या अंतर्गत जसुयो पाञ लाभार्थ्‍यांना लाभ देण्‍यासाठी मानांकित करण्‍यात आलेले आहेत. 

जमीनीची शासकीय मोजणी

जमीनीची शासकीय मोजणी

शेजाऱ्याने बांध कोरलाय, आपल्या जमिनीची हद्द जाणून घ्यायची आहे?

अर्ज

तालुका उपअधीक्षक भूमीअभिलेख / नगर भूमापन अधिकारी

शुल्क व कालावधी 

१ हेक्टरसाठी मोजणी

साधी मोजणी: ०१ हजार,०६ महिन्यात

तातडीची मोजणी: ०२ हजार,०३ महिन्यात

अती तातडीची मोजणी:०३ हजार,०२ महिन्यात

यापेक्षा जास्त पैसे देऊ नका!

महसूल हा असा विभाग आहे जिथे सर्वसामान्य माणसाचा एकदा तरी सबंध येतो.

जमिन कितीही असली तरी त्याची खातेफोड करून #जमिनीची_मोजणी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात त्याचा भरपूर त्रास होतो. यासंदर्भातील माहिती खाली देत आहे.

● जमिनीची मोजणी केव्हा करणे आवश्यक आहे?

● मोजणीचे एकूण किती प्रकार असतात?

● मोजणी अर्ज कसा असतो?

● मोजणीसाठी अर्ज कुठे करायचा असतो?

● मोजणी अर्ज करण्यासाठी किती फी असते?

● अर्ज केल्यानंतर मोजणी किती दिवसात येते?

● पोट हिस्सा मोजणी म्हणजे काय?

यासंदर्भात खालील महत्वपूर्ण प्रश्नमंजुषा आणि उत्तरे अवश्य वाचावी, तसेच सोबतचा लेख जरूर वाचा.

👉 हद्दकायम मोजणी कामी कोण अर्ज दाखल करु शकतो ?

✔️ हद्दकायम मोजणीकामी संबंधित गट नंबर/ सर्व्हे नंबर मधील 7/12 वर नाव दाखल असलेली कोणताही हितसंबंधित व्यक्ती अर्ज करु शकते.

👉 हद्दकायम मोजणी अर्ज कोठे करावा ? 

✔️ हद्दकायम मोजणी अर्ज संबंधित तालुक्यातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात करावा.

👉 निमताना मोजणी साठी अर्ज कोणाकडे करावा ? 

✔️ निमताना मोजणीसाठी अर्ज संबंधित तालुक्यातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात करावा.

👉 सुपर निमताना मोजणी अर्ज कोणाकडे करावा ? 

✔️ सुपर निमताना मोजणीसाठी अर्ज संबंधित जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे करावा.

👉 जमिनीची मोजणी कोणत्या नियमाखाली केली जाते? 

✔️ जमिनीची मोजणी महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 136 अन्वये केली जाते.

👉 हद्दकायम मोजणी कशासाठी केली जाते ? 

✔️ जेव्हा एखाद्या भूमापन क्रमांकाच्या हित संबंधित धारकास भूमापन क्रमांकाच्या हद्दी बाबत तक्रार असेल तर मोजणी अर्ज करावा.

👉 हद्द कायम मोजणी अर्जाकामी कोणते अभिलेख आवश्यक असतात ? 

✔️ हद्द कायम मोजणी अर्जाकामी तीन महाच्या आतील 7/12, कब्जेदारांसह जमिनीच्या चतु:सिमा प्रमाणे लगत कब्जेदारांचे नाव/ पत्ते अर्जात नमुद करावीत.

👉 हद्दकायम मोजणी फीचे किती प्रकार आहेत ? 

✔️ अतितातडी, तातडी, नियमित असे तीन प्रकार आहेत.

👉 हद्दकायम मोजणी मान्य नसल्यास काय तरतुद आहे ? 

✔️ हद्दकायम मोजणी मान्य नसलेस निमताना (अपिल अर्ज)मोजणीकामी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे अर्ज कराता येतो.

👉 हद्दकायम मोजणीचा उपयोग काय ? 

✔️ हद्द कायम नकाशा वरुन अर्जदारांस मालकी हक्क, लगत कब्जेदारांनी अतिक्रमण केल्यास महसूल विभागाकडून ताबा घेणे व इतर न्यायालयीन/ खाजगी महत्वाच्या कामासाठी तसेच आपल्या संबंधित गटाच्या गहाळ खुणा समजून येण्यासाठी होतो.

👉 मोजणी नकाशाची " क " प्रत वेळेत न मिळाल्यास काय करावे ? 

✔️ संबंधित कार्यालय प्रमुखांना म्हणजेच उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना भेटावे.

👉 कोर्ट वाटप प्रकरणात कोणकोणते अभिलेख सामिल असणे आवश्यक असते ? 

✔️ प्रकरणात भूमापन/गट नंबर क्रमांकाचे 3 महातील 7/12 (अधिकार-अभिलेख), वाटप दरखास्त तक्ता, हूकुमनामा, व मोजणी फी भरण्याचे चलन इत्यादी

👉 कोर्ट वाटप मोजणी प्रकरणी फीची आकारणी कशी केली जाते ? 

✔️ तातडीच्या दराने फी आकारणी केली जाते.

👉 कोर्ट वाटप मोजणी करणे कामी किती दिवस मुदतीची नोटीस दिली जाते ? 

✔️ कोर्ट वाटप मोजणी प्रकरणात हुकुमनाम्यातील वादी- प्रतिवादीस या सर्वांना रजिस्टर पोस्टाने 30 दिवस (1 महिना) आगावू मुदतीची नोटीस देणे जरुर असते.

👉 कोर्टवाटप मोजणी कशी केली जाते ? 

✔️ कोर्टाच्या हुकुम नाम्याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्यात येते.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ? 

✔️ मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (7/12) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी कधी करता येते ? 

✔️ जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी - प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

👉 कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ? 

✔️ कोर्ट कमिशन प्रकरण न्यायालयाकडून प्राप्त झालेवर 7/12 अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या दराने मोजणी फी आकारावी .

👉 बिनशेती मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ? 

✔️ बिनशेती मोजणी प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याचे बिनशेती आदेश, मंजुर अभिन्यासाची मूळ प्रत(लेआऊट), चालू तीन महातील 7/12, चतु:सीमेप्रमाणे सहकब्जेदार/ लगत कब्जेदार यांची नावे व पत्ते, मोजणी फी चे मूळ चलन इ. कागदपत्रांची आवश्यक्ता असते.

👉 बिनशेती मोजणी कधी करता येते ? 

✔️ एखाद्या जमिनधारकास त्यांच्या जमिनीची अकृषीक प्रयोजनासाठी वापर करावयाचा असलेस महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 कलम 44 अन्वये महसुल विभागाची परवानगी घेऊन कोणत्या प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा आहे. त्यानुसार धारकास मोजणी करणे कामी शर्त घातली जाते व तसे आदेशात नमुद केले जाते.

👉 बिनशेती परवानगी बाबत भूमि अभिलेख विभागाने कोणती कार्यवाही करावयाची असते ? 

✔️ संबंधित भूखंडाची बिनशेती परवानगी घेण्यापूर्वी व अभिन्यांस मंजुर झालेनंतर भूमि अभिलेख विभागाकडून मोजणी करुन घेणे आवश्यक असते.

👉 बिनशेती मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ? 

✔️ बिनशेती मोजणी फी अतितातडी/ तातडी /साधी या प्रकारे आकरणी करुन चलनाने बँकेत (र.रु.3000/- च्या पुढे) अथवा कार्यालयात रोख पावतीने(र.रु.3000/- चे आत) फी असल्यास भरणा केली जाते.

👉 नक्कल अर्ज कोणास व कसा करता येतो ? 

✔️ नक्कल अर्ज कोऱ्या कागदावर,आवश्यक त्या नकला मिळणे कामी , गावांचे नाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमुद करुन अभिलेखाचा प्रकार नमुद करावा. नकलेचा अर्ज कोणत्याही व्यक्तीस करता येतो. अर्जास 5 रु. कोर्ट फी तिकीट लावावे.

👉 नक्कल अर्ज केल्यानंतर किती दिवसात नक्कल मिळते ? 

✔️ नक्कल अर्ज दिल्यानंतर 3 दिवसांचे आत नक्कला मिळतात.

👉 नक्कलेचा वापर अर्जदारांस कोठे करता येतो ? 

✔️ नक्कलेचा उपयोग, कोर्ट कामासाठी, खरेदी -विक्रीसाठी , मोजमापे करुन घेण्यासाठी व इतर खाजगी महत्वाचे कामासाठी होतो.

● वरील संपूर्ण माहिती भूमि अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याची लिंक खाली देत आहे.

https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/1035/मुख्य-पृष्ठ

ग्रामपंचायत - माहिती अधिकार अर्ज कसा ( RTI)

एक अर्ज आणी करा आपल्या ग्रामपंचायत ची पोलखोल, माहिती अधिकार अर्ज कसा RTI Maharashtra

आपली ग्रामपंचायत काय करते विकासकामे की भ्रष्टाचार हे सर्व जाणून घेण्यासाठी एक अर्ज आणी करा आपल्या ग्रामपंचायत ची पूर्ण पोलखोल करा, 

पहा ग्रामपंचायत माहिती अधिकार अर्ज कसा करावा.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, ऑनलाईन अर्ज सुरू

५० हजार रुपयांची कर्ज योजना

देशातील फेरीवाल्यांसाठी/ पथविक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना ₹१०,००० सुक्ष्म-पतपुरवठा करण्यात येतो. 

या योजनेची राज्यातील सर्व महत्वाच्या शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

तरी शहरातील फेरीवाल्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

पात्र फेरीवाल्यांनी/ पथविक्रेत्यांनी सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपला अर्ज भरावा. 

ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या 10 हजार रुपये कर्जाची परतफेड सुरळीत केली आहे, अशा लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन पहिले कर्ज भरल्याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेवून 20 हजार रुपये कर्ज मिळण्यासाठी सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपला अर्ज ऑनलाईन भरावा. 

अर्जाची प्रत बँकेत सादर करुन 20 हजार रुपये भांडवली कर्ज योजनेचा लाभ बँकामार्फत उपलब्ध करुन घ्यावा.