वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप करायचंय? दुय्यम निबंधक कार्यालयात जायची गरज नाही.

तहसीलदारांकडे जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार अर्ज करा.

तहसीलदार सर्वांना नोटिसा पाठवून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करून जमीन वाटपाचा आदेश काढतील.

तलाठ्याला निःशुल्क अंमलबजावणी करावीच लागेल.

आता वडिलोपार्जित जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही!

बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कर आणि स्टॅम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते.

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा ७/१२ उताऱ्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत.

त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.

होते काय?

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे.

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा

या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घ्यावा!

अर्ज सुरु आहे शेळी गट, दुधाळ जनावर गट, कुक्कुट पक्षी वाटप योजना

शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायासाठी शासन नेहमीच मदत करीत आहे. 

वंचितांना अधिक न्याय मिळावा यासाठी दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप, कुक्कुट पक्षी वाटप ही योजना राबविली जाते. 2022 दुधाळ जनावरे गट वाटप योजना, शेळी गट वाटप योजना आणि शेळ्या, मेंढ्या आणि कोंबड्यां अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. 

पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण  वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी दि. ११ जानेवारी २०२३ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले आहेत. याचा लाभ घेण्याकरीता पशुपालक, शेतकरी, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी जास्तीत जास्त अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.

विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक/शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये गेली चार वर्ष ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थीची निवड करण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. 

आता याबरोबर जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी सन २०२१-२२ पासून पुढील ५ वर्ष म्हणजे सन २०२५-२६ पर्यंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. 

यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, प्रतिक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा लाभ मिळेल हे कळू शकल्यामूळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.

नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशींचे गट वाटप, शेळी-मेंढी गट वाटप, १००० मांसल कुक्कुट पक्षांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य, १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५ + ३ तलंगा गट वाटप अशा विविध योजनांसाठी लाभार्थींची निवड प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सन २०२२-२३ वर्षाकरीता राबविली जाणार आहे. 

पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ

https.//ah.mahabms.com अँड्रॉईड मोबाईल अॅप्लिकेशनचे नाव : AH.MAHABMS (Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅपवर उपलब्ध ) 

मित्रांनो, असे होते का? होत नसेल तर काय करणार?

मित्रांनो, असे होते का? होत नसेल तर काय करणार?

★ कोणत्याही संचिकेवर / फाईलवर निर्णय घेण्याची शासकीय कार्यपध्दती

★ कोणत्याही साध्या संचिकेवर ७ दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक.

★ त्वरीत / तात्काळ संचिकेवर १ दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक

★ तातडीच्या संचिकेवर ४ दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक

★ खात्यांतर्गत संचिकेवर ४५ दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक

★ विविध खात्यांशी संबंधित ३ महिन्यांचे आंत निर्णय देणे बंधनकारक

● कलम - १० (२) (३) - शिस्तभंगाची कारवाई.

★ नेमून दिलेले काम किंवा त्याचेशी संबंधीत काम पार पाडण्यास कसूर केल्यास किंवा जाणून-बुजून किंवा हेतूपुरस्कर विलंब केल्यास म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील.

कशे करुन घ्यावे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी पत्र...

मित्रांनो सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी  पत्र कशे करावे, खर्च किती येतो, नोंदणी करावी लागते का आणि याबद्दलच आतापण आज या लेखातून माहिती घेणार आहोत.

जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देण्याची प्रक्रिया. हि प्रक्रिया तीन पध्धतीने पार पाडता येते.

 

• महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप जमीन वाटणी

• दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

• दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

मात्र या तिन्हीे प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम 1947 च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा करता येत नाही.

वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदारांमध्येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.

वाटप तोंडी केले जाऊ शकते. परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्यामध्ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुढे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही ( संदर्भ - ए.आय.आर.1988 सर्वोच्च न्यायालय, 881 ).

याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हाणून कायदेशीर मान्यता नाही.

मित्रांनो मुळात जमिनीचे वाटप हे जमिनीचे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते, ज्यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतो. त्यामुळे त्यात त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.

श्री अरविंद देशपांडे यांच्या नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. 2815/2003 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्ती करु नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. ( GR लिंक शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-07/2014/ प्र.क्र. 130/ज-1, दिनांक 16 जुलै 2014 )

→ वाटणी पत्राचा पहिला प्रकार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप 

हे वाटप महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.

एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे अथवा वडिलांकडून मुलीकडे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हा भरावा लागत होता तसेच मित्रांनो आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होता जमीन हस्तांतरण करत असताना आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

आता फक्त 100 रुपयाचे जमीन हस्तांतरणाचे वाटणीपत्र आता करता येणार आहे त्यासाठी शासनाकडून या आधी एक परिपत्रक काढण्यात आले होते.

परिपत्रक link

वाटणी पत्र नमुना pdf

वाटणीपत्र अर्जाचा नमुना pdf

→ वाटणी पत्राचा दुसरा प्रकार दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

 

दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टॅंप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.

→ वाटणी पत्राचा तिसरा प्रकार   

सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते. वादी, प्रतिवादी आपापली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. 

त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात. यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.

जननी सुरक्षा योजना

शासन परिपञक क्रमांक जेएसवाय/2006/प्र.क्र.175/ कु.क.3 दि. 22 डिसेंबर 2006 नुसार जननी सुरक्षा योजना राबविली जाते. या योजनेमध्‍ये ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्‍यांना लाभ दिला जातो.

केंद्रशासनाच्‍या परिपञकानुसार दिनांक 8 मे 2013 पासून लाभार्थ्‍यांचे वय व अपत्‍यासंबंधीच्‍या अटी शिथिल करण्‍यात आलेल्‍या आहेत.

उद्दिष्टे
राज्‍यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील, अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीच्‍या कुटुंबातील माता मृत्‍यु व अर्भक मृत्‍युचे प्रमाण कमी करणे आणि या महिलांचे आरोग्‍य संस्‍थेत प्रसुतीचे प्रमाणात वाढ करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

अंमलबजावणी पध्दत
राज्‍यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील व अनुसुचित जाती व जमाती या कुटुंबातील सर्व गरोदर महिलांना शासकीय व खाजगी मानंकित आरोग्‍य संस्‍थेतील कोणत्‍याही बाळंतपणानंतर लाभ देय आहे तर फक्‍त दारिद्रयरेषेखालील गरोदर महिलेला घरी बाळंतपणानंतर लाभ देय आहे.

• लाभार्थीकडून जननी सुरक्षा योजनेकरिता आवश्‍यक असलेली कागदपञे प्राप्‍त करुन घेणे.
• विहीत नमुन्‍यातील जेएसवाय कार्ड सर्व आवश्यक माहिती भरुन लाभार्थीस देणे.
• पाञ लाभार्थीस प्रसुतीपूर्व तीन तपासणी, धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण व लोहयुक्‍त गोळया मिळवून देणे अथवा त्‍या‍करिता मदत करणे.
• पाञ जेएसवाय लाभार्थीस शासकीय आरोग्‍य संस्‍थ्‍ोत किंवा शासन मानांकित खाजगी आरोग्‍य संस्‍थेत प्रसुती करिता प्रवृत्‍त करणे.
• पाञ जेएसवाय लाभार्थीस बॅंकेत खाते उघडून घेण्‍यासाठी मदत करणे

लाभार्थ्यास दिले जाणारे लाभ
ग्रामीण भागातील जेएसवाय पाञ लाभार्थी जर शासकीय आरोग्‍य संस्‍था / मानांकित खाजगी आरोग्‍य संस्‍थ्‍ोत प्रसुत झाली तर तिला प्रसुतीच्‍या तारखेनंतर 7 दिवसाच्‍या आत रुपये 700/- लाभ बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़-या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

शहरी भागातील जेएसवाय पाञ लाभार्थी जर शासकीय आरोग्‍य संस्‍था / मानांकित खाजगीआरोग्‍य संस्‍थ्‍ोत प्रसुत झाली तर तिला प्रसुतीच्‍या तारखेनंतर 7 दिवसाच्‍या आत रुपये 600/-लाभ बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़-या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

ग्रामीण व शहरी भागातील फक्‍त दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील लाभार्थ्‍यांची प्रसुती घरी झाल्‍यास अशा लाभार्थ्‍यांस रुपये 500/- लाभ प्रसुतीच्‍या तारखेनंतर 7 दिवसाच्‍या आत बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

जेएसवाय पाञ लाभार्थीची सिझेरियन शस्‍ञक्रिया करणे आवश्‍यक असल्‍यास लाभार्थीस रुपये 1500/- लाभ बॅंक खात्‍यामध्‍ये परस्‍पर जमा होणा़या धनादेशाव्‍दारे (Account Payee Crossed Cheque) दिला जातो.

आशा कार्यकर्तीस मिळणारे लाभ

ग्रामीण भागातील पाञ जेएसवाय लाभार्थीची प्रसुती शासकीय अथवा खाजगी मानंकित आरोग्‍य संस्‍थेत करण्‍यासाठी लाभार्थीस प्रवृत्‍त केल्‍यास एकूण रुपये 600/- प्रती लाभार्थी आशा कार्यकर्तीस मानधन म्‍हणून अदा करण्‍यात येते. त्‍यामधील रुपये 300/- प्रसूती पूर्व दयावयाच्‍या सेवा दिल्‍याची खाञी केल्‍यावर आणि रुपये 300/- आरोग्‍य संस्‍थ्‍ेात प्रसुतीसाठी प्रवृत्‍त केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यानंतर देण्‍यात येते. 

शहरी भागात पाञ जेएसवाय लाभार्थीची प्रसुती आरोग्‍य संस्‍थेत करण्‍यासाठी लाभार्थीस प्रवृत्‍त केल्‍यास एकूण रुपये 400/- प्रती लाभार्थी आशा कार्यकर्तीस मानधन म्‍हणून अदा करण्‍यात येते. त्‍यामधील रुपये 200/- प्रसूती पूर्व दयावयाच्‍या सेवा दिल्‍याची खाञी केल्‍यावर आणि रुपये 200/- आरोग्‍य संस्‍थ्‍ेात प्रसुतीसाठी प्रवृत्‍त केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यानंतर देण्‍यात येते.

सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था ग्रामीण भागात – उपकेंद्रे, प्र‍ाथमिक आरोग्‍य केंद्रे, ग्रामीण रुग्‍णालये, उपजिल्‍हा रुग्‍णालये, जिल्‍हा स्‍ञी रुग्‍णालये, जिल्‍हा रुग्‍णालये, आणि जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित केलेली खाजगी रुग्‍णालये.

शहरी भागात – वैदयकीय महाविदयालये, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्‍या कार्यक्षेञतील नागरी आरोग्‍य केंद्रे, नागरी कुटुंब कल्‍याण केंद्रे व त्‍यांच्‍याकडील इतर रुग्‍णालये आणि शासन अनुदानित रुग्‍णालये.

बिगर शासकिय संस्थांचे कार्य खाजगी रुग्‍णालये सुध्‍दा जननी सुरक्षा योजनेच्‍या अंतर्गत जसुयो पाञ लाभार्थ्‍यांना लाभ देण्‍यासाठी मानांकित करण्‍यात आलेले आहेत.