तुमच्या हिस्साच्या तुम्हालाच रेशन आणि रेशन दुकानदारांना मिळणार फोर जी मशीन

पूर्वी रेशन लाभार्थ्यांना रेशन घेतल्यानंतर पावती दिली जात होती. आता ऑनलाइनचा जमाना असून मशीनद्वारे धान्य मिळाल्याची पावती दिली जात आहे. काही भागात मोबाइल नेटवर्कच्या समस्या असल्याने रेशन दुकानदारांकडे असलेल्या जुन्या ई- पॉस मशीन चालत नाहीत. ही समस्या निकाली काढण्यासाठी ज्या भागात ज्या मोबाइल कंपनीचे फोर जी नेटवर्क आहे त्याची माहिती घेतली जात आहेत. ज्या भागात ज्या मोबाइलचे नेटवर्क आहे त्या कंपनीचे कार्ड टाकून नवीन फोर जी मशीन रेशन दुकानदारांना दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठीची तयारी केली जात आहे.

रेशन दुकानदारांना मिळणार फोर जी मशीन

रेशनवरील धान्य वितरणात ई- पॉस मशीन ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ई-पॉस मशीनवर धान्य वितरण करताना योजनानिहाय शिधापत्रिकाधारकांचे अंगठे अर्थात थम्ब घ्यावे लागतात. ग्रामीण भागात रेंजची अडचण असल्याने धान्य वितरण करताना थम्ब घेण्यास विलंब लागत होता. एका शिधापत्रिकाधारकास जवळपास १५ मिनिटे कालावधी लागत असे. त्यामुळे टूजी ई-पॉसमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे अडचणीचे ठरू लागले होते. मागील दोन वर्षापासून रेशन दुकानदार संघटना नवीन व अद्यावत मशीनची मागणी करत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रायोगिक तत्वावर फोर जी ई-पॉस मशीन रेशन दुकानदारांना देतील, त्यानंतर सरसकट सर्वांनाच या फोर जी मशीन दिल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

रेशन वितरणात येणार पारदर्शकता

ग्रामीण भागात एका मोबाइल कंपनीचे नेटवर्क अधिक असते तर इतर कंपन्यांचे नेटवर्क येत नसते. पूर्वी टू जी मशीनमध्ये एकाच कंपनीचे सीमकार्ड टाकून सर्व मशीन वितरित करण्यात आल्या होत्या. अनेक गावांमध्ये त्या नसल्याने धान्य वाटप करताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये ज्या कंपनीच्या मोबाइलची रेंज आहे. त्याची माहिती रेशन दुकानदारांकडून घेतली जात आहे. ज्या ११३ मोबाइलची रेंज गावात आहेत त्याच कंपनीचे सीमकार्ड मशीनमध्ये बसवून २१२ दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे रेशन वितरणात पारदर्शकता येणार आहे.

टू जी ई-पॉस मशिनमधून धान्य वितरण करताना तांत्रिक अडथळे येत असल्याने रेशन दुकानदारांना अद्यावत असलेल्या फोर जी ई-पॉस मशीन देण्याचा निर्णय राज्यस्तरावरून घेण्यात आला आहे.

नव्या फोर जी मशीन सोबत थम्ब व डोळ्याचे स्कॅनर ही सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांच्या बोटांच्या रेषा मिटल्या असतील त्यांच्या डोळ्याचे स्कॅन करून त्यांना धान्य दिले जाणार आहे. येणार नाहीत.

त्यामुळे वितरण यापुढे लाभार्थ्यांना धान्य करताना अडचणी मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व रेशन करून दिल्या जाणार आहेत. रेशन मशीनमुळे लाभधारकांनाही दुकानदारांना या नव्या मशीन उपलब्ध देण्यास सुलभता येणार आहे..

सरळ सेवेने भरतीसाठी दोन वर्षाची शिथिलता

शासन सेवेत सरळ सेवेने भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादित 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच्या  जाहिराती तील दोन वर्षाचे शिथीतलता  देण्यात येणार आहे मुख्यमंत्री यांच्या  पुढाकारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निवेदन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सांभाळणारे मंत्री यांनी विधानसभेत व मंत्री यांना यांनी विधानपरिषद केला यांनी न्यामुळे सरळ सेवेने शासकीय सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या गट अ ब क ड (वर्ग एक-चार) या पदाच्या उमेदवारांना मोठा दिलसा मिळणार आहे.

 देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महा उत्सवी वर्षाच्या औचित्याने शासनाने 75000 पदाची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे ही भरती प्रक्रिया राबवीत असताना लोक प्रतिनिधीकडून ही अनेक निवेदन प्राप्त झाली आहे या नियोजनाचा विचार करून आणि कोरोना विषाणू संकट असे कारणांमुळे ज्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आलेली आहे असे उमेददारांना परीक्षेत बसण्याची संधी प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2023 नियुक्त देण्यासाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती केलेली कमाल वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ची दोन वर्षाची शिथिलता देण्यात येणार आहे. कमाल वयोमर्यदेत दोन वर्षांनी शिथिलता केली म्हणजेच जर खुल्या वर्गासाठी विहित केलेले कमाल वयोमर्यादाचा 38 वर्ष असेल तर ती 40 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल व मागास प्रवर्गासाठी 43 वर्षे असेल तर 40 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल यामुळे ज्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आलेली आहे सर्व उमेदवारांना दिलसा मिळणार आहे.

महाडीबीटीवर मोफत सोलर पंप योजना

नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आणलेली आहे म्हणजेच महाडीबीटीवर अनुसूचित जमातीचे शेतकरी साठी मोफत सोलर पंप योजना करिता आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ही योजना सोलर पंप योजना अनुसूचित जमातीसाठी शंभर टक्के अनुदान आहे.

अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासीचे शेतकरी यांनी महाडीबीटी या साइटवर जाऊन आपले रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचे आहे त्यानंतर आपल्याला अनुसूचित जमाती चे विशेष शेतकरी योजना चे आपल्याला सोलर पंप याचे निवड करून रजिस्ट्रेशन करायचे आहे त्यानंतर त्या नोंदणीचे 23 रुपये किंवा 25 रुपये जी रक्कम आहे ती रक्कम भरावी ची ऑनलाईन किंवा नेट बँकिंग किंवा क्यू आर स्कॅन याच्या मार्फत पैसे भरायचे आहेत तसेच ते झाल्यावर महाडीबीटीवर लॉटरी लागल्यानंतर आपली या योजनेची निवड करण्यात येईल.

सोलर पंप योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत

1.सातबारा उतारा

2.आठ A उतारा 

3.जातीचा दाखला 

4.उत्पन्नाचा दाखला

5. आधार कार्ड

6. मोबाईल न

महाराष्ट्र शासनाची बाल संगोपन योजना

शासनाची बाल संगोपन योजना

दर महा 2250 /= रु

ज्या मुलांना आई किंवा वडील नसतील व  ज्या मुलांना आई व वडील दोन्ही ही नसतील अशा बालकांना या  योजनेचा  लाभ मिळतो . 

० ते १८ वयोगटातील बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळतो. एका कुटुंबातील दोन किंवा जास्त मुलांना ही लाभ दिला जातो.

किती रक्कम मिळते ?

एका मुलांसाठी 2250 रु  प्रतिमहिना( एका वर्षाला 27000/- रु मिळतात .) वय १८ पुर्ण होई पर्यत दर महिन्याला  रक्कम मिळते.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

 १) योजने साठी करावयाचा अर्ज व अर्जा सोबत       

२) आधार कार्ड च्या झेराँक्स पालकांचे व बालकांचे

३) मुलांचे शाळेचे बोनाफाईड सर्टफिकेट

४) तलाठी यांचा उत्पन्नाचा दाखला.

५) पालकांचे मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र .(मृत्युचा दाखला)

६) पालकाचा रहिवासी दाखला. 

(ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा)

७) मुलांचे बॅक पासबुक झेराँक्स.

८) मृत्यूचा अहवाल - ( कोविड ने जर मृत्यु झाला असेल तर मृत्युचा अहवाल)

९) रेशन कार्ड झेराँक्स .

१०) घरा समोर पालका सोबत बालकांचा फोटो. ४ बाय ६ फोटो पोस्ट कार्ड  मापाचा फोटो ( प्रत्येक मुलासोबत पालकाचा शेफरेट फोटो )

१०) मुलांचे पासपोर्ट फोटो 2

११) पालकाचे पासपोर्ट फोटो 

सदर सर्व कागद पत्रांची पुर्तता करुन अर्ज करता येतो .

ही योजना मंजूर कोण करते ?

हा अर्ज मंजूर करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारी बाल कल्याण समितीकडे सादर केला जातो व ती समिती अर्ज मंजुर करते.

जिल्हा परिषद शाळेत व  महाविदयालय शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपला बोनाफाईट आत्ताच शाळेतून काढून ठेवावा .

या योजनेचा लाभ घ्या व १८ वर्षापर्यंत बालकांच्या शिक्षणाच्या खर्चा साठी  चिंता मुक्त व्हा.

 

========================================================================

सदर योजना अनेक वर्षा पासुन चालु आहे .पण अनेक पालकांना   ही योजना माहीत नाही.

म्हणुन  अनेक निराधार ,गरजु बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

========================================================================

 

बाल संगोपन योजनेची माहीतीसाठी ,फार्म जमा करण्याठी 

                                                                          तालुका पंचायत समिती ऑफिस मध्ये

बाल संरक्षण अधिकारी यांना भेटावे.

            किंवा

जिल्ह्या च्या ठिकाणी

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय या  ठिकाणी भेटावे .

आम्ही या योजनेची जास्तीत जास्त माहिती तुमच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अद्याप तुम्हाला काही गोष्टींची माहिती हवी असेल किंवा काही प्रश्न असतील, तर तुम्ही खाली दिलेला शासन निर्णय GR आणि संपर्क याद्वारे तुमच्या प्रश्नांचे निरसन करू शकता.  

• बाल संगोपन योजना संपर्क
• बाल संगोपन योजना Official Website

वैयक्तिक लाभाच्या योजना

वैयक्तिक लाभाच्या योजना - इतर वैयत्त्किक लाभाच्या योजना - केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना 

 केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना 

1) केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना 

 2) विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना 

 3) आदिम जमातीचे संरक्षण तथा विकासाच्या योजना 

 4) भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत योजना 

 5) आपला महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती योजना 

 6) श्रेणी 3 व 4 ची बालके रुग्णालयात उपचार घेत असतांना रुग्णाला व त्यांच्या पालकास आहार व बुडित मजुरीपोटी मजुरी देणे 

 7) प्रादेशिक पातळीवर विधी सल्लागार केंद्र योजनेचे स्वरूप ज्या योजना 

आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थलकालानुरूप आवश्यक आहेत आणि त्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात किंवा केंद्रीय निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये नाही अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थानिक महत्त्वाच्या योजना, तांत्रिक औपचारिकतेमुळे दीर्घ कालावधीकरिता अडकून न पडता स्थानिक पातळीवर तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यान्वित करून त्यांचा लाभ गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष मिळवून देणे हा योजनेचा गाभा आहे. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेचा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे 3 गट पाडण्यात आले आहेत. 

अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या योजना 

ब) कौशल्य विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षणाच्या योजना 

क) मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना 

वरील गटांतर्गत खालीलप्रमाणे बाबी अंतर्भूत आहेत- 

अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या योजना 

• सर्वसाधारण: लाभार्थ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेती वा तत्सम व्यवसायाशी संबंधित योजना उदा. सिंचन, काटेरी तार, ताडपत्री इ. 

• जंगलात वाहणाऱ्या उपनदीवर सिमेंट बंधारा व लघुसिंचन उपसा योजना तसेच शेतमाल व गौण वन उपज प्रक्रिया उद्योगाचा या गटात समावेश राहील. 

• महिला बचत गट, संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीद्वारे मोह, डिंक, तेंदू, हिरडा, बेहडा, मध इत्यादींचे संकलन करणे, सुरक्षित साठवणीसाठी गाव पातळीवर गोदाम बांधणे आणि प्रक्रिया करणेचे यंत्र खरेदी करणे. 

• स्वत:च्या शेत जमिनीवर चारा-कुरणे लावणे. 

• बांधावर उत्पन्न देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करणे. (बांबू, चिंच, साग, मोह, हिरडा, बेहडा, खैर इत्यादी) 

• कोणत्या भागात कोणत्या व्यवसायास वाव आहे याचा विचार करणेसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचे निरीक्षक व आदिवासी विकास निरीक्षक यांची मदत घेवून सदरची माहिती तयार करून त्याप्रमाणे व्यवसायास सहाय्य करता येते. 

• आदिवासी युवक/युवती/महिला/पुरुष यांचे बचत गट/स्वयंरोजगार संस्था यांना स्वयंरोजगारासाठी योजना प्रस्तावित करता येतात. 

• ज्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात किंवा केंद्र शासनाच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या योजना / नियमित योजनांमध्ये आहे, अशा योजना या गटात घेता येत नाही. 

ब) कौशल्य विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षणाच्या योजना 

• रोजगार/स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण - आदिवासी उमेदवारांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी वा रोजगार/नोकरी मिळविण्यासाठी आवश्यक पात्रता विकसन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्वसाधारणपणे खालील शिर्षाखाली राबविण्यात येतात - 

1. उत्पादन प्रक्रिया 

2. टेक्सटाईल्स 

3. ॲग्रोप्रोसेसिंग 

4. ऑटोमोबाईल्स 

5. रिटेल मार्केटिंग 

6. माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी.) 

7. हॉस्पिटॅलिटी 

8. मनुष्यबळ विकास 

9. आरोग्य संवर्धन 

10. ग्रामसेभेला संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीद्वारे सूक्ष्म नियोजनाचे प्रशिक्षण देणे, तसेच स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ग्राम विकास, वनसंवर्धन लघु वनउपज संवर्धन, वन व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण देणे. गाव पातळीवर सुक्ष्म आराखडा तयार करण्याकरिता तांत्रिक मनुष्यबळ, ग्रामसभा/संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने उपलब्ध करणे. 

11. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या योजना देखील या विभागामार्फत न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत राबविण्यात येतात.

 • पात्रता विकसन (संभाव्य नोकरी व्यवसायासाठी) - 

1. एमएससीआयटी, सीसीसी, टंकलेखन, लघुलेखन, इत्यादी सेवापूर्ती नियमित अर्हतेची पूर्तता करणारे प्रशिक्षण इत्यादी 

2. उच्च शिक्षणासाठी होणाऱ्या पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण 

3. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षण 

4. बीएड प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षण 

5. एमबीए व तत्सम पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा 

6. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा 

7. नेटसेट प्रवेश परीक्षा 

8. वेळोवेळी शासन निश्चित करेल त्या प्रवेश परीक्षा 

• नोकर भरती स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण - 

1. जिल्हा निवड समिती व स्थानिक नोकर भरती स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण 

2. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्पर्धा परीक्षा 

3. रेल्वे रिक्रुटमेंट 

4. बँकिंग स‍र्व्हिस रिक्रुटमेंट 

5. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा 

6. केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा 

क) मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना 

• क्रीडा, कला साहित्य संस्कृती संवर्धन उपक्रम 

• गुणवत्ता व व्यक्तिमत्व विकास, आदिवासींच्या सर्वांगीण विकास, महिला सक्षमीकरण, व्यवस्थापन कौशल्य इत्यादी दृष्टीकोन ठेऊन विकासात्मक उपक्रम 

• क्रीडास्पर्धा आयोजन, आदिवासींच्या पारंपरीक कलाकृतीचे प्रदर्शन, नृत्यकलेचे जतन व संवर्धन उपक्रम, आदिवासी उमेदवारांना राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी पात्रता विकसन प्रशिक्षण, अशा प्रशिक्षणाच्या प्रशिक्षकांचे मानधन, युवा मंडळ/महिला मंडळ यांचे रचनात्मक उपक्रमांना सहाय्य अशा संकल्पनेत येणारे उपक्रम.

 • आदिवासी क्षेत्रातील व समाज उत्थानासाठी आवश्यक असलेले उपक्रम. तसेच या क्षेत्राच्या व समाजाच्या समस्यांवर आधारित व्यक्तींचे सामुहिक लाभाचे उपक्रम (उदा. घराचे विद्युतीकरण, गवती छपरावर कौले टाकणे, भजनी साहित्य, ग्रामपंचायती सामुहिक कार्यक्रमासाठी भांडी पुरवठा करणे, महिला बचत गटास स्वयंपाकासाठी भांडी पुरविणे, जातीच्या दाखल्यासाठी अर्थसहाय्य इत्यादी).

 • आदिवासींवरील आपात्कालीन किंवा अत्याचार प्रकरणी अपवादात्मक विशेष परिस्थितीत तातडीने सहाय्य देणे. 

 लाभार्थी पात्रता 

1) शेतकऱ्यांसाठी 

• लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा 

• विधवा/परित्यक्ता महिला व दारिद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल

 • लाभार्थ्याच्या नावे शेती असल्याचे 7/12 असावा

• लाभार्थी हा प्रकल्पातील असावा 

2) युवकांसाठी

1. लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा

 2. विधवा/परित्यक्ता महिला व दारिद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल 

3. लाभार्थी हा प्रकल्पातील असावा 

4. प्रशिक्षणार्थींची शैक्षणिक पात्रता योजनेनूसार राहील 

3) महिलांसाठी 

1. लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा 

2. विधवा/परित्यक्ता महिला व दारिद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल 3. लाभार्थी हा प्रकल्पातील असावा

 4. प्रशिक्षणार्थींची शैक्षणिक पात्रता योजनेनूसार असावी 

4) वैयक्तिक लाभाच्या योजना 

1.लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा

 2. विधवा/परित्यक्ता महिला व दारिद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल

3. लाभार्थ्याच्या नावे शेती असल्याचे 7/12 असावा 

4. बेरोजगार असल्याचा करारनामा 

5. गटाची नोंदणी असल्याचा पुरावा 

6. ग्रामसभेचा ठराव 

7. गटातील सदस्य अनुसूचित जमातीचे असावे आवश्यक कागदपत्रे 

अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना 

• शेती नावे असल्याचा 7/12 

• रहिवासीचे प्रमाणपत्र 

• सन 2002-07 च्या सर्वेनुसार ग्रामसेवक यांचा दारिद्रय रेषेचा दाखला 

• उत्पन्नाचा दाखला 

• रेशन कार्ड ची प्रत 

• पाणी परवाना दाखला 

• अपंग असल्यास अपंग असल्याचा दाखला 

• सदर योजना मिळण्याबाबतचा ग्रामसेभेचा ठराव 

• शाळा सोडल्याचा दाखला/आधार कार्ड/वयाचा दाखला/निवडणूक ओळखपत्र 

ब) प्रशिक्षणाच्या योजना 

• प्रशिक्षणार्थीची शैक्षणिक पात्रता किमान 12 वी उत्तीर्ण असावा 

• रहिवासीचे प्रमाणपत्र 

• सन 2002-07 च्या सर्वेनूसार ग्रामसेवक यांचा दारिद्रय रेषेचा दाखला 

• उत्पन्नाचा दाखला 

• रेशन कार्ड ची प्रत 

• अपंग असल्यास अपंग असल्याचा दाखला 

• शाळा सोडल्याचा दाखला/आधार कार्ड/वयाचा दाखला/निवडणूक ओळखपत्र

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प ( न्यूक्लियस बजेट योजना ) योजना

शासन निर्णय क्र. न्युबयो-२0११ / प्र.क्र. ८७ / का. ७ दि. २१/६/२0१३ अन्वये सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत योजना प्रामुख्याने आदिवासी व्यक्‍ती व कुटंब केंद्रबिंदू मानुन त्यांचे जीवनमान उंचविण्याच्या दृष्टीने निर्माण करण्यात आलेली आहे.

प्रस्तुत योजना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ह्यांचे मार्फत आणि अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे नियंत्रणाखाली राबविण्यात येत आहे.

ज्या योजना आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थलकालानुरूप आवश्यक आहेत आणि त्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थानिक महत्वाच्या योजना, तांत्रिक औपचारिकतेमुळे दीर्घ कालावधीकरीता अडकून न पडता स्थानिक पातळीवर तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यान्वित करून त्यांचा लाभ गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष मिळवून देणे हा योजनेचा गाभा आहे, तथापि या योजनेमध्ये लाभार्थींना कर्ज देणे अपेक्षित नाही.

या योजनेचा खरा उद्देश लक्षात घेवून या योजनांचे खालील दर्शविल्याप्रमाणे ३ प्रमुख गट पाडण्यात आलेले आहेत.

अ / उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या योजना

ब॒ / प्रशिक्षणाच्या योजना / कौशल्यविकास कार्यक्रम

क / मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना

उक्त नमुद गटातील योजनांना व घटकांना योग्य न्याय मिळावा व योजनेची फलनिष्पती फलद्रुप होणेसाठी आर्थिक वर्षात प्राप्त तरतुदीनुसार '*अ' ५0%, ब २५%, क २५% इतकी आहे.

न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटुंबांस लाभाची आर्थिक मर्यादा रु. ५0,000/- असेल या योजनेंतर्गत २ किंवा ३ किंवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासी लाभार्थी एकत्र आले तर सामूहिक प्रकल्प कार्यक्रम सुद्धा मंजुर करता येतील. परंतु अशा प्रकल्पात एकूण कमाल मर्यादा रु. ७,५0,000/- इतकी आहे.

मंजूरीचे वित्तीय अधिकार :

प्रकल्प अधिकारी रु. 0५ लाख

अपर आयुक्‍त रु. २0 लाख

आयुक्‍त आदिवासी विकास रु. ४0 लाख

सचिव, आदिवासी विकास रु. ४0 लाखापेक्षा जास्त

फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख: 28/02/2023

योजनेचे सविस्तर माहिती: