वारस हक्क लावण्यासाठी हेअरशिप सर्टिफिकेट आवश्यक

आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकेटबद्दल माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकेटबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.

वारसा हक्क अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभांगामध्ये करता येत नाही. त्यासाठी सक्षम कोटांतच रीतसर अर्ज करावा लागतो आणि कोर्टात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे बँका किंवा टॅक्स पावती किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरती नाव लावण्यासाठी जेथे वारस कोण आहे असा प्रश्न निर्माण होतो तेथे मृत व्यक्तीच्या वारसांकडून अॅफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी वॉण्ड, हमीपत्र घेऊन व्यवहार केल्यास लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचेल. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण याबाबत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन आपल्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदीप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मृत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्युसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन, आदी गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असतो. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किया निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. पब्लिक नोटीस आवश्यक  हयातीमध्ये मृत्युपत्र (विल) करून ठेवणे हे, इष्ट)

 सर्टिफिकेटचा उपयोग 

 कोटाने दिलेले हेअरशिप सर्टिफिकेट हे संबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नावाने सर्टिफिकेट असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. मात्र, अशा सर्टिफिकेटमुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही. 

 सर्टिफिकेट रद्द होऊ शकते 

 असे सर्टिफिकेट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोटला ते रद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेटपटलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदीचा वापर केला जातो. 

पब्लिक नोटीस आवश्यक

 अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटिसा काढते, तसेच सायटेशन/प्रोक्लमेशन नामक नोटीसदेखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किया मृत व्यक्तीच्या पत्याच्या जागी ती चिटकविली जाते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये पब्लिक नोटीस देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी, जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे, आदी सिद्ध आल्यावर कोर्ट हेअरशीप सर्टिफिकेट अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी-शर्तीसह रुजू करते. जर का कोणी हरकत घेतली. तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो. 

 सर्टिफिकेटसाठी कोर्ट फी 

 कुठलेही दावे दाखल करताना दाव्याची संपूर्ण कोर्ट फी ही दाव्याच्या व्हॅल्यूएशनप्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो. मात्र, 'हेअरशीप सर्टिफिकेट बाबतीत अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते आणि सध्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये इतकी कोर्ट फी भरावी लागू शकते. 
इतर कोर्ट प्रकरणामध्ये मूळ प्रत कोटांत राहते आणि त्याची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते. मात्र, हेअरशीप सर्टिफिकेट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते. 
 समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोटला अशा व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (अँडमिनिस्ट्रेटर) योग्य त्या अटी आणि शर्तीवर नेमणूक करण्याचा अधिकार या कायद्याखाली आहे.

... तर रद्द होईल तुमचे रेशन कार्ड !

 नागरिकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. कोट्यवधी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, तसेच रेशनही पुरविले जाते, परंतु असंख्य लोक या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पात्रतेच्या निकषात बसत नसतानाही ही मंडळी रेशन कार्डवर मोफतचे रेशन लाटत आहेत. यामुळे असंख्य पात्र आणि गरजू नागरिक यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सरकारने अशांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारने नियम लागू केले आहेत.

काय आहेत नवे निकष?

स्वतःच्या कमाईतून विकत घेतलेला १०० चौरस मीटरचा प्लॉट / फ्लॅट / दुकान, चार चाकी गाडी, ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना असल्यास, तसेच गावात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत दोन लाख किवा शहरात कुटुंबाची वार्षिक मिळकत तीन लाख इतकी असलेल्यांना आपले कार्ड तहसीलला जमा करायचे आहे.

स्वतः सरकारकडे जमा करण्याचे आवाहन

नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, जारी केलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतील, अशा परिवारांनी आपली रेशनकार्ड स्वतः सरकारकडे जमा करावीत.

स्वतः रेशन कार्ड रद्द केली नाहीत तर पडताळणी केल्यानंतर खाद्य विभाग कारवाई करून ती रद्द करणार आहे. अशा लोकांविरोधात कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.

कोणती कारवाई होऊ शकते?

या नियमानुसार जर रेशन कार्ड जमा केले नाही, तर तपासणीनंतर अशा व्यक्तींचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्या कुटुंबाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. इतकेच नाही, तर या परिवारांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व रेशन त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

शेवटची तारीख वाढवली पॅन- आधार लिंक करण्याची

भारत सरकारचे वित्त मंत्रालया ने महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ नवी दिल्ली तर्फे दि.२८ मार्च २०२३ रोजी प्रेस रिलीज केली.

करदात्यांना आणखी काही वेळ देण्यासाठी, पॅन आणि आधार लिंक करण्याची तारीख 30 जून, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्याद्वारे व्यक्ती परिणामांना सामोरे न जाता आधार- पॅन लिंकिंगसाठी विहित प्राधिकरणाला त्यांचे आधार सूचित करू शकतात. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 ('कायदा') च्या तरतुदींनुसार 1 जुलै 2017 रोजी पॅन वाटप करण्यात आलेल्या आणि आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने विहित प्राधिकरणाला त्याचे आधार सूचित करणे आवश्यक आहे. किंवा 31 मार्च 2023 पूर्वी, विहित शुल्क भरून. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्यानुसार काही परिणाम भोगावे लागतील. 1 एप्रिल, 2023. पॅन आणि आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती देण्याची तारीख आता 30 जून 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

1 जुलै, 2023 पासून, आवश्यकतेनुसार, आधार कळविण्यात अयशस्वी झालेल्या करदात्यांचा पॅन निष्क्रिय होईल आणि पॅन निष्क्रिय राहण्याच्या कालावधीत त्याचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:

(i) अशा PANS विरुद्ध कोणताही परतावा केला जाणार नाही;

(ii) अशा परताव्यावर त्या कालावधीसाठी व्याज देय असणार नाही पॅन निष्क्रिय राहते; आणि 

(iii) TDS आणि TCS जास्त दराने कापले जातील/ संकलित केले जातील, जसे की कायद्यात तरतूद केली आहे.

1,000 रुपये शुल्क भरल्यानंतर विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती दिल्यानंतर 30 दिवसांत पॅन पुन्हा चालू करता येईल.

ज्या व्यक्तींना पॅन- आधार लिंकिंगमधून सूट देण्यात आली आहे ते वर नमूद केलेल्या परिणामांसाठी जबाबदार राहणार नाहीत. या श्रेणीमध्ये निर्दिष्ट राज्यांमध्ये राहणारे, कायद्यानुसार अनिवासी, भारताचे नागरिक नसलेली व्यक्ती किंवा मागील वर्षात कोणत्याही वेळी ऐंशी वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो.

आतापर्यंत ५१ कोटींहून अधिक पॅन आधारशी जोडले गेले आहेत. खालील लिंक https:// eportal.incometax.gov.in/ iec/ foservices/ #/ pre- login/ bl- link- aadhaar वर प्रवेश करून पॅन आधारशी लिंक केले जाऊ शकते.

आधर पॅन कार्ड लिंक करण्यास मुदतवाढ 30जून पर्यंत

आधार कार्ड पॅन कार्ड लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता एकमेकांना लिंक आहे का नाही हे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये चेक करू शकता आधार कार्ड एकमेकांना लिंक नसेल तर तुम्हाला 30जुनपर्यंत  लिंक करावे लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला एक हजार रुपये दंड हा भरावाच लागणार आहे या पोस्ट मध्ये तुमचं पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक आहे का नाही हे कसं पाहायचं तुमच्या मोबाईल मधून हेच आपण पाहणार आहोत.

गुगल वर income tax केल्यानंतर येथे दोन नंबरला एक वेबसाईट आहे www.incometax.com या  वेबसाईटवर तुम्हाला एक ऑप्शन आहे.

-: लिंक आधार स्टेटस मला तुमचा इथे पॅन कार्ड नंबर आणि तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकायचा 

:- खाली तुम्हाला व्ह्यू लिंक आधार स्टेटस या बटनावरती क्लिक करायचं तुम्ही ते पॅन कार्ड नंबर आणि आधार कार्ड नंबर टाकलेला आहे .

-: त्यानंतर मी खाली ऑप्शन आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं दाखवत असेल 

:-इथे एक समोर मेसेज येईल असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे ऑलरेडी लिंक आहे म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही असा मेसेज तुम्हाला येत असेल.

 

-:तर तुमचा पॅन कार्ड ऑलरेडी लिंक आहे त्यामुळे तुम्हाला काही करायची गरज नाही तुम्ही बिनधास्त राहू शकता पण जर तुम्हाला स्क्रीन वरती पाहू शकता असा जर मेसेज तुम्हाला येत असेल

:- पण नॉट लिंक विथ आधार प्लीज क्लिक ओनलींग आधारित मेसेज येत असेल तर तुमचं पॅन कार्ड हे आधार कार्ड लिंक नाही.

-:तर लवकरात लवकर तुमचं जे पॅन कार्ड आहे ते आधार कार्ड ला 30 जून 2023 पर्यंत लिंक करून 1000 रुपये दंड भरून तुम्हाला हे लिंक करावे लागेल 30 जून नंतर तारीख वाढेल का नाही सांगू शकत नाही पण तुम्हाला 30 जून 2023 पर्यंत 1000 रुपये दंड भरूनच हे लिंक करावे लागेल.

एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा

गेल्या तीन-चार वर्षापासून सोने-चांदी, पेट्रोल- डिझेल  आणि दूध, भाज्या अशा जीवनात गरजेच्या वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस महागाईची बढती देत आहेत. त्यातून घरगुती सिलेंडरच्या किंमतींमध्येही लक्षणीय बढती वाढ झाली आहे.  केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ( Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना मोठी दिलासा देत केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक

व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयुवाय) लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा (आओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.

विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी (घरगुती वापरासाठीचा गॅस)च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.

ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.

या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा

सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आले. सर्व प्रमुख भारतीय तेल कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंगुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  22 मे 2022 पासून अनुदान देत आहेत.