Friday, April 7, 2023

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ

महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. तलाठीचा सहाय्यक म्हणून करणारा म्हणजेच कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे.

त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.

नगरपंचायती, नगरपरिषद संबंधी कोर्टाचा निर्णय हा अनुसूचित क्षेत्रांतील बेकायदा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपंचायत / नगरपरिषद) संबंधीसी.न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसुचित क्षेत्रातीलनगरपंचायत / नगरपरिषद प्रकरणी श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेले सिव्हिल आहे. अप्लीकेशन न. ५२०/२०२३) ९ मार्च २०२३ रोजी स्विकारले आहे.

श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेल्या सिव्हिल अप्लीकेशनच्या पृष्ठयर्थ वकील माननीय श्री. एस. एस. तराम यांनी युक्तीवाद केला की राज्यघटनेच्या भाग IX-A मधील अनुच्छेद२४३ ZC नुसार निर्णय आवश्यक आहे;संविधान मधील - ५वी अनूसूचिच्या पैरा उप पैरा (I) नुसार राष्ट्रपती जो पर्यंत एखादे क्षेत्र अनूसूचित क्षेत्र म्हणून घोषीत करीत नाही आणि अनूसूचित क्षेत्रांतील नगरपंचायत / नगरपरिषदसाठी जो पर्यंत संसद कायदा करीत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायत मध्यें अनुच्छेद २४३ Q(२) नुसार करू शकत नाही. ३. वरील निर्णया नुसार अ) राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील संविधान अनुछेद २४३८ (२) नुसार गठीत खालील २५ नगर पंचायती / नगर परिषदा रद्द करुण त्या ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापनकरण्याचे आदेश देणे अनिवार्य

१) शहापूर, २) पेठ, ३) कळवण, ४) त्रिंबक, ५) सुरगाना, ६) इगतपुरी, ७) धारणी ८) चिखलदरा, ९) भामरागड, १० ) सिरोंचा, ११) अहेरी, १२) एटापल्ल १३) धानोरा, १४) कुरखेडा, १५) कोरची, १६) मोखाडा, १७) तलासरी, १८) विक्रमगड, १९) वाडा, २०) जव्हार, २१) डहाणू, २२) मल्याण, २३) अक्राणी, २४) नवापूर, २५) तळोदा. आ) वरील नगरपरीषदा, नगरपंचायती अंतर्गत येणारे क्षेत्र २डिसेबर १९८५च्या अधिसूचनेत राष्ट्रपतीनी घोषित केलेल्या अनुसुचित क्षेत्रात येत असल्याने पेसा कायदा, १९९६ नुसार कथीत नगर पंचायती / नगर परिषदा ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापना झाली पाहिजे.

Wednesday, April 5, 2023

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना मजुरी दर (wage rate ) निश्चित केले आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (2005 चा 42) च्या कलम 6 च्या पोट- कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयात भारत सरकार, अधिसूचना क्रमांक K.A. 463 (E), दिनांक 26 फेब्रुवारी 2013केली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (2005 चा 42) च्या कलम 6 च्या पोट- कलम (1) दि. 24 मार्च 2023 या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना द्यावयाचा मजुरीचा दर प्रतिदिन हा महाराष्ट्रासाठी 273 रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.