पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2020-2021

पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2020-2021

बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी नोकरीची संधी; ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यात व्हा सहभागी!

पुणे जिल्ह्यातील नामांकित आस्थापना, कंपन्यांमधील विविध प्रकारच्या रिक्तपदाद्वारे मोठी सुवर्णसंधी देऊ केली आहे.

पुणे : जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने नोकरीकरीता बेरोजगार युवक युवतींसाठी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यातून जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजाराहून अधिक रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे परप्रांतीय कामगारांचे जिल्ह्यातून इतर राज्यात स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील नामांकित आस्थापना, कंपन्यांमधील विविध प्रकारच्या रिक्तपदाद्वारे मोठी सुवर्णसंधी देऊ केली आहे.

या ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांतर्गत जिल्ह्यातील विविध उद्योजकांकडे मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, फिटर, पेंटर, शीटमेटल वर्कर, डिझेल मेकॅनिक, ऑटो मेकॅनिक, मेसन, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ग्राइंडर, टर्नर, मशिनिस्ट, इंजिनिअरिंग डिप्लोमा, प्रोग्रॅमर, बीडीई, पायथॉन डेव्हलपर, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर इंजिनिअर, अकाउंटंट, टीग वेल्डर या पदांसाठी आवश्यक पात्रताधारक तसेच, इयत्ता सातवी ते नववी, दहावी, बारावी, पदवीधर उमेदवारांसाठी एकूण अडीच हजार पेक्षा अधिक रिक्त पदे उपलब्ध करुन दिली आहेत.

हा मेळावा केवळ ऑनलाईन पसंतीक्रम नोंदविणा-या उमेदवारांसाठीच घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या युझर आयडी व पासवर्डच्या आधारे विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे लॉगइन करुन आपल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार उचित असलेल्या रिक्त पदासाठी आपला पसंतीक्रम ऑनलाईन पध्दतीने नोंदवावेत. पसंतीक्रम नोंदविताना शक्यतो आपण वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणाच्या आसपासच्या कंपन्यांची तसेच आवश्यक पात्रता धारण करीत असल्याची खात्री करुन पदाची निवड करण्याची दक्षता घ्यावी. 

उमेदवारांना त्यांच्या मुलाखतीचे ठिकाण, दिनांक आणि वेळ एसएमएस अलर्टद्वारे कळविण्यात येईल. ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन मुलाखतींचे आयोजन करण्यात येईल. इच्छुक युवक युवतींनी 22 जूनपर्यंत आपापले पसंतीक्रम नोंदवून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त अनुपमा पवार यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी 31 जुलै पर्यंत नोंदणी करणाऱ्या मिळणार लाभ पीक विमा 2020

मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (PMFBY)लाभ घ्यायचा असेल तर खरीप पिकांच्या विम्याच्या शेवटची तारीख 31 जुलै 2020 आहे. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा सुविधा नको असेल त्यांनी शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी त्यांच्या बँक शाख्यात लेखी कळवावे. कर्ज न घेतलेले शेतकरी सीएससी सेंटर, बँक, एजेंट मार्फत किंवा विमा पोर्टलवर पीक विमा स्वतः करू शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळते. हवामानातील अचानक बदल किंवा पावसाळ्याच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मेहनतीची कमाई ही काही क्षणातच वाया जाते. शेतकऱ्याची ही समस्या विचारात घेऊन भारत सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.

पीक विमा योजनेत कोणत्या कारणांसाठी नुकसानभरपाई मिळते?

पीक विमा योजनेतंर्गत गारपीट, जमिन धसने,पाणी साचणे, ढगफुटी व नैसर्गिक आगीमुळे होणाऱ्या शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर केन्द्र सरकाराने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी फेब्रुवारी2016 मध्ये अत्यंत महत्वकांक्षी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना ' सुरू केली.

पीक विमा योजनेमध्ये(PMFBY) कशी नुकसानभरपाई मिळते?

पेरणीच्या 10 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवायचा अर्ज भरावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमचे पीक खराब झाले असेल, तरच विमा रकमेचा लाभ मिळतो. पेरणीपासून तर काढणी दरम्यान उभ्या पिकांचे जर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावमुळे नुकसान झाले असेल
तर या विम्याचा लाभ मिळतो. तसेच उभ्या पिकाचे जर स्थानिक आपत्ती,गारपीट,दरड कोसळणे, ढग फुटी, वीज पडल्यामुळे नुकसान झाले तर याचा लाभ मिळतो, तसेच पीक काढल्यानंतर पुढील 14 दिवसापर्यंत शेतात सुकवण्यास ठेवलेल्या पिकांवर जर अवेळी मौसमी चक्रीवादळ, गारा व वादळाचा प्रादुर्भाव झाला तर नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी झाली नसेल तर देखील या विम्यापासून लाभ मिळतो.

किती प्रिमीयम भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी प्रत्येकी 2% प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी प्रत्येकी 1.5% प्रिमियम भरावा लागतो.  पीएमएफबीवाय योजनेचा व्यावसायिक आणि बागाईत पिकांसाठी विमा संरक्षण देखील प्रदान करते. यात शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागतो.

लाभ मिळण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता लागतात?

शेतकऱ्यांना एक फोटो, ओळखपत्र, निवासाचा पत्ता म्हणून पुरावा, 7/12 उतारा, शेतातील पुरावा द्यावा लागतो. दाव्यासाठी शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबर किंवा विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या संपर्क साधू शकतात. यात 72 तासाचा कालावधी निश्चित केला आहे. नुकसान झाल्यास शेतीनिहाय नुकसानाचे मूल्यांकन करून पैसे दिले जातात.

मनरेगा योजनेतंर्गत 2548 कामे सुरु असून त्यावर 60,461 मजूर उपस्थित.जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे

पालघर जिल्ह्यात मनरेगा योजनेतंर्गत एकूण 2548 कामे सुरु असून त्यावर एकूण 60,461 मजूर उपस्थिती आहे. रोजगार :- मनरेगा योजनेतंर्गत पालघर जिल्ह्यात सन 2020-21 या वर्षात 1 एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत 39, 541 कुटुंबातील 80,050 मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यापैकी 36,736 आदिवासी कुटुंब असून सर्वाधिक आदिवासी कुटुंबाना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पालघर जिल्हा राज्यात प्रथम स्थानी आहे. शेल्फ वरील कामे :- पालघर जिल्ह्यात शेल्फवर 12,288 कामे उपलब्ध आहेत. या पैकी 9009 कामे ग्राम पंचायत स्तरावर उपलब्ध असून 3279 कामे यंत्रणा स्तरावर उपलब्ध आहेत. मनुष्यदिन निर्मिती :- सन 2020- 21 या वर्षात 1 एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत 8,29,726 इतकी मनुष्यदिन निर्मिती झालेली असून मनुष्यदिन निर्मिती मध्ये पालघर जिल्ह्याचा राज्यात तिसरा क्रमांक आहे. तर योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यात 2019-20 या वर्षात मार्च 2019 अखेर एकुण 24.61 लक्ष इतकी मनुष्य दिवस निर्मिती झाली असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.

मनरेगा योजनेअंतर्गत 2020-21 या वर्षात 1 एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत 1900.08 लक्ष इतका निधि मजुरांच्या मजुरीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 2019-20 या मागील वर्षात पालघर जिल्ह्यात एकूण रु. 6636.76 लाख इतका खर्च झालेला असून, त्यापैकी रु.5117.63 लाख इतकी रक्कम अकुशल मजुरीकरिता खर्च झालेली आहे. मजुरीचा दर 1 एप्रिल 2020 पासून केंद्र शासनाने मजुरीच्या दरामध्ये वाढ केली असून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा दर 238 रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे. तर मागील वर्षी हा दर महाराष्ट्र राज्यासाठी 206 इतका होता. तरी महाराष्ट्र राज्याकरिता मजुरीच्या दरात 32 रुपये वाढ झालेली आहे. वेळेत मजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत नियमानुसार मजुरांना मजुरी 15 दिवसाच्या आत प्रदान करने बंधनकारक असून, पालघर जिल्ह्यात मजुरांना मजुरी 8 दिवसाच्या आत प्रदान करण्याचे प्रमाण 100 % असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकरी बांधवांनी पीक कर्जासाठी अर्ज करावे.-जिल्ह्यात एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही-जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे

पालघर दि. 10 : जिल्ह्यात एकूण 1.46 लाख खातेदार शेतकरी असुन पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभ घेतलेले शेतकरी 1.07 लाख इतके आहेत. मागील वर्षी पालघर जिल्ह्यात पिक कर्ज घेतलेले शेतकरी 14000 असुन पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत पिक कर्ज घेतलेले शेतकरी यांची संख्या 25000 आहे. ज्या शेकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले नसेल अश्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करावा असे आवहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.

ऑनलाईन वेबिनार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकाच वेळी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेशी जिल्हाधिकारी डॉ. शिंदे यांनी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन, उपजिल्हाधिकारी दीपक चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक डीगांबर हौसारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी काशिनाथ तरकसे, लीड बँक व्यावस्थापक, जयानंद भरती वाडा उपविभागीय अधिकारी अर्चना कदम जिल्हा आरोग्य अधिकारी दयानंद सुर्यवांशी आदी अधिकारी उपस्थित होते.

एकूण पिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी 15 ते 20 % आहे. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने अंतर्गत रू. 1.00 लाखापर्यंत 0% व्याजाने व रू. 1 ते 3 लाख पर्यंत 2 % व्याजाने इतक्या अल्प व्याजदरावर पिक कर्ज उपलब्ध होत असतांना पिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात कमी आहे. बँका, पिक कर्जवाटप करणाऱ्या यंत्रणा यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचने आवश्यक आहे. त्याकरीता बँका व इतर सर्व यंत्रणांनी एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहचून या योजनेचे महत्व व आवश्यकता शेतकऱ्यांना पटवून देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.

सर्व शेतकऱ्यांची खाती ज्या बँकेत आहे, त्या बँकांनी त्यांची पिक कर्जासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या करिता बँकांनी त्यांचे पिक कर्जाचे अर्ज संबंधित शेतकऱ्यांकडून भरून घेण्यात यावे. संबंधित शेतकऱ्यांचे सातबारे ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित तहसिलदार यांचेशी संपर्क साधून उपलब्ध करून द्यावा पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाकरिता एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. बँकांनी त्यांचे पीएम किसान खातेदारांची यादि व पिक कर्जाचे अर्ज संबंधित नोडल अधिकारी यांचेकडे देऊन त्यांचे मार्फत संबंधित शेतकऱ्यांची पिक कर्जासाठी नोंदणी करण्याकरीता मदत घ्यावी. राष्ट्रीयकृत/खाजगी बँकांनी त्यांचे खातेदारांना (पीएम किसान) त्यांचेकडे उपलब्ध संपर्क क्रमांकावर तसेच त्यांचे बँक करस्पाँडर (BC) यांचेमार्फत संपर्क साधुन शेतकन्यांची पिक कर्जासाठी नोंदणी करून घ्यावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी संबधितांना दिले. 

जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेने विविध कार्यकारी सेवा सह संस्थेच्या गटसचिवा मार्फत पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घ्यावी. 6. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सुचनांनूसार पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेतलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला बँकानी चालु खरिप हंगामात किसान क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करून देऊन त्यांना पिक कर्जाची मर्यादा मंजुर करणे आवश्यक आहे. वरिल प्रमाणे शेतकऱ्यांची पिक कर्जाकरीता नोंदणी करताना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सदर कर्ज शुन्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज त्यांचे क्षेत्रानुसार किती उपलब्ध होऊ शकेल याची माहिती सुद्धा देण्यात द्यावी असेहि निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिले.

शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकऱ्यांचे पिक कर्ज माफ करून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवाटपास पात्र केलेले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पिक कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण 11000 शेतकऱ्यांचे खात्यावर कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तसेच कोरोनाचे पार्श्वभूमीवर काही पात्र शेतकऱ्यांचे खात्यावर प्रत्यक्ष रक्कम जमा झालेली नाहि. परंतु पात्र ठरलेले 1500 शेतकरी आहेत. त्यामुळे या 12500 शेतकत्यांना चालू वर्षात नव्याने पिक कर्जवाटप होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी बँकांनी पीएम किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकरी नियमित पिक कर्ज घेतात. उर्वरित शेतकरी यांची स्वतंत्र यादी तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्याची पिक कर्ज वाटपासाठी नोंदणी करून घ्यावी. असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिले.