![Tumachi Mahiti [तुमची माहिती]](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv3qn10E1a3bwjXka8oSlFFtDwJlqF64BolNZta6da9JEQ2_mQBXnxtSSi6IdJFSrnNxhsBBQN_pLJ7Ofgwh83l9AjqUDTxs3yntKRaLYI3v-VBqHV2zq-UwPED6KZZQuHRfCL0EGhBgQiOqRPAN_5VjxRanx_NYHelR8mfg0S2T3XHuBNr-LzBIZu=s999)
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमधील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे. मात्र या योजनेसंदर्भात शासनाने आवाहन करूनही आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या नागरिकांनी त्याकडे कानाडोळा केला आहे.
शासनाने ग्रामीण भागात 44 हजार व शहरी भागात 59 हजार असे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनी या योजनेतून बाहेर पडा, असे आवाहन केले होते. मात्र अद्याप बहुतांश वसईकरांनी तसा अर्ज घेण्यास नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण झाल्यास त्यांच्याकडून 42 रुपये गहू व 32 रुपये दर तांदूळ अशा भावाने वसुली केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देण्याकरिता शासनावर येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी तसेच या योजनेचा खर्या अर्थाने गरज असलेल्या लाभार्थ्यांनाच लाभ व्हावा, या हेतूने गिव्ह ईट अप उपक्रम शासनाकडून अमलात आणला आहे.
शासनाने याबाबत आवाहन केल्यानंतर अद्याप तरी आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या वसईकरांनी या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी हवा तसा प्रतिसाद दर्शविलेला नाही. शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेले अर्ज घेण्यासदेखील वसईकरांनी नकार दर्शविला आहे. याबाबत शासनाने आता अंतिम इशारा देत आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या लाभार्थ्यांनी स्वत:हून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ सोडला नाही तर शासनाकडून होणार्या सर्वेक्षणात दोषी आढळणार्या नागरिकांकडून गहू 42 रुपये प्रतिकिलो तर तांदूळ 32 रुपये प्रतिकिजो दराने वसुली करण्यात येईल, असा थेट इशाराच देण्यात आला आहे.
खालीलप्रमाणे नमुनानुसार तहसीलदार किंवा पुरवठा निरीक्षक किंवा पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा.
