नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी सुरू राहणार

 सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दस्तनोंदणीत अडचण निर्माण होणार नाही. यापुढे 'नॉनस्टॉप दस्तनोंदणी' होणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्तनोंदणी करणे शक्य होत नाही. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही दस्तनोंदणी करता यावी, या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई विभागातील (मुंबई शहर, उपनगर), कोकण विभागातील (ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड,

अलिबाग), पुणे विभागातील (सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर), अमरावती विभागातील ( अकोला, अमरावती), नागपूर विभागातील (नागपूर), लातूर विभागातील (लातूर, नांदेड), नाशिक विभागातील (नाशिक, जळगाव), औरंगाबाद विभागातील (औरंगाबाद) जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विखे-पाटील यांनी केले आहे.

महसूल विभाग अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी विखे- पाटील यांनी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. सलोखा योजना, अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध करून देणारे नवीन वाळू धोरण, जमीन मोजणी अशा निर्णयामुळे सेवा सुलभतेने मिळू लागल्या आहेत.

पालघरमधील गतिमान रस्ते होणार

पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची अक्षरशः चाळण झाली होती. आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून निधी मिळाल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते मजबूत होणार आहेत. त्यामुळे प्रवास गतिमान होण्याबरोबरच प्रवाशांची वेळेची बचत होऊन शारीरिक त्रासातून मुक्तता होणार आहे.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी केंद्र सरकारकडून ११४ कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना-२ अंतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्ते मजबूत करण्यासाठी आणखी अंदाजे १०० कोटींचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार असून यामुळे नागरिकांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील एकूण ९०.६७ किलोमीटर रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये ग्रामीण व दुर्गम भागातील २३ रस्त्यांचा समावेश आहे. या रस्त्यांच्या कामासाठी एकूण ७६.२८ कोटी रुपये आणि पाच वर्षांसाठी देखभाल-दुरुस्ती म्हणून ५.१९ कोटी रुपये असा जवळपास ८२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची अक्षरशः चाळण झाली होती.

१२ महिन्यांची ठेकेदारांना मुदतरस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नागरिक अनेक वर्षे प्रतीक्षा करीत होते. अखेर पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना- २ अशा दोन्ही योजना मिळून जवळपास १९६ कोटींचा मोठा निधी पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी खर्च होणार आहे. या कामांमध्ये रस्त्यांचे रुंदीकरण, लहान-मोठे पूल बांधणे आणि डांबरीकरण यांचा समावेश असून ठेकेदारांना १२ महिन्यांत कामे पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

तालुकानिहाय होणारे रस्ते१) पालघर- आगरवाडी ते नगावे, गुंदले ते करवेला, मथाणे ते एडवण, तामसई ते पोचाडे, करवाळे ते कांदळवन नवघर, चिंतूपाडा ते दासगाव, वाकसई-दर्भी पाडा रस्ता, इजिमा, तारापूर, घिवली२) वाडा - कादीवली-करंजे रस्ता, राज्य मार्ग ३४ ते खरीवली रस्ता, वरसाळे ते नवापाडा, सरस ओहोळ ते आलमान३) जव्हार - दखन्याचा पाडा ते उंबरपाडा (मानमोहाडी), वडपाडा ते भाटेपाडा ते मनमोहाडी रस्ता४) वसई - भिनार ते केळीचा पाडा, जांभूळपाडा ते मडकेपाडा, करजोन ते कोळोशी, आडणे ते हत्तीपाडा५) डहाणू - वरोती ते वांगर्जे ते पिंपळशेत बु., गांगोडी ते शेणसरी६) तलासरी - कुर्झे गावितपाडा ते भुसारापाडा, वडवली डोंगरीपाडा ते केळीपाडा७) मोखाडा - वेहेळपाडा ते केगवा, नांदगाव राजेवाडी ते भुरीतेक, राजनपाडा, पिंपळपाडा ते इजिमा ४६शासनाने मंजूर केलेले रस्ते पालघर जिल्‍ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांना चालना देणारे ठरणार आहेत. मंजूर निधीतून दर्जेदार रस्त्यांसाठी प्रयत्न करणार.- के. डी. गाडगीळ, कार्यकारी अभियंता

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनाचे नविन नोंदणी सुरु || PM KISAN SANMAN NIDHI YOJANA NEW REGISTRATION

               

      प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) फेब्रुवारी २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. जे शेतकऱ्यांचे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनामध्ये नवीन नावनोंदणी आतापर्यंत केली नाही, त्यांनी सध्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनामध्ये नवीन नावनोंदणी सुरु आहे. तसेच काही शेतकऱ्यांचे नावनोंदणीचे फॉर्म reject केली असेल तर त्यांनी परत payment करून फॉर्म भरावा. 

                        शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील माार्च-२०२३या कालावधीचा लाभ प्राप्त होण्यापुर्वी e- KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असुन सदर e- KYC प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here गावातूनच करा बँक ला आधार लिंक

                                यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना e- KYC करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे OTP किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) https;//pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner मधील e- KYC या टॅब व्दारे किंok पी.एम. किसान ॲपव्दारे OTP व्दारे लाभार्थीना स्वत: e- KYC प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here पोस्ट कार्यालयातच उघडा बँक खाते

                                 तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर e- KYC प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पध्दतीने करता येईल. केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर बायोमॅट्रिक पध्दतीने e- KYC प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रती लाभार्थी प्रती बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण दर मात्र निश्चित करण्यात आला आहे.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

                         तरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी आपले e- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही जाहीर आणि एवढे भेटणार!!!

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड वापरता का? मग ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर बसेल मोठा भुर्दंड

Hello Click Here GIFfrom Hello GIFs

Click Here PM किसान सन्मान निधि योजना : शेतकऱ्याना शेतीसाठी मिळाले 62 हजार करोड रुपये चा मदत

सामान्यांच्या खिशाला कात्री होणार 1 एप्रिलपासून

 सामान्यांच्या खिशाला कात्री होणार

नवीन आर्थिक वर्षात बदलणार अनेक नियम; महागाई वाढणार

 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे अनेक अर्थविषयक नियम बदलणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षांत नव्या वर्षासोबतच आयकराशी संबंधित काही नवे नियम लागू होणार आहेत. कर मर्यादित वाढ, नवीन टॅक्स स्लॅब आणि डेट म्युच्युअल फंडांशी संबंधित नियमही बदलणार आहेत. एलपीजीचे नवे दर आज जाहीर होणार असून कारच्या किमतीही वाढणार आहेत. सोन्याची विक्री करताना हॉलमार्क अनिवार्य असेल. ई-गोल्डवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. एप्रिल 2023 पासून नवीन कर प्रणाली आपसूकच लागू होणार आहे. मात्र, करदात्यांना जुन्या पद्धतीने कर भरण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे.

काय महाग होणार ?

करप्रणाली

नवीन नियमानुसार लाख उत्पन्न करमुक्त असेल. यापूर्वी ही सूट 7 लाखांपर्यंत होती. याशिवाय नवीन करप्रणाली अंतर्गत 15.5 लाख रुपये किया त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500 रुपयांची मिळणार आहे.

म्युच्युअल फंड

डेट म्युच्युअल फंडांच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. डेट म्युअल कंठातील भावली नफ्यावर यापुढे टॅक्स लागणार नाही. केवळ शॉर्ट टर्म कैपिटल सेनवर कर आकारणी होईल
रस्त्यावरील प्रदूषण आणि अत रोखण्यासाठी जुन्या वाहनांना रोखण्यासाठी सरकारकडून स्क्रैपिंग पालिसी लागू होणार आहे.

यूपीआयवर शुल्क

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यद्वारे होणाऱ्या ारी व्यवहारोवर पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स पीआय शुल्क लागू सूचना आहेत. त्यानुसार जास्त थेट सूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) यूपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारले आयडेंटिफिकेशन असलेले दागिने होणार आहे. एनएचएआयने टोल दरात जाणार आहे.

विमा प्रीमियम वाढले

पाच लाख रुपयापेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या जीवन विमा पॉलिसी कराच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे प्रीमियम वाढण्याची भौतिक स्वरूपातील सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (जीआय) मध्ये रूपांतर कले आणार आहे. त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही शक्यता आहे.
स्क्रै

पिंग पोरणानुस्वार 10 वर्षाचा जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 15 जुनी खाजगी प्रवासी वाहनांना प्रदूषण आणि फिटनेस चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.

काय स्वस्त होणार ?
हॉलमार्क अनिवार्य

सोन्याचे दागिने आणि संबंधित वस्तूंवर अनिवार्य आले आहे. 1 एप्रिलपासून 6 अंकी अल्फान्यूमेरिक म्हणजेच चार युनिक विकता येणार नाहीत.

कारची भाववाढ

खरेदी करणेड़ी महागणार आहे. टायटर्स, हिरो मोटोकॉर्प आणि मारुती यांनी पुढील महिन्यापासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती पोषण केली आहे.

सिलिंडर महागणार

एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जाहीर केले जातात एप्रिल रोजी या दरात बदल होणार आहेत. त्यामुळे सिलिंडचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

टोल टॅक्स वाढणार

देशभरातील महामार्ग आणि दूतगती टोल टैक्स वाढवल आहे. देशातील या एक्स्प्रेस हायवेवर एप्रिलपासून 18 टक्के अधिक टोल भरावा लागणार दुसरीकडे, दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वेवरचा प्रवासही महाग सुमारे 10 टक्के वाढ केली आहे.

काय महाग होणार ?

मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने टेलिव्हिजन संच, बॅटरी, कॅमेरा लेन्स, कॅमेरा, चांदी, पितळ, सिगारेट,प्लॅटिनम,आयात दरवाजे,खेळणी,सायकल,इलेक्ट्रिक चिमणी,पेनकिलर अँटी-इन्फेक्टिव्ह अँटीबायोटिक्स आणि हृदयविकाराशी संबंधित औषधे महाग होणार आहेत. सरकारने बचत आणि औषध कंपन्यांना किमती वाढवण्याची परवानगी दिली आहे घाऊक किंमत निर्देशांकामधील बदलाच्या आधारे किमती वाढणार आहेत. या औषधांच्या किमती 10 पर्यंत वाढू शकते.ज्येष्ठ नागरिक योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येणार आहे.

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ

कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ 

महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. तलाठीचा सहाय्यक म्हणून करणारा म्हणजेच कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. 

त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.