पशुसंवर्धन नाविन्यपुर्ण योजना

राज्यस्तरीय योजना- दुधाळ गायी/ म्हैसाचे वाटप करणे.

संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्है स - मुऱ्हा / जाफराबादी
देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

टीप :

1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१. महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील )

२. अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक )

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

राज्यस्तरीय योजना- शेळी/ मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

राज्यस्तरीय योजनेचे नाव -1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे.

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्हया मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला व 3 टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यतचे भुधारक)

२)अल्प भुधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भुधारक )

३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोद असलेले)

४)महिला बचत गटातील लाभार्थी /वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अक्रं १ ते ३ मधील)

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हास्तरीय योजना - शेळी / मेंढी गट वाटप करणे

 

योजनेचे नाव - १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

१. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

2. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना वाटप करणे .

टीप :-
१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..
• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल, असा आशावादही व्यक्त केला.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. 

किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते.परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12 सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या १५ सप्टेंबर १९९२ च्या परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.       शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 

१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते.

एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.

नमो किसान महासन्मान योजना

नमो किसान महासन्मान योजनेतून राज्यातील सुमारे ८६ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे गुरुवारी (दि.२६) #शिर्डी येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ई-वितरण होणार आहे. यासाठी १७२० कोटी रुपये निधी उपलब्ध केला आहे.- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांंची माहिती.

पीएमकिसान व ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेअंतर्गत कृषी विभागाने मोहीम हाती घेऊन ९.५८ लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी, २.५८ लाख शेतकऱ्यांचे खाते आधार संलग्न, १.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या भूमिअभिलेख नोंदी अशा एकूण १३ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या अद्ययावतीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे.

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

शेतकऱ्यांना जुन्या फळबाग पुनरूज्जीवन साठी अनुदान | Falbag lagwad scheme

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करणे हा घटक राबविण्यात येत असून आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी या फळपिकांच्या बागा असलेल्या शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या फळबागांची योग्य मशागत पद्धतीचा अवलंब न करणे, नांग्या न भरणे, खते व औषधांचा योग्य वापर न करणे, झाडांना व्यवस्थित आकार न देणे, झाडांची गर्दी होणे आदी बाबीमुळे उत्पादकता कमी होत आहे. नवीन लागवडीप्रमाणेच राज्यात जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे महत्वाचे असून त्यासाठी २०२३-२४ मध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आंबा, संत्रा, मोसंबी व चिक्कू या फळपिकांचा समावेश आहे. 

या घटकांतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरूज्जीवनासाठी प्रकल्प खर्च रक्कम ४० हजार रूपये प्रति हेक्टर ग्राह्य धरून त्याच्या ५० टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रक्कम २० हजार रूपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे तसेच कमीत-कमी ०.२० हेक्टर व कमाल २ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान देय राहील. पुनरुज्जीवन कार्यक्रमासाठी अस्तित्वातील आंबा फळपिकाचे वय कमीत कमी २० ते जास्तीत जास्त ५० वर्षे, चिकू - कमीत कमी २५ ते जास्तीत जास्त ५०, संत्रा- कमीत कमी १० ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे तर मोसंबी फळपिकाचे वय कमीत कमी ८ ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे असे राहील.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी केले आहे.

शबरी घरकुल योजना पहा अर्जाचा नमुना, कागदपत्रे व अटी

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा. 

2. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे. 

3. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील. 

4. लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे. 

5. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

6. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 

खालीलप्रमाणे :-

 अ) ग्रामीण क्षेत्र - रु. 1.00 लाख 

ब) नगरपरिषद क्षेत्र - रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र - रु. 2.00 लाख

घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे. अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख

कागदपत्रे :-

1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो 

2. जातीचे प्रमाणपत्र 

3. रहिवासी प्रमाणपत्र 

4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ 

5. शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला 

6. जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र 

7. तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला 

8. शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे 

9. ग्रामसभेचा ठराव

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार अर्जाचा नमुना पाहावा.

Click here

अर्जाचा नमुना