शासनाने नवीन महाडिबीटी पोर्टलची लाभ घेण्यास आवाहन शेतकऱ्यांना

महाराष्ट्र राज्यात कृषि विषयक २५ पेक्षा अधिक योजनांचा लाभ महाडिबीटी पोर्टलद्वारे शेतक-यांना

ऑनलाईन पद्धतीने मिळत आहे. शेतक-यांना महाडिबीटी पोर्टलवर विविध घटकांसाठी अर्ज करण्यापासून ते अनुदानाचा लाभ मिळणेपर्यंत https://mahadbimahait.gov.in/Farmer/login/login T URL T उपयोग केला जात होता. परंतु महाडिबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक कारणास्तव पोर्टलच्या URL मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.

 नवीन URL https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/login/login याप्रमाणे राहील. तरी नवीन URL बाबत क्षेत्रिय स्तरावरील कृषि कार्यालय तसेच पंचायत समिती कार्यालयांनी नवीन URL बाबत प्रसिद्धीपत्रक दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करण्यात यावे. तसेच महाईसेवा केंद्रे, गावपातळीतील बैठका, गावातील कृषिफलक यांच्याद्वारे शेतक-यांना नवीन URL बाबत माहिती प्रसारित करावी. राज्यातील सर्व शेतक-यांना सदर परिपत्रकाद्वारे आवाहन करण्यात येते की, नवीन URL वरील महाडिबीटी पोर्टलवर जाऊन शेतकरी योजना या सदराखाली विविध लाभाच्या घटकांसाठी नोंदणी करावी.

सारे काही महिलांसाठी... बजेट 2023

नमस्कार मित्रांनो,  बजेट सादर झालेला आहे आणि या बजेटमध्ये महिलांसाठी असे महत्त्वाचे निर्णय सुद्धा घेण्यात आलेले आहेत. सारे काही महिलांसाठी यामध्ये एसटी प्रवास असेल, आरोग्य तपासणी असेल किंवा औषध उपचार असेल. तर अशा पद्धतीचे निर्णय घेण्यात आलेले, तर काय निर्णय आहेत, हे आपण पाहूयात तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता.

 

महाबजेट 2023 

सारे काही महिलांसाठी  सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे महिलांना एसटी प्रवासामध्ये सरसकट 50% सूट ही देण्यात येणार आहे. 

कोणतीही महिला सुद्धा सर्व महिलांना सरसकट पन्नास टक्के सूट मिळणारे तसेच चौथे सर्व समावेश महिला धोरण हे जाहीर करणार आहे 

 महिला बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर आहे 

कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर आहे 

मुंबईत महिला युनिट मॉल ची स्थापना सुद्धा करण्यात येणारे आहे.

 महिला सुरक्षा सुविधा जनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण सुद्धा आखण्यात येणार आहे.

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अभियानात चार कोटी महिला आणि मुलींची आरोग्य तपासणी औषध उपचार सुद्धा हे घेण्यात येणार आहे तर अशा पद्धतीने सारे काही महिलांसाठी हे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत तर हे निर्णय आपल्या घरातील प्रत्येक महिला ला शेअर करा.

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही जाहीर आणि एवढे भेटणार!!!

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे बजेट जे आहेत आपले सादर झाले आणि या बजेटमध्ये नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही जाहीर करण्यात आलेली आहे आता शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहेत तर आपले उपमुख्यमंत्री काय म्हणतात हे पाहूया कृषी सन्मान योजना केंद्र सरकारच्या प्रतीवरच्या प्रति शेतकरी 6000 रुपये आणि राज्य सरकार आणखी 6000 रुपये असे करून 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.

1.15 कोटी लाख शेतकरी कुटुंबाला त्या ठिकाणी लाभ होणार आहे तर तुम्ही पाहू शकता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत इतर राज्य सरकारची भर आहे नमो शेतकरी महासंघ निधी या योजनेचे नाव असणारे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याना प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपये हे राज्य सरकार देणारे म्हणजेच केंद्र सरकारचे जे 6000 आणि राज्य सरकारचे 6000 असे एकूण 12 हजार रुपये प्रत्येक वर्षाला आता शेतकऱ्यांना मिळणारे 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ होणारे आणि 6900 कोटी रुपयांचा भार हा राज्य सरकारने उचलणार आहे अशा पद्धतीने शेअर करा धन्यवाद 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

सारांश

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत चविण्यात येत आहे.

 

अनुदान

योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन च-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु. 25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500). या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये बविण्यात येत आहे.

पात्रता

1)लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. 

2)लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

3)जमिनीच्या 7/12 व 8 अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे. 

4)लाभार्थीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.

5)उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

6)लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

1)नवीन विहीर याबाबीकरीताः

2)जातीचा वैथ दाखला

3)7/12 व 8 अ चा उतारा

4)उत्पन्नाचा दाखला

5)लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र. (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

6)अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

7)तलाठी यांचेकडील दाखला सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादित), विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला, प्रस्तावित

8)वीहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतुःसीमा.

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.

कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

• गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

१) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).

1) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही

से प्रमाणपत्र.

2) ग्रामसभेचा ठराव.

नवीन विहीर दुरुस्ती / इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीताः

सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र / जात वैधता प्रमाणपत्र,

तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र ( र.रु. 1,50,000/- पर्यंत) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

ग्रामसभेचा ठराव.

तलाठी यांचेकडील दाखला एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र, प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतुःसीमा.

लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).

कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र

ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती / इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)

 1) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील (feasibility report)अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

2) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्य यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही से प्रमाणपत्र.

शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीताः

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र / जात वैधता प्रमाणपत्र.

2)तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र ( र रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).

3)जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.

4)तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित)

5) ग्रामसभेची शिफारस / मंजूरी

6)शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)

7)काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह )

8)विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र

9)मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे माणपत्र.

10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

Click here below for new registration and check mahaDBT

नवीन विहिर नावनोंदणी ओनलाइन फॉर्म

जमिनीच्या वादावर सलोखा योजनाकरीता शेतकऱ्यांना आव्हान

 सलोखा योजना

१. भाऊबंदकी मधील शेतीच्या वादावरुन असणारा दुरावा दूर होऊन सलोखा निर्माण होणार.

२. एका शेतकऱ्यांच्या नावावरील जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात तर दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असेल तर केवळ एक हजार रु मुद्रांक शुल्क व एक हजार नोंदणी फी भरुन अदलाबदल दस्त होईल.

३. ताबा १२ वर्षापासून असावा.

४. तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा.

५. पंधरा दिवसात तलाठी, मंडळ अधिकारी पंचनामा करतील.

६. अदलाबदल करणाऱ्या दोघांची सहमती गजचेची आहे.

सलोखा योजना

मा. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक:-मुद्रांक - २०१२/ प्र.क्र.३६/म- ? (धोरण), दिनांक:०३ जानेवारी २०२३ अन्वये राज्य भरात सलोखा योजना राबविण्यात येते आहे. सदर योजने अंतर्गत एका शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे १९ वर्षेपासून असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्राक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- च नोदणी फी नाममात्र रु.१०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्यात आलेलली आहे.

सलोखा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे

अ.क्र.  फायदे

१.शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमिन धारकांच्या जमिन अदलाबदलीनंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील.

२.शेतजमीनीचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवडीबाबत शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होऊ शकतो.

३.शेतकऱ्यांचे आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. वाद मिटल्यास शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल.

४. सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील.

समाजातील शेतजमिन मालकी हक्काबाबत होणारा वाद कमी करणेसाठी सलोखा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेणेसाठी शेतकऱ्यांना आव्हान करण्यात येत आहे.

                           तहसीलदार, तलासरी

अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुक्यातील तहसील कार्यालय व गावातील तलाठी / मंडळ अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.