लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल, असा आशावादही व्यक्त केला.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. 

किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते.परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12 सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या १५ सप्टेंबर १९९२ च्या परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.       शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 

१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते.

एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.

नमो किसान महासन्मान योजना

नमो किसान महासन्मान योजनेतून राज्यातील सुमारे ८६ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे गुरुवारी (दि.२६) #शिर्डी येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ई-वितरण होणार आहे. यासाठी १७२० कोटी रुपये निधी उपलब्ध केला आहे.- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांंची माहिती.

पीएमकिसान व ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेअंतर्गत कृषी विभागाने मोहीम हाती घेऊन ९.५८ लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी, २.५८ लाख शेतकऱ्यांचे खाते आधार संलग्न, १.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या भूमिअभिलेख नोंदी अशा एकूण १३ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या अद्ययावतीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे.

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

शेतकऱ्यांना जुन्या फळबाग पुनरूज्जीवन साठी अनुदान | Falbag lagwad scheme

जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करणे हा घटक राबविण्यात येत असून आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी या फळपिकांच्या बागा असलेल्या शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या फळबागांची योग्य मशागत पद्धतीचा अवलंब न करणे, नांग्या न भरणे, खते व औषधांचा योग्य वापर न करणे, झाडांना व्यवस्थित आकार न देणे, झाडांची गर्दी होणे आदी बाबीमुळे उत्पादकता कमी होत आहे. नवीन लागवडीप्रमाणेच राज्यात जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे महत्वाचे असून त्यासाठी २०२३-२४ मध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आंबा, संत्रा, मोसंबी व चिक्कू या फळपिकांचा समावेश आहे. 

या घटकांतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरूज्जीवनासाठी प्रकल्प खर्च रक्कम ४० हजार रूपये प्रति हेक्टर ग्राह्य धरून त्याच्या ५० टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रक्कम २० हजार रूपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे तसेच कमीत-कमी ०.२० हेक्टर व कमाल २ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान देय राहील. पुनरुज्जीवन कार्यक्रमासाठी अस्तित्वातील आंबा फळपिकाचे वय कमीत कमी २० ते जास्तीत जास्त ५० वर्षे, चिकू - कमीत कमी २५ ते जास्तीत जास्त ५०, संत्रा- कमीत कमी १० ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे तर मोसंबी फळपिकाचे वय कमीत कमी ८ ते जास्तीत जास्त २५ वर्षे असे राहील.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी केले आहे.

शबरी घरकुल योजना पहा अर्जाचा नमुना, कागदपत्रे व अटी

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा. 

2. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे. 

3. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील. 

4. लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे. 

5. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

6. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 

खालीलप्रमाणे :-

 अ) ग्रामीण क्षेत्र - रु. 1.00 लाख 

ब) नगरपरिषद क्षेत्र - रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र - रु. 2.00 लाख

घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे. अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख

कागदपत्रे :-

1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो 

2. जातीचे प्रमाणपत्र 

3. रहिवासी प्रमाणपत्र 

4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ 

5. शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला 

6. जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र 

7. तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला 

8. शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे 

9. ग्रामसभेचा ठराव

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार अर्जाचा नमुना पाहावा.

Click here

अर्जाचा नमुना

तत्काळ केवायसी करा; अन्यथा सहा हजार कायमचे विसरा

पालघर जिल्ह्यात १५ हजार २३३ ई-केवायसीसाठी प्रलंबित

पालघर : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थीना ई- केवायसी आणि आधार सिडिंग करणे अनिवार्य आहे. वारंवार सांगूनही सर्वच जिल्ह्यात है न केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात ई-केवायसी आणि आधार सिडिंगसाठी अखेरची मुदत दिली आहे. यानंतर पीएम किसानच्या सहा हजार रुपयांच्या यादीतून ही नावे वगळली जाणार आहेत. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत जवळपास १३ हजार ९३४ बँक खाती आधार संलग्न करण्यासाठी, तर १५ हजार २३३ ई-केवायसी करणे प्रलंबित आहेत.

ज्या शेतकरी लाभार्थीच्या या बाबी प्रलंबित आहेत, त्यांना या योजनेच्या सहा हजार रुपयांच्या १४व्या हप्त्याला तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सहा हजार रुपयांच्या लाभालासुद्धा मुकावे लागणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ( अंतर्गत १५व्या हप्त्याचे वितरण ऑक्टोबर महिन्यात प्रस्तावित आहे. केंद्र शासनाने योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थीचे बँक खाते आधार संलग्न करणे, ई-केवायसी प्रमाणीकरण करणे आणि लॅण्डसिडिंग या बाबी बंधनकारक केलेल्या आहेत. असे असतानाही हजारो शेतकऱ्यांना अनेक आवाहने करूनही लाभार्थी गंभीरता दाखवत नसल्याचे दिसून आले आहे.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

बँक खाते आधार संलग्न करून घ्या

संबंधित लाभार्थीला जर बँक खाते आधार संलग्न करायचे असेल, तर 'बँकेच्या शाखेतून खात्यास आधार संलग्न करावा किंवा नजीकच्या पोस्टमास्तर याच्यामार्फत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते उघडावे. लाभार्थीचे जर भूमिअभिलेख नोदीप्रमाणे अद्यावतीकरण करायचे असेल

या तारखेपर्यंत केवायसी, आधार सीडिंग आवश्यक

पी.एम. किसान योजनेचे लॉगइन आयडी कृषी विभागाला प्राप्त झालेले असून, त्याच्यामार्फत अपात्र तसेच मयत लाभार्थी मार्क केले जाणार आहेत. अपात्र मार्क केलेल्या लाभार्थीकडून महसूल विभाग परतावा वसुली करणार आहे.

किती शेतकऱ्यांचे काय बाकी?

१५ हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी

पालघर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत जवळपास १५ हजार २३३ ई- केवायसी करणे प्रलंबित आहेत.

१३ हजार शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग

पालघर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत जवळपास १३ हजार ९३४ बँक खाती आधार सलग्न करणे बाकी आहे.

ई केवायसी, आधार सीडिंग नसलेले शेतकरी

तालुका ई-केवायसी आधार सीडिंग नसलेले शेतकरी

डहाणू  ४३२८   ६८

जव्हार १६६५ २०

मोखाडा ९२९ 191

पालघर ४२११ 130

तलासरी १७२५ 01

 वाडा २४८९ ५६

वसई ३२१ 1033

विक्रमगड १५०२ 1380

या तारखेनंतर यादीतून नाव वगळणार

वारंवार संपर्ककरूनही जे लाभार्थी प्रतिसाद देत नाहीत, त्यांनाही अपात्र मार्क करून वगळले जाणार आहे.

पीएम किसानचे जिल्ह्यात १ लाख ५८ हजार लाभार्थी

जिल्ह्यात २ लाख ५८ हजार ४२५ पीएम किसानचे लाभार्थी आहेत

त्याने आवश्यक त्या कागदपत्राच्या आधारे गावचे तलाठी अथवा संबंधित तहसील कार्यालयास संपर्क साधून सर्व बाबींची पूर्तता करावी व पीएम किसानच्या १५व्या हप्त्याबरोबरच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घ्यावा. - नीलेश भागेश्वर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पालघर