पशुसंवर्धन नाविन्यपुर्ण योजना || ऑनलाईन अर्ज सुरु 2025 ||

पशुसंवर्धन नाविन्यपुर्ण योजना

राज्यस्तरीय योजना- दुधाळ गायी/ म्हैसाचे वाटप करणे.

संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्है स - मुऱ्हा / जाफराबादी

देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

टीप :

1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१. महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील )

२. अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक )

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले )

राज्यस्तरीय योजना- शेळी/ मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

 लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

राज्यस्तरीय योजनेचे नाव -1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे.

टीप :-

1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्हया मध्ये राबवली जाणार नाही .

2. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला व 3 टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यतचे भुधारक)

२)अल्प भुधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भुधारक )

३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोद असलेले)

४)महिला बचत गटातील लाभार्थी /वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अक्रं १ ते ३ मधील)

जिल्हास्तरीय योजना - शेळी / मेंढी गट वाटप करणे

 

योजनेचे नाव - १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

१. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

2. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे .

टीप :-

१ लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)

४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)

5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

संक्षिप्त माहिती :

वैयक्तीक शौचालय अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु |स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-2) 2025

केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा 2 अंतर्गत वैयक्तीक शौचालय अनुदान online अर्ज सुरू

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) ही केंद्र पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजना, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविणे व उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अनुषंगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) ( Swachh bharat mission 2 )अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तीक शौचालय अनुदान करिता ऑनलाइन अर्ज सुरु झाले आहेत.

यासाठी SBM च्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सुरू केली आहे.

या प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहेत.

ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वैयक्तिक शौचालयाकरिता अर्ज करण्याची सुविधा, खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx

वैयक्तिक शौचालय अनुदान (shauchalay yojana 2025 ) साठी online अर्ज कसा करावा खालील लिंक वर पहा.

https://sbm.gov.in/sbmphase२/homenew.aspx या लिंकद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.या लिंकवर अर्जदाराला सर्वात प्रथम नोंदणी ( beneficiary registration for free toilet scheme ) करायचे आहे.

नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्जदारास मिळालेल्या वापरकर्ता आयडी व पासवर्ड सह ऑनलाईन पद्धतीने वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर वितरणासाठी प्रोत्साहन अनुदानाकरिता मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे.

लाभार्थी निवड:-

या योजनेअंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबे व दारिद्र्यरेषेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि महिला कुटुंब प्रमुख हे सर्व घटक या योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदानास पात्र करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी पायाभूत सर्वेक्षणात आढळलेल्या व वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या, पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटलेल्या तसेच पायाभूत सर्वेक्षणाबाहेरील अशा ६६ लाख ४२ हजार ८९० कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.)च्या पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेचे (शहरी आणि ग्रामीण) फोर्म भरून भेटतील.

पंतप्रधान आवास योजनेचे (शहरी आणि ग्रामीण) फोर्म भरून भेटतील.

संपर्क- संदेश इंटरप्रिंसेस तलासरी

मु. तलासरी पाटिलपाडा नाका-सूत्रकार रोड, ता. तलासरी Mob. No. 9373241796

 पंतप्रधान आवास योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे:-

१. आधार कार्ड 

२. कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड 

३. बँक पासबुक  (बँकेचे  खाते आधारला जोडलेलं असावे )

४. ऊत्पन्नाचा दाखला

५. जातीचा दाखला (एससी, एसटी आणि ओबीसी)

६. ७/१२ व 8अ उतारा 

 ७. घरपट्टी, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड

अग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार शेतकरी ओळख क्रमांक

शेतकरी बांधवांना जाहिर अवाहन

अॅग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार शेतकरी ओळख क्रमांक

अॅग्रीस्टैंक काय आहे?

• शेतकऱ्यांना अधिक समृद्ध आणि सशक्त बनविण्यासाठी केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी माहिती संच हंगामी पीक माहिती संच व भू संदर्भीय भूभाग माहिती संच निर्मिती म्हणजेच अॅग्रीस्टैंक या क्रांतिकारी संकल्पनेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

• कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसामावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा उपक्रमाचा उद्देश आहे.

• या संकल्पनेद्वारे शेतकरी ग्राहक विक्रेते आणि सरकार यांना एकत्र आणते व यामधून शेतीच्या प्रक्रियेतील माहिती अचूक व पारदर्शकपणे मिळते.

• याद्वारे शेतकऱ्याची व त्याच्या शेत जमिनीची ओळख पटविणार व शेतकऱ्यास अद्वितीय शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) मिळणार आहे.

• अॅग्रीस्टैंक उपक्रम हा आपल्या शेतीचे भविष्य बदलणारी एक नवीन प्रणाली असून शेतकरी ओळख क्रमांक ही एक जादुई डिजिटल चावी आहे

ज्या चावी द्वारे शेतकऱ्याास अनेक संधीचे दरवाजे उघडते.

अॅग्रीस्टॅक योजनेचे शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षित फायदे

• शेतकऱ्याची व त्याच्या शेत जमिनीची ओळख पटविणार व शेतक-यास अव्दितीय शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) मिळणार

• शेतकऱ्यांना सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळण्यामध्ये सुलभता

• PM-Kisan योजनेतील आवश्यक अटी पूर्ण करून शेतक-यास लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता

• PM-Kisan योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थीचा समावेश

•

पिक कर्जासाठी किसान क्रेडीट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व इतर कृषी कर्ज उपलब्धतेसाठी सुलभता

पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी शेतक-यांचे सर्वेक्षणामध्ये सुलभता. •

• किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतक-यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.

• शेतकऱ्यांना सेवा देणा-या यंत्रणांना सदर सेवेसाठी सुलभता.

• शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले उपलब्ध होणे, विविध संस्थांना शेतक-यांना संपर्क करणेच्या संधीमध्ये वाढ

शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी काय आवश्यक आहे ?

• शेतक-याचा आधार नंबर

• आधार संलग्न मोबाईल नंबर

• शेतजमिनिचे खाते नंबर

शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी कोणाकडे संपर्क कराचा ?

• संबंधित गावातील ग्राम महसूल अधिकारी / कृषि सहायक / ग्राम विकास अधिकारी

• नागरी सुविधा केंद्र (CSC)

केवळ दोनच मिनिटात मिळवा शेतकरी ओळख क्रमांक

जर का अजूनही फार्मर आयडी आपण निर्माण केला नसेल तर आजच आपले आधारकार्ड व आधार क्रमांकाशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक तसेच शेतजमिनिचे खाते नंबर घेऊन नजिकच्या नागरी सुविधा केंद्राशी संपर्क करा व आपला शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) तयार करून घ्या.

शेतकरी बांधवांनो हे लक्षात घ्या

ज्या शेतक-यांनी आपला शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करून घेतला नाही तर भविष्यात कृषि विषयक कोणत्याही अनुदानाच्या

योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

तुमच्या नावावर जमीन असेल तर तुम्हाला मिळणार 'फार्मर आयडी'

शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती आता एका क्लिकवर मिळणार

तुमच्या नावावर जमीन असेल तर तुम्हाला मिळणार 'फार्मर आयडी'

केंद्र शासनाच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रिकल्चर अॅग्रिस्टॅक हा उपक्रम संपूर्ण देशात राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेताचा आधार संलग्न माहिती संच म्हणजेच फार्मर आयडी दिला जाणार आहे. हा आयडी ऑनलाइन उपलब्ध राहणार आहे. डिजिटल स्वरुपाच्या या आयडीमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावासह त्याची शेतजमीन कुठे कुठे आहे, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.

फार्मर आयडी सादर केल्यानंतर शेतकऱ्यांना कुठलीही कागदपत्र देण्याची आवश्यकता पुढील काळात भासणार नाही.

त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम कृषी विभागाने सुरू केले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सातबाराला आधार नंबर लिंक केला जात आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक आयडी देणार

प्रत्येक शेतकऱ्याला फार्मर आयडीच्या माध्यमातून एक स्वतंत्र क्रमांक उपलब्ध झाल्याने देशभरात हा क्रमांक त्याच शेतकऱ्याकडे असणार आहे.

बँक, आधार, पॅनचा डेटा मिळणार

या फार्मर आयडी क्रमांकाला शेतकऱ्यांचा बैंक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, पॅनचा डेटादेखील जोडला जाणार आहे.

या कामकाजाच्या पूर्ततेसाठी मास्टर ट्रेनर नियुक्त केले आहे. याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या पद्धतीची माहिती संकलित होत आहे

फार्मर आयडी' यासाठी ठरणार महत्त्वाचा

कुठल्याही योजनेची अमंलबजावणी, पीक कर्ज काढणे आदींसाठी फार्मर आयडी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

काय कागदपत्रे लागणार ?

• या योजनेमध्ये शेतकऱ्यााचा आधार क्रमांक, सातबारा, आठ-अ ही कागदपत्र संकलित होणार आहेत.

 प्रत्येक तालुक्याला ही मोहीम पूर्ण  करायची आहे.

शेतकऱ्यांचा मनःस्ताप वाचणार

सध्या शेतकऱ्यांना कृषी योजनांसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्येकवेळी पडताळणीला सामोरे जावे लागते. त्यात खर्च होतो. तसेच शेतकऱ्यांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र, आता हा मनःस्ताप टळणार आहे.

महसूल विभागाकडे सोपविली जबाबदारी

उपविभागीय अधिकारी हे तालुका समितीचे अध्यक्ष असून, प्रत्येक अधीनस्त तालुक्यासाठी तहसीलदार तालुका उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांची संयुक्त समिती यांच्या माध्यमातून अमंलबजावणी होत आहे.