![Tumachi Mahiti [तुमची माहिती]](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv3qn10E1a3bwjXka8oSlFFtDwJlqF64BolNZta6da9JEQ2_mQBXnxtSSi6IdJFSrnNxhsBBQN_pLJ7Ofgwh83l9AjqUDTxs3yntKRaLYI3v-VBqHV2zq-UwPED6KZZQuHRfCL0EGhBgQiOqRPAN_5VjxRanx_NYHelR8mfg0S2T3XHuBNr-LzBIZu=s999)
Saturday, April 15, 2023
Friday, April 7, 2023
सामान्यांच्या खिशाला कात्री होणार 1 एप्रिलपासून
 |
| सामान्यांच्या खिशाला कात्री होणार |
नवीन आर्थिक वर्षात बदलणार अनेक नियम; महागाई वाढणार
1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे अनेक अर्थविषयक नियम बदलणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षांत नव्या वर्षासोबतच आयकराशी संबंधित काही नवे नियम लागू होणार आहेत. कर मर्यादित वाढ, नवीन टॅक्स स्लॅब आणि डेट म्युच्युअल फंडांशी संबंधित नियमही बदलणार आहेत. एलपीजीचे नवे दर आज जाहीर होणार असून कारच्या किमतीही वाढणार आहेत. सोन्याची विक्री करताना हॉलमार्क अनिवार्य असेल. ई-गोल्डवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. एप्रिल 2023 पासून नवीन कर प्रणाली आपसूकच लागू होणार आहे. मात्र, करदात्यांना जुन्या पद्धतीने कर भरण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे.
काय महाग होणार ?
करप्रणाली
नवीन नियमानुसार लाख उत्पन्न करमुक्त असेल. यापूर्वी ही सूट 7 लाखांपर्यंत होती. याशिवाय नवीन करप्रणाली अंतर्गत 15.5 लाख रुपये किया त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500 रुपयांची मिळणार आहे.
म्युच्युअल फंड
डेट म्युच्युअल फंडांच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. डेट म्युअल कंठातील भावली नफ्यावर यापुढे टॅक्स लागणार नाही. केवळ शॉर्ट टर्म कैपिटल सेनवर कर आकारणी होईल
रस्त्यावरील प्रदूषण आणि अत रोखण्यासाठी जुन्या वाहनांना रोखण्यासाठी सरकारकडून स्क्रैपिंग पालिसी लागू होणार आहे.
यूपीआयवर शुल्क
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यद्वारे होणाऱ्या ारी व्यवहारोवर पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स पीआय शुल्क लागू सूचना आहेत. त्यानुसार जास्त थेट सूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) यूपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारले आयडेंटिफिकेशन असलेले दागिने होणार आहे. एनएचएआयने टोल दरात जाणार आहे.
विमा प्रीमियम वाढले
पाच लाख रुपयापेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या जीवन विमा पॉलिसी कराच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे प्रीमियम वाढण्याची भौतिक स्वरूपातील सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (जीआय) मध्ये रूपांतर कले आणार आहे. त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही शक्यता आहे.
स्क्रै
पिंग पोरणानुस्वार 10 वर्षाचा जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 15 जुनी खाजगी प्रवासी वाहनांना प्रदूषण आणि फिटनेस चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
काय स्वस्त होणार ?
हॉलमार्क अनिवार्य
सोन्याचे दागिने आणि संबंधित वस्तूंवर अनिवार्य आले आहे. 1 एप्रिलपासून 6 अंकी अल्फान्यूमेरिक म्हणजेच चार युनिक विकता येणार नाहीत.
कारची भाववाढ
खरेदी करणेड़ी महागणार आहे. टायटर्स, हिरो मोटोकॉर्प आणि मारुती यांनी पुढील महिन्यापासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती पोषण केली आहे.
सिलिंडर महागणार
एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जाहीर केले जातात एप्रिल रोजी या दरात बदल होणार आहेत. त्यामुळे सिलिंडचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
टोल टॅक्स वाढणार
देशभरातील महामार्ग आणि दूतगती टोल टैक्स वाढवल आहे. देशातील या एक्स्प्रेस हायवेवर एप्रिलपासून 18 टक्के अधिक टोल भरावा लागणार दुसरीकडे, दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वेवरचा प्रवासही महाग सुमारे 10 टक्के वाढ केली आहे.
काय महाग होणार ?
मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने टेलिव्हिजन संच, बॅटरी, कॅमेरा लेन्स, कॅमेरा, चांदी, पितळ, सिगारेट,प्लॅटिनम,आयात दरवाजे,खेळणी,सायकल,इलेक्ट्रिक चिमणी,पेनकिलर अँटी-इन्फेक्टिव्ह अँटीबायोटिक्स आणि हृदयविकाराशी संबंधित औषधे महाग होणार आहेत. सरकारने बचत आणि औषध कंपन्यांना किमती वाढवण्याची परवानगी दिली आहे घाऊक किंमत निर्देशांकामधील बदलाच्या आधारे किमती वाढणार आहेत. या औषधांच्या किमती 10 पर्यंत वाढू शकते.ज्येष्ठ नागरिक योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येणार आहे.
कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ
 |
| कोतवालांच्या मानधनामध्ये वाढ |
महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. तलाठीचा सहाय्यक म्हणून करणारा म्हणजेच कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे महसूल विभागातील कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे.
त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.
नगरपंचायती, नगरपरिषद संबंधी कोर्टाचा निर्णय हा अनुसूचित क्षेत्रांतील बेकायदा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपंचायत / नगरपरिषद) संबंधीसी.न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसुचित क्षेत्रातीलनगरपंचायत / नगरपरिषद प्रकरणी श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेले सिव्हिल आहे. अप्लीकेशन न. ५२०/२०२३) ९ मार्च २०२३ रोजी स्विकारले आहे.
श्रीमती भारती ईस्थाम यानी दाखल केलेल्या सिव्हिल अप्लीकेशनच्या पृष्ठयर्थ वकील माननीय श्री. एस. एस. तराम यांनी युक्तीवाद केला की राज्यघटनेच्या भाग IX-A मधील अनुच्छेद२४३ ZC नुसार निर्णय आवश्यक आहे;संविधान मधील - ५वी अनूसूचिच्या पैरा उप पैरा (I) नुसार राष्ट्रपती जो पर्यंत एखादे क्षेत्र अनूसूचित क्षेत्र म्हणून घोषीत करीत नाही आणि अनूसूचित क्षेत्रांतील नगरपंचायत / नगरपरिषदसाठी जो पर्यंत संसद कायदा करीत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायत मध्यें अनुच्छेद २४३ Q(२) नुसार करू शकत नाही. ३. वरील निर्णया नुसार अ) राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील संविधान अनुछेद २४३८ (२) नुसार गठीत खालील २५ नगर पंचायती / नगर परिषदा रद्द करुण त्या ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापनकरण्याचे आदेश देणे अनिवार्य
१) शहापूर, २) पेठ, ३) कळवण, ४) त्रिंबक, ५) सुरगाना, ६) इगतपुरी, ७) धारणी ८) चिखलदरा, ९) भामरागड, १० ) सिरोंचा, ११) अहेरी, १२) एटापल्ल १३) धानोरा, १४) कुरखेडा, १५) कोरची, १६) मोखाडा, १७) तलासरी, १८) विक्रमगड, १९) वाडा, २०) जव्हार, २१) डहाणू, २२) मल्याण, २३) अक्राणी, २४) नवापूर, २५) तळोदा. आ) वरील नगरपरीषदा, नगरपंचायती अंतर्गत येणारे क्षेत्र २डिसेबर १९८५च्या अधिसूचनेत राष्ट्रपतीनी घोषित केलेल्या अनुसुचित क्षेत्रात येत असल्याने पेसा कायदा, १९९६ नुसार कथीत नगर पंचायती / नगर परिषदा ऐवजी ग्रामपंचयतीची पुनर्स्थापना झाली पाहिजे.
Wednesday, April 5, 2023
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर
केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना मजुरी दर (wage rate ) निश्चित केले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (2005 चा 42) च्या कलम 6 च्या पोट- कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयात भारत सरकार, अधिसूचना क्रमांक K.A. 463 (E), दिनांक 26 फेब्रुवारी 2013केली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (2005 चा 42) च्या कलम 6 च्या पोट- कलम (1) दि. 24 मार्च 2023 या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना द्यावयाचा मजुरीचा दर प्रतिदिन हा महाराष्ट्रासाठी 273 रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.
.jpeg)
 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मजुरी दर |
Subscribe to:
Posts (Atom)